राज्य में अगले तीन वर्षों में किसानों को सब्सिडी पर दिए जाएंगे 2 लाख सोलर पम्प

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राज्य में अगले तीन वर्षों में किसानों को सब्सिडी पर दिए जाएंगे 2 लाख सोलर पम्प

अनुदान पर दिए जाएंगे 2 लाख सोलर पम्प

किसानों को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तथा पावर ग्रिड पर उपभोक्ता का भार कम करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा सौर उर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है | जहाँ सौर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जहाँ कुसुम योजना चलाई जा रही है वहीँ राज्य सरकार के द्व्रारा किसानों को अधिक लाभ मिल सकें इसके लिए किसानों को अधिक अनुदान पर सोलर पम्प उपलब्ध करवाने के लिए योजनायें चलाई जा रही हैं |

किसानों को सब्सिडी पर सोलर पम्प दिए जाते है | जिससे किसान सिंचाई में इसका उपयोग कर कम लागत में फसल उत्पादन कर सकें | इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना के अंतर्गत किसानों को विशेष अनुदान देकर सस्ती दरों पर सोलर पम्प उपलब्ध कराये जाएंगे | इस योजना का सरलीकरण किया जा रहा है | जिससे किसानों को सोलर पम्प लगाने में सुविधा होगी |

3 वर्षों में 2 लाख सोलर पंप लगाये जाएंगे

मध्य प्रदेश राज्य में अगले तीन वर्षों में 2 लाख सोलर पम्प लगाने का लक्ष्य है | सोलर पम्प से राज्य के किसानों को सिंचाई का भरपूर लाभ मिलेगा | प्रदेश में सोलर पम्प लगाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है | मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना के तहत किसानों के लिए अब तक 14 हजार 250 सोलर पम्प स्थापित किये जा चुके हैं |

अनुदान पर सोलर पम्प के लिए शर्तें

  • आवेदन केवल आवेदक की भूमि के लिए हैं |
  • सोलर पम्प संयंत्र का उपयोग केवल सिंचाई हेतु होगा तथा इसका विक्रय या हस्तांतरण नहीं होगा |
  • आवेदक के पास सिंचाई का स्थाई स्रोत हैं एवं सोलर पम्प हेतु आवश्यक जल भंडारण की आवश्यकता अनुसारर उपयोग करना होगा |
  • मापदण्ड अनुसार मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से सोलर पम्प स्थापित करने के लिए सहमती प्रदान करना होगी |
  • राशि प्राप्त होने के पश्चात लगभग 120 दिवस में सोलर पम्पों की स्थापना का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा | विशेष परिस्थितियों में समयावधि बढाई जा सकती है | निर्धारित आवेदन के
  • साथ निर्धारित राशि रू. 5,000/- ‘‘मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल’’ के पक्ष में ऑनलाईन माध्यम से ‘‘मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल’’ को आवेदन के साथ प्राप्त होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
    |

किसान इन दामों पर ले सकेंगे सब्सिडी पर सोलर पम्प

मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने किसानों के लिए सोलर पम्प देने के लिए मूल्य निर्धारित किये है | 

क्र.
सोलर पंपिंग सिस्टम के प्रकार
हितग्राही किसान अंश (रु.)
डिस्चार्ज (लीटर प्रतिदिन )

1.

1 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल

19,000 /-

30 मी. के लिए 45600 शट आँफ डायनेमिक हेड 45 मी.

2.

2  एच.पी.डी.सी. सरफेस

23,000 /-

10 मी. के लिए 198000 शट आँफ डायनेमिक हेड 12 मी.

3.

2 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल

25,000 /-

30 मी. के लिए 68400 शट आँफ डायनेमिक हेड 45 मी.

4.

3 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल

36,000 /-

30 मी. के लिए 114000 शट आँफ डायनेमिक हेड 45 मी.

50 मी. के लिए 69000 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी.

70 मी. के लिए 45000 शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी.

5.

5 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल

72,000 /-

50 मी. के लिए 110400 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी.

70 मी. के लिए 72000 शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी.

