वर्ष 2021-22 हेतु गेहूं, चना एवं सरसों सहित अन्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि

रबी फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2021-22

वर्ष 2021–22 के रबी मौसम हेतु देश भर के किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है | प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्री मंडल समिति ने रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2021–22 की सभी अधिदेशित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है |

रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य ऐसे समय में जारी किया गया है, जब देश भर के किसान कृषि संबंधित बिल को लेकर आँदोलन कर रहे हैं | जहाँ किसानों के बीच इस बात की शंका है की उनकों न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पायेगा | इस आशंका को दूर करने के उद्देश्य से  केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया है |

न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपये से 300 रुपये तक की वृद्धि

पोषण आवश्यकताओं और बदलती आहार शैली को देखते हुए और दलहनों और तिलहनों के उत्पादन में आत्मनिर्भर प्राप्त करने के लिए सरकार ने इन फसलों के लिए तुलनात्मक रूप से उच्चतर एमएसपी निर्धारित की है | न्यूनतम समर्थन मूल्य में उच्चतम बढ़ोतरी की घोषणा मसूर के लिए 300 रूपये प्रति क्विंटल के साथ – साथ चना तथा रेपसीड और सरसों प्रत्येक के लिए 225 रूपये प्रति किन्टल तथा कुसुम में 112 रूपये प्रति क्विंटल की गई है | इसी प्रकार जौ तथा गेहूं के लिए क्रमश 75 रूपये प्रति क्विंटल तथा 50 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की घोषणा की गई है |

विपणन मौसम 2021–22 की रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP

फसलें	न्यूनतम समर्थन मूल्य 2020 – 21	न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021 – 22	उत्पादन का लागत	एमएसपी में वृद्धि (रूपये / प्रति क्विंटल)	लगत के ऊपर मुनाफा प्रति क्विंटल
गेहूं	1925	1975	960	50	106
जौ	1525	1600	971	75	65
चना	4875	5100	2866	225	78
मसूर	4800	5100	2864	300	78
रेपसीड एवं सरसों	4425	4650	2415	225	93
कुसुम	5215	5327	3551	112	50

कृषि लागत  में इन व्यय को शामिल किया गया है

वर्ष 2020–21 का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है | सरकार के तरफ से बताया गया है कि लागत मूल्य में कृषि में सभी प्रकार के खर्च को शामिल किया गया है | जो इस प्रकार है :-

• मानव श्रम
• बैल श्रम/मशीन श्रम
• पट्टा (भूमि के लिए दिया गया किराया)
• बीज
• उर्वरक / खाद
• सिंचाई प्रभार (सिंचाई उपकरण, विधुत, तथा डीजल, विधि व्यय)

इन योजनाओं के तहत की जाएगी दलहन/तिलहन की खरीदी

केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा देश के सभी राज्य में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाये जा रही हैं | इन सभी योजनाओं के तहत दलहन की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी | दलहन  की खरीदी के लिए इन सभी योजनाओं को शामिल किया जायेगा | प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) जिसमें मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), भावन्तर भुगतान योजना (पीडीएस) और प्रयोगिक निजी खरीद तथा भंडारण योजना (पीपीएसएस) शामिल है | यह सभी योजना के तहत दलहन तथा तिलहन की खरीदी किया जायेगा |

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