सोयाबीन की अधिक पैदावार के लिए किसान रखें इन बातों का ध्यान

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सोयाबीन की अधिक पैदावार के लिए किसान रखें इन बातों का ध्यान

सोयाबीन बुआई के लिए मुख्य बातें

खरीफ मौसम में सोयाबीन की खेती तेलहन के रूप में प्रमुखता से की जाती है | कई बार सोयाबीन में कीट रोगों के प्रकोप से फसल को काफी नुकसान होता है ऐसे में किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती कर इस नुकसान को कम करने की आवश्यकता है | किसानों को सोयाबीन की फसल से अधिक उत्पदान प्राप्त करने के लिए उन्नत प्रमाणित बीज का चयन करना चाहिए, साथ ही सही मात्रा में ही उर्वरक आदि का प्रयोग करना चाहिए | किसान सोयाबीन की बुआई के समय क्या करें किसान समाधान इसकी जानकारी लेकर आया है |

सोयाबीन के बीजों का चयन कैसे करें ?

किसी भी फसल में बीज सबसे महत्वपूर्ण पहलु है, बीज के ऊपर ही फसल की पैदावार निर्भर करती है | ऐसे में किसानों को बीज रोग प्रतिरोध के साथ सूखे में सहनशील और उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन करना चाहिए |

सोयाबीन की उन्नत किस्मों की जानकारी यहाँ देखें

  • सोयाबीन की ऐसी किस्मों का पता लगाना जो जैविक (खरपतवार, कीट–पतंगे और रोग) और अजैविक (सुखा, गर्मी) प्रतिरोधी हों |
  • 2 से अधिक किस्मों के पौधें लगाएं
  • बरसात के शुरू होने से पहले अंकुरण के लिए बीज का परीक्षण करें |
  • 3 से अधिक मौसमों के लिए बीज का दोबारा प्रयोग न करें |
  • ट्राईकोडर्मा विराइड 5 ग्राम/ किलोग्राम बीज की पोटेंट कल्चर के साथ, ब्रैडी राइजोबियम जैपोनिकम और पीएसबी / पीएसएम, दोनों को 5 ग्राम / किलोग्राम बीज पर बीज पर इनोकुलेट किया गया |

अंकुरण परिक्षण

किसानों को सोयाबीन बीज की बुआई से पूर्व ही पहले अंकुरण परिक्षण का न्यनतम 70 प्रतिशत से अधिक है या नहीं इसकी जांच कर लेनी चाहिए | परिस्खन के लिए 1 X 1 वर्गमीटर की क्यारी बनाकर कतारों में 45 से.मी. की दुरी पर 100 बीज बोना चाहिए, उसके पश्चात् उनकी गिनती कर लेनी चाहिए | यदि 100 में से 70 से अधिक पौधे अंकुरित हो तो बीज अच्छे हैं | अंकुरण क्षमता का परिक्षण थाली में गीला अखबार रखकर अथवा हीले थैले पर बीज उगाकर भी किया जा सकता है |

सोयाबीन में उर्वरकों का उपयोग

पौधे के विकास के साथ-साथ फुल और फल लगने के लिए उर्वरक का सही प्रयोग जरुरी है |

  • पोषक तत्वों के आवश्यक स्तर को सही स्रोतों के माध्यम से सही समय और सही जगह पर उपयोग करें |
  • जैविक खाद और पुरानी/ अच्छी तरह से कम्पोस्ट खाद का प्रयोग करें |
  • खड़ी फसल में किसी तरह की कोई भी नाईट्रोजन युक्त उर्वरक न डालें
  • उर्वरकों को सूखी, साफ़ और ऊपर से ढकी हुई जगह (शेल्टर) पर रखें |

रोपण कि विधि तथा बीज की मात्रा

बुवाई सिडड्रिल से करना चाहिए जो 3 से 6 पंक्तियों में सही रहता है | इसके अलावा बीज की उचित मात्रा जानना जरुरी है |

  • सूखे या अधिक बारिश के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए सोयाबीन की प्रत्येक 3 / 6 / 9 पंक्तियों क बाद ब्रांड bed फरों (बीबीएफ) या रिज फरो (एफआईआरबीएस) या ओपन फरो से सोयाबीन लगाएं
  • बीज सूचकांक और अंकुरण क्षमता के आधार पर आवश्यक बीज दर लगाएं
  • रोपण ज्योमेट्री को बनाए रखें
  • देर से बुवाई में 1.25 गुना बीज मात्रा का प्रयोग करें |

जानिए किन राज्यों में पहुंचा मानसून,12 से 15 जून तक किन जिलों में होगी झमाझम बारिश ?

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जानिए किन राज्यों में पहुंचा मानसून,12 से 15 जून तक किन जिलों में होगी झमाझम बारिश ?