100 मी. के लिए 50400 शट आँफ डायनेमिक हेड 150 मी.

6.

7.5 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल

1,35,000 /-

50 मी. के लिए 155250 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी.

70 मी. के लिए 101250शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी.

100 मी. के लिए 70875 शट आँफ डायनेमिक हेड 150 मी.

7.

7.5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल

1,35,000 /-

50 मी. के लिए 141750 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी.

70 मी. के लिए 94500 शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी.

100 मी. के लिए 60750 शट आँफ डायनेमिक हेड 150 मी.

सोलर पम्प सब्सिडी हेतु आवेदन कहाँ से करें

अनुदानित दर पर सोलर पम्प लेने के लिए मध्यप्रदेश के  किसान किसी भी एम.पी. ऑनलाइन से कर सकते हैं | इसके अतरिक्त किसान https://cmsolarpump.mp.gov.in/ वेब पोर्टल पर भी किसान आवेदन कर सकते हैं |

सब्सिडी पर सोलर पम्प लेने हेतु आवेदन हेतु क्लिक करें

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मछली पालन हेतु इस वर्ष लगाए जाएंगे 2,000 प्रोजेक्ट एवं दी जाएगी 5,000 युवाओं को ट्रेनिंग

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मछली पालन हेतु इस वर्ष लगाए जाएंगे 2,000 प्रोजेक्ट एवं दी जाएगी 5,000 युवाओं को ट्रेनिंग

मत्स्य पालन हेतु प्रोजेक्ट एवं प्रशिक्षण

किसानों की आय बढ़ाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार पशुपालन एवं मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है | मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के द्वारा जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं | जिसका लाभ लेकर इच्छुक लाभार्थी प्रशिक्षण लेकर मछली पालन के लिए प्रोजेक्ट लगा सकते हैं |

इस वर्ष 2,000 प्रोजेक्ट लगाने एवं 5,000 युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरिंग तथा मत्स्य विभाग के मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे चालू वित्त वर्ष में मत्स्य पालन के 2,000 प्रोजेक्ट और लगाएं तथा कम से कम 5,000 युवाओं को जिला स्तर पर ट्रेनिंग दें ताकि राज्य के युवा आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने प्रदेश में मत्स्य के क्षेत्र में प्रोसेसिंग यूनिट लगाने तथा गुरूग्राम में फिश-एक्वेरियम के लिए प्रोजेक्ट लगाने की संभावनाओं को तलाशने के भी निर्देश दिए।

श्री दलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलभराव वाले क्षेत्रों में मत्स्य पालन के अधिक से अधिक प्रोजेक्ट लगाने तथा खारा पानी में झींगा पालन के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी परंपरागत प्रोजेक्ट पर तो कार्य करते रहें, साथ ही नए आइडिया के प्रोजेक्ट की रूपरेखा भी बनाएं और जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार से उनको स्वीकृत करवाने के लिए अनुरोध किया जाएगा | अधिकारियों को विभाग की वैबसाइट अपडेट करने के निर्देश दिए ताकि मत्स्य पालन में रूचि रखने वाले युवाओं को विस्तृत जानकारी मिल सके। युवाओं को वितरित करने के लिए पंफलेट बनवाने के निर्देश दिए जिसमें विभाग की ताजा प्रोजेक्ट के मापदंड व नीतियों का विवरण दिया जा सके|

अधिकारियों को अधिक से अधिक युवाओं को मत्स्य पालन के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषय-विशेषज्ञों के अलावा मत्स्य पालन के क्षेत्र में सफल-किसान से रूबरू करवाना चाहिए ताकि प्रशिक्षणकर्ता प्रेरित होकर मत्स्य पालन की तरफ प्रोत्साहित हो सकें। किसी मत्स्य पालन प्रोजेक्ट का दौरा भी करवाया जाना चाहिए।

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गांव-गांव जाकर किया जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार-प्रसार

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गांव-गांव जाकर किया जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार-प्रसार

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार-प्रसार

फसल बीमा योजना को शुरू हुए कई साल बीत जाने के बाद भी किसानों को इस योजना के विषय में पूरी तरह से जानकारी नहीं है | इस वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई परिवर्तन किये गए हैं | जिससे अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके | राजस्थान के कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का गांव-गांव तक प्रचार-प्रसार कर किसानों को जागरूक करने के लिए योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने सोमवार को यहां दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केन्द्र से प्रचार वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को लाभ

किसान को बीमा योजना से अच्छा फायदा मिल रहा है। इसमें किसान को बाढ़, सूखा जैसी प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों से लेकर टिड्डियों के प्रकोप तक की वजह से होने वाले फसल खराबे का क्लेम मिल जाता है। इस वर्ष केन्द्र सरकार ने इस योजना को ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक करने सहित कुछ बदलाव किए हैं। इन सबकी जानकारी तथा योजना के प्रति आम किसान को जागरूक करने के लिए प्रचार वाहनों को रवाना किया गया है। ऐसे 174 वाहन पूरे राजस्थान में घूमकर किसानों को योजना के सभी पहलुओं के बारे में बताएंगे।

खरीफ में इन फसलों का होगा बीमा

इस योजना के अन्तर्गत फसली ऋण लेने वाले किसान, गैर ऋणी किसान, एवं बंटाईदार किसान फसलों का बीमा करा सकते हैं। खरीफ के लिए बाजरा, ज्वार, मक्का,  मूंग,  मोठ, ग्वार, चंवला, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, धान, कपास एवं मूंगफली की फसल अधिसूचित की गई है। खरीफ फसलों के लिए काश्तकार को मात्र 2 फीसदी प्रीमियम जमा कराना होगा। इसके लिए तहसील एवं पटवार मंडल बीमा इकाई होगी।

फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई

खरीफ-2020 के लिए फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई रखी गई है। ऋणी किसानों का सम्बंधित बैंक स्वतः ही प्रीमियम काटकर बीमा कर लेगी, किन्तु यदि कोई ऋणी किसान फसल बीमा योजना से अलग रहना चाहता है तो 8 जुलाई तक सम्बंधित बैंक शाखा में लिखित में घोषणा पत्र देकर पृथक हो सकता है। इसका प्रारूप बैंक शाखा में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि गैर ऋणी किसान भी 15 जुलाई तक वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर, बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेंट एवं राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर खरीफ फसलों के लिए बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक की फोटो कॉपी तथा नवीनतम जमाबंदी आवश्यक है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्लिक करें 

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युवा खुद का बिज़नेस शुरू करने के लिए इस विश्वविद्यालय से ले सकेगें कृषि रसायन एवं उर्वरक में एक वर्षीय डिप्लोमा

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युवा खुद का बिज़नेस शुरू करने के लिए इस विश्वविद्यालय से ले सकेगें कृषि रसायन एवं उर्वरक में एक वर्षीय डिप्लोमा

कृषि रसायन एवं उर्वरक क्षेत्र में एक वर्षीय डिप्लोमा

कोरोना वायरस महामारी के चलते जहाँ लोगों का शहरों से रोजगार ख़त्म हुआ है वहीँ गाँव की और लोगों का पलायन बढ़ा है | ऐसे में सरकार द्वारा गाँव में रोजगार पैदा करने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत की गई है | कृषि क्षेत्र में किसानों एवं युवाओं को रोजगार देने के लिए पहले से ही सरकार द्वारा बहुत सी योजनायें चलाई जा रही है जिनके तहत किसानों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है | सरकार द्वारा पहले ही कृषि रसायन (कीटनाशक), खाद आदि का व्यापार करने के लिए कृषि विज्ञान या जैव रसायन शास्त्र या जैवप्रौदयोगिक या जीवन विज्ञान या रसायन शास्त्र या वनस्पति शास्त्र या प्राणी विज्ञान के साथ विज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविध्यालय से डिग्री या डिप्लोमा को आवशयक किया गया है | ऐसे में जो युवा कृषि क्षेत्र में रोजगार चाहते हैं उनके लिए कृषि रसायन एवं उर्वरक में एक वर्षीय डिप्लोमा कारगर साबित होगा |

ऐसे में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में पहली बार कृषि रसायन एवं उर्वरक में एक वर्षीय डिप्लोमा शुरू करने का फैसला लिया है, जो युवाओं को स्वावलंबी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि पहली बार शुरू होने वाले इस एक वर्षीय डिप्लोमा में कुल 30 सीट निर्धारित की गई हैं |

कृषि रसायन एवं उर्वरक क्षेत्र डिप्लोमा कोर्स हेतु कौन आवेदन कर सकता है ?

आवेदन के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है और 18 से 55 वर्ष तक की आयु वर्ग के इच्छुक उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस एक वर्षीय डिप्लोमा में कुल 30 सीट निर्धारित की गई हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 20 प्रतिशत, पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत सीटों का निर्धारण किया गया है। इस कोर्स में दाखिला कृषि महाविद्यालय हिसार, कृषि महाविद्यालय कौल (कैथल) व कृषि महाविद्यालय बावल (रेवाड़ी)  के लिए अलग-अलग होंगे व उनकी कक्षाएं भी अलग-अलग लगाई जाएंगी। दो सेमेस्टर वाले इस डिप्लोमा में दाखिला 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों और संबंधित क्षेत्र में अनुभव के 80:20 के अनुपात में किया जाएगा। इसके लिए कम से कम छह महीने और अधिकतम दो वर्ष का अनुभव ही मान्य होगा।

डिप्लोमा कोर्स से लाभ

यह डिप्लोमा उन अभ्यार्थियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा जिनको कृषि रसायन और उर्वरक संबंधी कृषि की आधारभूत जानकारी नहीं है। यह डिप्लोमा कृषि रसायन और उर्वरक संबंधी कृषि में उपयोग के लिए विस्तार कार्यकर्ता, एग्री इनपुट डीलर और अन्य तकनीकी योग्यता को बढ़ाने में सहायक होगा। इस कोर्स को करने के बाद डिप्लोमाधारक किसान समुदाय की कृषि रसायन और उर्वरक संबंधी उपयोग के लिए बेहतर ढंग से सहायता कर सकेंगे।

कृषि रसायन एवं उर्वरक में डिप्लोमा के लिए कहाँ सम्पर्क करें

इच्छुक उम्मीदवार कोर्स संबंधी जानकारी फीस, दाखिला प्रक्रिया व अन्य जानकारियों को उम्मीदवार विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hau.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। इसके आलावा इच्छुक उम्मीदवार कृषि महाविद्यालय हिसार, कृषि महाविद्यालय कौल (कैथल) व कृषि महाविद्यालय बावल (रेवाड़ी) में सम्पर्क कर सकते हैं |

डिप्लोमा कोर्से हेतु अधिक जानकारी एवं आवेदन के लिए क्लिक करें

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18 लाख से अधिक किसानों को दिया गया बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से फसल नुकसानी का मुआवजा

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18 लाख से अधिक किसानों को दिया गया बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से फसल नुकसानी का मुआवजा

फसल नुकसानी का मुआवजा

वर्ष 2019–20 के रबी वर्ष में बेमौसम बारिश, आंधी तथा ओलावृष्टि के कारण किसानों को काफी फसल का नुकसान का उठाना पड़ा था | इसकी भरपाई के लिए अलग–अलग राज्य सरकार ने अपने तरफ से किसानों को सहायता राशी देने की घोषणा की थी | जिन राज्यों में किसानों फसल बीमा था उन सभी राज्य के किसानों को फसल बीमा राशि दिया जा रहा है  लेकिन जिन राज्यों में फसल बीमा नहीं था उन सभी किसानों को राज्य सरकार के तरफ से अन्य योजना के मध्य में सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है | इस क्रम में बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को कृषि इनपुट के अंतर्गत नुकसानी कि भरपाई की है |

राज्य सरकार ने रबी मौसम के फरवरी, मार्च तथा अप्रैल माह में हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए आवेदन मांगे गए थे | इसके साथ ही बागवानी तथा सब्जी की खेती के लिए किसानों से अलग से आवेदन ