बिजली बिल की दरों में छूट
देश भर में लॉकडाउन 24 मार्च से लागू होने के कारण सभी को आर्थिक रूप से काफी नुकसानी का सामना करना पड़ा है | इसको देखते हुए अलग–अलग राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार किसानों को आर्थिक सहयोग कर रहा है | इस क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को कृषि के साथ–साथ घरेलू बिजली बिल में राहत देने का फैसला लिया है | यह छुट किसानों को 50 प्रतिशत तक दिया जा रहा है | इसके साथ ही राज्य सरकार ने कृषि के क्षेत्र में हार्स पावर के आधार पर फ्लेट रेट फिक्स कर दिया है | किसान अपने सुविधा के अनुसार हार्स पावर को चयन कर सकता है | राज्य सरकार ने किसानो के सिंचाई के साथ–साथ घरेलू बिजली कि समय भी तय कर दिया गया है | किसान समाधान इसकी पूरी जानकारी लेकर आया है |
सरकार द्वारा दी गई घरेलू कनेक्शन में छूट
- प्रदेश के ऐसे सभी घरेलू उपभोगता जो संबल योजना के हितग्राही है एवं जिनके माह अप्रैल, 2020 में देयक की राशि 100 रूपये तक थी, उनके आगामी तीन माह अर्थात मई, जून एवं जुलाई, 2020 में देयक राशि 100 रूपये तक आने पर उनसे इन तीन माहों में मात्र 50 रूपये प्रति माह लिया जा रहा है |
- ऐसे सभी घरेलू उपभोगता जिनके माह अप्रैल, 2020 में देयक की राशि 100 रूपये तक थी, उनके आगामी तीन माह अर्थात मई, जून एवं जुलाई, 2020 में देयक राशि 100 रूपये से 400 रूपये तक आने पर उनसे इन तीन माहों में मात्र 100 रूपये प्रति माह की राशि ली जा रही है |
- प्रदेश में एसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी माह अप्रैल, 2020 में देयक राशि 100 रूपये से अधिक परन्तु 400 रूपये या उससे कम थी, उनके मई, जून एवं जुलाई, 2020 में देयक राशि 400 रूपये से अधिक आने पर उनसे इन माहों में देयक की राशि का मात्र 50 प्रतिशत लिया जा रहा है | ऐसे उपभोक्ताओं के देयकों की शेष 50 प्रतिशत राशि के भुगतान के संबंध में देयकों की जांच के बाद निर्णय लिया जायेगा |
सिंचाई के लिए सरकार ने तय की दरें
मध्यप्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं को फ्लेट रेट के 10 हार्सपावर तक के पंप पर 700 रूपये प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष की दर से तथा 10 हार्सपावर से अधिक के फ्लेट रेट उपभोक्ताओं को 1400 रूपये प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष की दर से बिजली दी जा रही है | इसके साथ ही एक हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले अनुसूचित जाति / जनजाति उपभोक्ताओं के 5 हार्सपावर तक के कनेक्शन में नि:शुल्क विधुत प्रदाय किया जा रहा है |
घर के लिए 24 घंटे एवं सिंचाई के लिए दस घंटे बिजली
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुए बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दिया कि सिंचाई के लिए किसानों को 10 घंटे बिजली एवं घरेलू उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली मिले यह सुनिश्चित किया जाए | प्रदेश में जरूरत से अधिक बिजली उपलब्ध है, अत: बिजली आपूर्ति में कमी नहीं किया जायेगा |
आवश्यकता से अधिक बिजली उपलब्ध है
श्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सिंचाई के लिए किसानों को 10 घंटे बिजली एवं घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिले यह सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में जरूरत से अधिक बिजली उपलब्ध है, अत: बिजली आपूर्ति में कमी नहीं आनी चाहिये। इसके लिए बिजली विभाग सिस्टम ठीक करे, व्यवस्थाएँ सुधारे। कृषि पंपों के लिए दिए जाने वाली बिजली संबंधी सहायता की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली जाएगी। अत: यह सुनिश्चित किया जाए कि लाभ लेने वाला हर किसान बिजली का बिल भरे।