Monsoon Update: 12 से 15 जून के लिए मौसम पूर्वानुमान

इस वर्ष मानसून देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है, यह समय से 7 दिन पहले ही मध्यप्रदेश राज्य की सीमा में प्रवेश कर चूका है | दक्षिण पश्चिम मॉनसून 11 जून, 2021 को मध्यप्रदेश के सीहोर, रायसेन, सागर, दमोह, उमरिया, जबलपुर,नरसिंगपुर, होशंगाबाद, हरदा जिलों में एवं उत्तरी अरब सागर के कुछ और हिस्सों के साथ दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों, उत्‍तरी बंगाल की खाड़ी के अधिकांश भागों और पश्चिम बंगाल के अधिकांश भागों में आगे बढ़ा है।

भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 48 घंटों के दौरान गुजरात के कुछ और भागों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के शेष हिस्सों, समूचे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और बंगाल की खाड़ी के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 3-4 दिनों के दौरान दक्षिण राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्र को छोड़कर देश के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है।

मध्यप्रदेश के इन जिलों में हो सकती है बारिश

भारतीय मौसम विभाग के भोपाल केंद्र की चेतावनी के अनुसार 12 से 15 जून के दौरान भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, धार, इंदौर, अलीराजपुर, बडवानी, बुरहानपुर, खंडवा,खरगोन, झाबुआ, देवास, आगर-मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, अशोक नगर, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिंड,मुरैना, श्योपुर कला, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाडा, जबलपुर, बालाघाट, नरसिंगपुर, सिवनी, मंडला, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, बैतूल हरदा एवं होशंगाबाद जिलों में अधिकांश स्थानों पर तेज हवा एवं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है वहीँ कहीं भारी बारिश होने की सम्भावना भी है |

छत्तीसगढ़ के इन जिलों में हो सकती है बारिश

भारतीय मौसम विभाग के रायपुर केंद्र की चेतावनी के अनुसार 12 से 15 जून के दौरान सरगुजा, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर, रायपुर, बलोदाबाजार, गरियाबंद,धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमतारा, कबीरधाम, राजनंदगांव, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाडा,  सुकुमा, कांकेर, नारायणपुर एवं बीजापुर जिलों में अधिकांश स्थानों पर तेज हवा एवं गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश से भारी बारिश होने की सम्भावना है |

राजस्थान के इन जिलों में हो सकती है बारिश

भारतीय मौसम विभाग जयपुर के द्वारा जारी चेतवानी के अनुसार 12 से 15 जून के दौरान अजमेर,अलवर,बारन, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धोलपुर, जयपुर, झालवार, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाई-माधौपुर, सीकर, सिरोही, बारमेर,टोंक, बारमेर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़,जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, पाली, श्री गंगानगर एवं नागौर जिलों में कहीं-कहीं कुछ स्थानों पर तेज हवा एवं गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की सम्भावना है |

पंजाब एवं हरियाणा राज्य के इन जिलों में हो सकती है बारिश

भारतीय मौसम विभाग चंडीगढ़ के द्वारा जारी चेतवानी के अनुसार 12 एवं 15 जून के दौरान पंजाब राज्य के पठानकोट, गुरुदासपुर, अमृतसर, तरण-तारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मनसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, साहिबजादा अजीतसिंह नगर जिलों में गरज चमक के साथ अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की सम्भावना है, वहीँ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है |

हरियाणा राज्य के लिए जारी की गई चेतावनी के अनुसार 12 से 15 जून के दौरान चंडीगढ़, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवारी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद,रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार,जींद, भिवानी, चरखी दादरी जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की सम्भावना है, वहीँ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है |

15 जुलाई तक किसानों को दिए जाएंगे 7621 नए ट्यूबवैल कनेक्शन

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15 जुलाई तक किसानों को दिए जाएंगे 7621 नए ट्यूबवैल कनेक्शन

7621 नए ट्यूबवैल कनेक्शन

खरीफ सीजन 2021 शुरू होते ही फसलों की सिंचाई हेतु समुचित व्यवस्था करने के लिए किसानों एवं राज्य सरकारों के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है | ऐसे में किसानों को सिंचाई के लिए नए बिजली कनेक्शन एवं जो पुराने से लंबित कनेक्शन हैं उन्हें दिए जाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है | हरियाणा सरकार ने राज्य के ऐसे 7,621 किसानों को 15 जुलाई तक ट्यूबवैल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया था |

हरियाणा के विद्युत मंत्री श्री रणजीत सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को प्रथम चरण में शेष बचे 7621 ट्यूबवैल कनेक्शन आगामी 15 जुलाई तक देने का लक्ष्य रखा है, अभी तक 9401 ट्यूबवैल कनेक्शन दिए जा चुके हैं । जिन किसानों ने ट्यूबवैल कनेक्शन के लिए एक जनवरी 2019 से पहले आवेदन किया था, उन्हें चरणबद्घ तरीके से कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

किसानों को कुल कितने ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे

सरकार द्वारा पहले चरण में कुल 17,022 ट्यूबवैल कनेक्शन जारी किए जाएंगे । इसके तहत दूसरे चरण में 40 हजार आवेदकों को कवर किया जाएगा, जिनको 30 जून 2022 तक ट्यूबवैल कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। इनमें से 39,571 आवेदकों के एस्टिमेट तैयार कर फीस जमा करवाने को कहा गया है। इसके अलावा 19,672 किसानों ने अनुमानित लागत फीस जमा भी करवा दी है। राज्य सरकार ने 100 फुट से कम भूजल स्तर वाले क्षेत्रों में किसानों को ट्यूबवैल कनेक्शन दिए जाएंगे, उससे अधिक गहराई वाले क्षेत्रों में ड्रिप सिस्टम लागू किया जाएगा।

किसान ले सकते हैं इन कंपनियों के मोटर पंप

हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए 7 कम्पनियों के मोटर पैम्पसेट को अधिकृत किया है। कोई भी किसान इन कम्पनियों के पैम्पसेट खरीद कर अपने खेतों में लगवा सकते हैं, जिनमें शक्ति पम्प, क्राम्पटन इलेट्रोनिक लिमिटिड, ला गज्जर मशीनरी, सीआरआई पम्प, ड्यूक प्लास्टो तकनीक, एक्वासब इंजिनियरिंग तथा लूबी इंडस्ट्री के 3 स्टार पम्प शामिल हैं। इन कम्पनियों के पम्प लगाने से लेकर रिपेयर करने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित कम्पनी की होगी।

सब्सिडी पर पैडी Rice ट्रांस्प्लान्टर लेने के लिए आवेदन करें

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सब्सिडी पर पैडी Rice ट्रांस्प्लान्टर लेने के लिए आवेदन करें

पैडी Rice ट्रांस्प्लान्टर अनुदान हेतु आवेदन

आधुनिक खेती में कम समय में अधिक काम करने के लिए कृषि यंत्रों का महत्त्व बढ़ता जा रहा है | कृषि यंत्रों की मदद से किसान ज्यादा से ज्यादा कृषि यंत्रों का उपयोग करते हैं जिससे समय और पैसे की बचत हो सके | खरीफ सीजन में धान की खेती करने वाले किसानों के लिए मध्यप्रदेश कृषि विभाग ने पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर सब्सिडी पर देने के लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित किये हैं | इस कृषि यंत्र की मांग पिछले वर्ष कम रहने के कारण इस बार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गए हैं | मध्य प्रदेश के कोई भी किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं |

मांग कम रहने के कारण योजना के आवेदन को ऑफलाइन ही रखा गया है, जिससे किसान इस योजना के लिए जिले में आवेदन कर सकते हैं | किसानों के मांग के अनुसार लक्ष्य निर्धारित कर पात्र किसानों को सब्सिडी पर पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर दिए जायेंगे |

पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की रोपाई से लाभ

जहाँ पैडी ट्रांसप्लांटर से धान रोपाई बहुत ही आसान है वही मशीन द्वारा 1 एकड़ की धान की रोपाई मात्र 2 से 3 घंटे में पूरी हो जाती है एवं अपेक्षाकृत लागत भी कम आती है | पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से मैट टाइप नर्सरी तैयार करने से उत्पादन में भी 10 से 12 प्रतिशत बढ़ोतरी भी होती है। पैडी ट्रांस्प्लान्टर से रोपाई करने में जहाँ कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है वही इससे बीज की बचत एवं निंदाई, गुड़ाई एवं कटाई आदि कार्य भी आसानी से किये जा सकते हैं |

किसान पैडी ट्रांसप्लांटर हेतु आवेदन कहाँ से करें ?

पैडी ट्रांसप्लांटर के लिए मध्यप्रदेश के किसान ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं | किसान आवेदन के लिए अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में संपर्क करके अपने आवेदन पर कार्यवाही करा सकते हैं | उल्लेखनीय है कि इस यंत्र हेतु जिलेवार लक्ष्यों की आवश्यकता नहीं होगी | कृषक की मांग अनुसार लक्ष्य तत्काल आवंटित कर दिया जायेगा |

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

किसान आवेदन अपने जिले के कृषि अभिलेखों के साथ अपने जिले के सहायक कृषि यांत्रिक कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं | आवेदन के लिए कुछ दस्तावेज अनिवार्य है जिसे किसान अपने साथ ले जाएँ |

  • भूमि के लिए बी 1
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक पास बुक की छाया प्रति

किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत किसानों को बिजली बिल पर मिलेगा 12 हजार रुपये सालाना अनुदान

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किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत किसानों को बिजली बिल पर मिलेगा 12 हजार रुपये सालाना अनुदान

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना बिजली बिल अनुदान

सरकारों के द्वारा कृषि की लागत कम करने के लिए कई पहल की जा रही है, जिससे किसानों को कृषि क्षेत्र में होने वाले नुकसान से बचाया जा सके | इसके अलावा कोरोना काल में किसानों को हो रहे आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए भी कई प्रयास किये जा रहे हैं | राजस्थान सरकार ने किसानों पर पड़ने वाले बिजली बिल के भार को कम करने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए “मुख्यमंत्री किसान मित्र उर्जा योजना” को मंजूरी दे दी है | योजना के तहत अब किसानों को सालाना 12 हजार रुपये का अनुदान सीधे उनके बैंक खातों में दिया जायेगा |

दरअसल राजस्थान में पिछली सरकार के द्वारा किसानों को कृषि बिजली बिल पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत 833 रूपये की सब्सिडी दी जाती थी | उस योजना को वर्ष 2021–22 के बजट में नाम बदलकर “मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना” के नाम से मंजूरी दे दी है | योजना के लिए इस वर्ष के बजट में 750 करोड़ रूपये जारी किये गये हैं | जिससे राज्य के कृषि कनेक्शन पर 1,000 रूपये की सब्सिडी प्रतिमाह , जो वर्ष में 12,000 रूपये हैं | योजना के लागू होने से राज्य सरकार पर प्रति वर्ष 450 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार आएगा |

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत दिया जाने वाला अनुदान

किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान के किसानों के लिए शुरू की गई है | योजना के तहत राज्य के कृषि कनेक्शन पर बिजली बिल का 60 प्रतिशत या अधिकतम 1,000 रुपया प्रति माह सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा | जिस किसान का कृषि बिजली बिल 1,000 से कम प्रति माह आता है तो उस किसान को बिल का 60 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा |

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना मई, 2021 से लागू की गई है | इसका मतलब यह है कि योजना का लाभ जून माह के बिजली बील में दिया जाएगा | योजना लागू होने केे माह से पहले की बकाया विद्युत बिल राशि को अनुदान में समायोजित नहीं किया जाएगा। यदि कोई किसान बिजली का कम उपभोग करता है और उसका बिल एक हजार रूपए से कम है, तो वास्तविक बिल एवं अनुदान राशि की अंतर राशि उसके बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी। इससे किसानों में बिजली की बचत को प्रोत्साहन मिलेगा।

योजना का लाभ किन किसानों को दिया जायेगा ?

मुख्यमंत्री किसान मित्र उर्जा योजना राज्य के किसानों के लिए शुरू की गई है | इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रतिमाह एक हजार रूपए और अधिकतम 12 हजार रूपए प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा | इस योजना के तहत केंद्रीय, तथा राज्य कर्मचारी, टैक्स पेयर को बाहर रखा गया है |

किसान योजना से जुड़ने के लिए कहाँ करें आवेदन

मुख्यमंत्री किसान मित्र उर्जा योजना के तहत 1,000 रुपया या 60 प्रतिशत की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसान को योजना के तहत अपना आधार नंबर एवं बैंक खाता जोड़ना होगा | इससे सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में दिया जायेगा |

हर खेत पानी योजना के तहत राज्य सरकार इन सिंचाई साधनों पर दे रही है 85 प्रतिशत तक सब्सिडी

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हर खेत पानी योजना के तहत राज्य सरकार इन सिंचाई साधनों पर दे रही है 85 प्रतिशत तक सब्सिडी

सिंचाई साधनों पर अनुदान हेतु आवेदन

किसानों को सिंचाई की उपुक्त सुविधा मुहैया करवाने के साथ ही लगातार नीचे जा रहे भूमिगत जल स्तर बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं | जहाँ अधिक सिंचाई एवं पानी वाली फसलों को छोड़ अन्य फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है साथ ही सिंचाई की ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे भूमिगत जल का आवश्यकता से अधिक दोहन न हो | इसके लिए हरियाणा राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए हर खेत पानी योजना चला रही है | योजना के तहत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई एवं पानी के लिए टैंक बनवाने पर 85 फीसदी अनुदान दे रही है |

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जेपी दलाल ने कहा कि दक्षिणी हरियाणा के लिए हर खेत पानी योजना बनाई है। इसमें किसान की जमीन में लगभग दो कनाल भूमि में टैंक निर्माण पर किसानों को 70 से 85 फीसदी तक सब्सिडी दी जा रही है इसके अलावा सरकार किसानों को फव्वारा व ड्रिप सिंचाई पर 85 फीसदी सब्सिडी दे रही है | इसके अलावा जो टैंकर बनायें जा रहे उन पर सोलर पम्प की स्थापना भी की जा रही है |

क्या है सिंचाई साधनों एवं यंत्रों पर सब्सिडी के लिए योजना

हरियाणा सरकार द्वारा फ़रवरी माह में किसानों विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान पर सिंचाई साधन एवं यंत्र उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से काडा हरियाणा पोर्टल लांच किया था | पोर्टल पर किसान टैंक निर्माण, खेत-तालाब निर्माण, सुक्ष्म सिंचाई साधन (स्प्रिंकलर, ड्रिप) आदि के लिए आवेदन कर सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं इसमें विभिन्न साधनों पर सरकार द्वारा 100 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है |

सिंचाई साधनों पर दिया जाने वाला अनुदान

हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई साधन उपब्ध करवाने के लिए विभन्न साधनों पर अलग-अलग सब्सिडी का प्रावधान है | किसान जमीन में लगभग दो कनाल भूमि में टैंक निर्माण करवा सकते हैं | इसमें किसान अकेला भी हो सकता है तथा सामूहिक तौर पर भी अपना टैंक बनवा सकते हैं।

  • भूमि में टैंक निर्माण पर किसानों को 70 से 85 फीसदी तक सब्सिडी
  • फव्वारा व ड्रिप सिंचाई पर 85 फीसदी सब्सिडी
  • सोलर पैनल पर 85 फीसदी तक अनुदान

सिंचाई साधनों पर अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें

यह योजना पुर्णतः ऑनलाइन एवं पारदर्शी है | सरकार के द्वारा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं किसान https://cadaharyana.nic.in/ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | किसान आवेदन पात्र के लिंक पर मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड OTP प्राप्त होगा जिससे वह लॉग इन कर सकते हैं | किसान अधिक जानकारी के लिए सूक्ष्म सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण में सम्पर्क कर सकते हैं |

जानिए क्या रहेगा वर्ष 2021-22 में धान, मक्का सहित अन्य खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य

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जानिए क्या रहेगा वर्ष 2021-22 में धान, मक्का सहित अन्य खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य

वर्ष 2021-22 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP

प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी केंद्र सरकार ने कृषि उपज की सरकारी खरीद हेतु सीजन 2021-22 के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा कर दी है | पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी फसलों के उत्पादन में 20 रुपये से 452 रूपये तक की वृद्धि की गई है | सबसे कम मक्का में 20 रूपये की बढ़ोतरी तो सबसे ज्यादा तिल में 452 रूपये की बढ़ोतरी की गई है |

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सामान्य धान एवं धान ग्रेड ए दोनों में 72 रुपये की वृद्धि की गई है | सबसे ज्यादा तिल यानी सेसामम (452 रुपये प्रति क्विंटल) और उसके बाद तुअर व उड़द (300 रुपये प्रति क्विंटल) के एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है | मूंगफली और नाइजरसीड के मामले में, बीते साल की तुलना में क्रमशः 275 रुपये और 235 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने कहा कि मूल्यों में इस अंतर का उद्देश्य फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देना है।

खरीफ सीजन 2021-22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं उनमें की गई वृद्धि

खरीफ  फसल
एमएसपी 2020–21
(रूपये/क्विंटल)
एमएसपी 2021–22
(रूपये/क्विंटल)
एमएसपी में बढ़ोतरी
(पूर्ण)

धान (सामान्य)

1868

1940 

72

धान (ग्रेड ए)

1888

1960

72

ज्वार (हाईब्रिड)

2620

2738

118

ज्वार (मलडंडी)

2640

2758

118

बाजरा

2150

2250

100

रागी

3295

3377

82

मक्का

1850

1870

20

तुअर (अरहर)

6000

6300

300

मूंग

7196

7275

79

उड़द

6000

6300

300

मूंगफली

5275

5550

275

सूरजमुखी के बीज

5885

6015

130

सोयाबीन (पीली)

3880

3950

70

तिल

6855

7307

452

नाइजरसीड

6695

6930

235

कपास (मध्यम रेशा)

5515

5726

211

कपास (लंबा)

5825

6025

200

 लागत का 1.5 गुना है समर्थन मूल्य (MSP)

सरकार खरीद सीजन 2021–22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी, आम बजट 2018–19 में उत्पादन की अखिल भारतीय औसत लागत (सीओपी) से कम से कम 1.5 गुने के स्तर पर एमएसपी के निर्धारण की घोषणा के क्रम में की गई है | किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर सबसे ज्यादा अनुमानित रिटर्न बाजार (85 प्रतिशत) होने की संभावना है | बाकी फसलों के लिए किसानों को उनकी लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत रिटर्न होने का अनुमान है | 

इन खर्चों को जोड़कर तैयार की गई है फसल लागत

केंद्र सरकार के अनुसार सभी फसलों के उत्पादन में लागत खर्च का 1.5 प्रतिशत का मुनाफा दिया जा रहा है | इससे किसान लागत से 50 प्रतिशत अधिक पा सकता है | न्यूनतम समर्थन मूल्य में सभी फसलों का लागत इस प्रकार जोड़ी गई है | मानव श्रम, बैल श्रम, मशीन श्रम, पट्टे पर ली गई जमीन का किराया, बीज, उर्वरक, खाद जैसी उपयोग की गई सामग्रियों पर व्यय सिंचाई शुल्क, उपकरण और कृषि भवन पर मूल्य ह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पम्प सेट आदि चलाने के लिए डीजल/बिजली आदि पर व्यय, मिश्रित खर्च और पारिवारिक श्रम के मूल्य को शामिल किया गया है |

7,000 रूपये प्रति एकड़ का लाभ प्राप्त करने के लिए 25 जून तक करें आवेदन

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7,000 रूपये प्रति एकड़ का लाभ प्राप्त करने के लिए 25 जून तक करें आवेदन

मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पंजीकरण

सिंचाई में अधिक पानी के उपयोग के चलते भूमिगत जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है | जिसे रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कई प्रयास किये जा रहें हैं | राज्य सरकारों के द्वारा किसानों को ऐसी फसलें लगाने के लिए प्रोत्सहित किया जा रहा है जिसमें कम सिंचाई की आवश्यकता हो | हरियाणा में पिछले वर्ष से मेरा पानी–मेरी विरासत योजना चलाई जा रही है जिसके तहत धान की फसल बुआई वाली भूमि में 50 प्रतिशत से अधिक भूमि पर अन्य फसल बोने पर 7,000 रूपये प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी देगी |

पहले वर्ष की अच्छी सफलता के बाद योजना को दुसरे वर्ष भी जारी रखा गया है | योजना के तहत जो भी इच्छुक किसान धान की खेती छोड़ कर अन्य फसल लगाना चाहते हैं वह अभी पंजीकरण कर योजना का लाभ ले सकते हैं | राज्य सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि 25 जून 2021 निर्धारित की है |

इन फसलों पर दिया जायेगा अनुदान

हरियाणा के किसानों को मेरा पानी मेरा विरासत योजना के तहत धान के बदले दूसरी फसलों की खेती पर 7,000 रूपये की इनपुट सब्सिडी दे रही है | राज्य के किसान मक्का/ सोयाबीन/ ग्वार/ मूंग/ मूंगफली/ कपास /सब्जी/ चारा/ बागवानी तथा अन्य फसल बोने पर योजना का लाभ ले सकते हैं |

मेरी पानी मेरा विरासत योजना के तहत किसानों को दिए जाने वाले लाभ
  • इस योजना के तहत जिस किसान ने अपनी कुल जमीन के 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षेत्र पर धान के बजाय मक्का/ कपास/ बाजरा/ दलहन/ सब्जियां इत्यादि फसल उगाई है तो उसको 7,000 रूपये प्रति एकड़ की दर से राशि प्रदान की जाएगी | परन्तु यह राशि उन्ही किसानों को ही दी जाएगी जिन्होंने गत वर्ष के धान के क्षेत्रफल में से 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षेत्र में फसल विविधिकरण अपनाया है |
  • उपरोक्त राशि 7,000 रूपये प्रति एकड़ के अतिरिक्त जिन किसानों ने धान के बजाय फलदार पौधो तथा सब्जियों की खेती से फसल विविधिकरण अपनाया है उनको बागवानी विभाग द्वारा चालित परियोजनाओं के प्रावधान के अनुसार अनुदान राशि अलग से दी जाएगी |
  • जिन खंडों का भूजल स्तर 35 मीटर अथवा उससे अधिक गहराई पर है तथा पंचायत भूमि पर धान के अतिरिक्त मक्का / कपास / बाजरा / दलहन / सब्जियां फसल उगाई है तो 7,000 रूपये प्रति एकड़ की दर से राशि ग्राम पंचायत को दी जाएगी |
  • मक्का खरीद के दौरान मंडियों में मक्का सुखाने के लिए मशीने लगाई जाएगी ताकि किसानों को पर्याप्त नमी के आधार पर उचित मूल्य मिल सके | मक्का की मशीनों द्वारा बिजाई करने हेतु लक्षित खंडों में किसानों को मक्का बिजाई मशीनों पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा |
  • फसल विविधिकरण के अंतर्गत अपनाई गई फसल की बीमा राशि / किसान के हिस्से की राशि को सरकार द्वारा दिया जाएगा | फसल विविधिकरण अपनाने वाले किसानों को सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र लगाने पर कुल लागत का केवल जी.एस.टी. ही देना होगा |

अभी तक इतने एकड़ भूमि में छोड़ी गई धान की खेती

पिछले वर्ष से राज्य में मेरा पानी–मेरा विरासत योजना लागू होने के बाद राज्य सरकार ने किसानों से धान की फसल छोड़कर अन्य फसल अपनाने का अपील की थी जिसके बदले सरकार ने किसानों को अनुदान भी दिया है | पहले वर्ष में ही योजना को अच्छी सफलता मिली है | राज्य में वर्ष 2020–21 के खरीफ सीजन में किसानों ने 96,000 एकड़ भूमि में धान की फसल को छोड़कर अन्य फसल को अपनाया है |

किसान आवेदन कहाँ करें ?

मेरा पानी मेरा विरासत योजना के लिए किसान अपने क्षेत्र के खंड कृषि अधिकारी कार्यालय में संपर्क करके स्कीम में अपने नाम को पंजीकृत करवाकर सकते हैं | पंजीयन करने के लिए 25 जून अंतिम तिथि है |

किसान पंजीयन कर 29 जून तक समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे चना एवं सरसों

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किसान पंजीयन कर 29 जून तक समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे चना एवं सरसों

चना एवं सरसों की MSP पर खरीद

रबी सीजन की फसलों के उपार्जन का कार्य अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चल रहा है | इसके आलावा इस वर्ष कुछ फसलों का बाजार भाव समर्थन मूल्य से अधिक होने के चलते किसान अपनी उपज सरकार को न बेच कर खुले बाजार में बेचना पसंद कर रहे हैं | ऐसे में अधिकांश किसान ऐसे हैं जिन्होंने समर्थन मूल्य पर चना एवं सरसों बेचने के लिए पंजीकरण तो करवाया है परन्तु अभी तक वह उसे बेचने नहीं गए हैं |

इसके बाबजूद भी राजस्थान सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य पर चना एवं सरसों खरीद एवं पंजीकरण की अंतिंम तिथि को आगे बढ़ा कर 29 जून कर दिया है | राज्य का कोई भी किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 29 जून तक पंजीकरण कर चना एवं सरसों बेच सकते हैं |

किसान पंजीकरण कर बेच सकते हैं चना एवं सरसों

राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों एवं चना की खरीद 1 अप्रेल से आरंभ की गई थी, जो अब 29 जून 2021 तक चलेगी | ऐसे में जो किसान अभी तक अपनी उपज नहीं बेच पाए हैं वह किसान अपनी उपज मंडियों में बेच सकते हैं |

राजस्थान में चना बेचने के लिए कुल 80,732 किसानों ने पंजीयन कराया था | इनमें से 80,719 किसानों को चना बेचने के लिए दिनांक आवंटित कर दी गई है | इसमें से मात्र 2,639 किसानों ने ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना बेचा है | अगर राज्य के किसी किसान ने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है तो वह किसान अभी भी पंजीयन करवा कर अपनी उपज बेच सकते हैं |

MSP पर चना एवं सरसों के लिए पंजीयन

किसान अपनी तहसील के अंतर्गत आने वाले ई-मित्र केंद्र पर जाकर फसल का पंजीकरण करवा सकते हैं | एक जनआधार कार्ड पर एक ही पंजीकरण मान्य होगा । एक मोबाईल नम्बर पर एक ही पंजीकरण दर्ज करवाया जा सकेगा अर्थात् प्रत्येक पंजीकरण में पृथक-पृथक मोबाइल नम्बर दर्ज होंगे, जिसमें किसान सरसों-चना के पंजीकरण दर्ज करवा सकेगा। सभी ई-मित्र जिस क्षेत्र में किसान की कृषि भूमि है उसी तहसील के कार्य क्षेत्र में आने वाले क्रय केन्द्र का चयन कर पंजीकरण कर सकेंगें, यदि कृषक/ई-मित्र द्वारा गलत तहसील भरकर पंजीकरण कराया जाता है तो ऐसे किसानों से जिन्स क्रय करना संभव नहीं होगा। अतः किसान पंजीकरण के समय पूर्ण सावधानी बरतें।

यदि दी गई डेट पर किसान उपज न बेच पाएं हो तो क्या करें ?

राज्य के सहकारिता मंत्री श्री आंजना ने कहा कि ऐसे किसान जिनको चना विक्रय के लिए दिनांक आवंटित कर दी गई थी, परन्तु वे अपना चना विक्रय नहीं कर पाए है तो ऐसे किसानों के आवेदन प्राप्त होने पर उन्हें पुन: चना तुलाई का अवसर भी दिया जा रहा है | ऐसे किसान जिनकी चना तुलाई की दिनांक निकल गई है वे संबंधित क्रय केंद्र पर चना तुलाई के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं | उन किसानों से राजफेड द्वारा नियमानुसार चना की खरीदी की जाएगी |

चना तथा सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है ?

केंद्र सरकार प्रति वर्ष 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है | केंद्र सरकार के द्वारा घोषित मूल्य देश के सभी राज्यों के लिए एक समान है | चना तथा सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार है :-

  • चना – 5100 रूपये / किवंटल
  • सरसों – 4650 रूपये / किवंटल

गौरतलब है कि इस वर्ष भारत सरकार द्वारा सरसों का समर्थन मूल्य 4650 रु. प्रति क्विंटल घोषित किया हुआ है। जबकि विभिन्न मण्डियों में सरसों समर्थन मूल्य दर से ऊपर लगभग 7200 रु. प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। राज्य में सरसों के बाजार भाव समर्थन मूल्य दर से अधिक होने के कारण किसानों को सरसों का अधिक लाभकारी मूल्य प्राप्त हो रहा है।

इस योजना के तहत किसान फ्री में ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र लेकर करें खेती

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इस योजना के तहत किसान फ्री में ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र लेकर करें खेती

ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों के लिए फ्री रेंटल स्कीम

खरीफ फसलों का उत्पादन बढ़ाने और कृषि में लागत को कम करने के लिए राज्य सरकारों के द्वारा किसानों अलग-अलग स्तर पर सहायता प्रदान की जा रही हैं | राज्य सरकारें किसानों को उन्नत बीज, खाद एवं बिजली आदि किसानों को कम दरों पर उपलब्ध करवा रही हैं, इसके साथ खेती में कृषि यंत्रों के बढ़ते महत्त्व को देखते हुए ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र किसानों को आसानी से उपलब्ध हों इसकी व्यवस्था कर रहीं हैं | किसानों को कृषि यंत्र मुहैया करवाने के लिए राजस्थान सरकार कृषि यंत्रों के लिए फ्री रेंटल स्कीम लेकर आई है |

राजस्थान कृषि विभाग की ओर से कोविड-19 महामारी को देखते हुए छोटी जोत वाले जरूरतमंद किसानों को राहत देते हुए ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों की फ्री रेंटल स्कीम के तहत सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इससे किसान खरीफ फसल के लिए खेत की जुताई के साथ अन्य कार्य नि:शुल्क कर सकेंगे, जिससे कृषि लागत कम होगा |

क्या है ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों के लिए फ्री रेंटल स्कीम ?

राजस्थान सरकार राज्य के किसानों के लिए खरीफ फसल में उपयोग होने वाले कृषि यंत्रों को फ्री रेंटल स्कीम के तहत नि:शुल्क उपलब्ध करा रही है | यह योजना राज्य के उन किसानों के लिए हैं जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे कम भूमि है | फ्री रेंटल स्कीम राज्य में खरीफ सीजन के लिए लागू की गई है | यह योजना इस खरीफ सीजन के 31 जुलाई तक लागु रहेगी | योजना के अंतर्गत किसान ट्रेक्टर सहित अन्य बुआई हेतु उपयोगी कृषि यंत्र किराये पर बिना किसी शुल्क के ले सकते हैं, एवं उपयोग के बाद उसे वापस कर सकते हैं |

ट्रैक्टर के मालिक भी जुड़ सकते हैं योजना से

राज्य में ट्रेक्टर तथा अन्य कृषि यंत्र रखने वाले किसान इस योजना के तहत पैसा कमा सकते हैं | इसके लिए अपना ट्रेक्टर को पंजीयन कराकर आर्डर ले सकते हैं | इस योजना के तहत फर्गुसन और आयशर ट्रैक्टर मालिक https://jfarmservices.com लिंक के माध्यम से पंजीयन करा सकते हैं |

किसान योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें ?

राज्य के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि टैफे कम्पनी की फर्म जे फार्म सर्विसेस के माध्यम से फ्री रेंटल योजना का लाभ उठा सकते हैं | किसान https://jfarmservices.com लिंक के माध्यम से खुद को JFarm Services एप पर रजिस्टर कर आर्डर बुक कर सकते हैं | इसके अलावा टोल फ्री नंबर 18004200100 पर फोन करके भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं | एक किसान के द्वारा एक आर्डर ही मान्य किया जायेगा |

पिछले वर्ष 27 हजार किसानों ने लिया था योजना का लाभ

फ्री रेंटल स्कीम पिछले वर्ष कोरोना लॉक डाउन के समय से प्रारंभ किया गया था | जिसका लाभ राज्य के 27 हजार किसानों ने लाभ उठाया था | पिछले वर्ष इस योजना के तहत राज्य में किसानों को एक लाख घण्टे से ज्यादा की निःशुल्क सेवा दी गई थी।

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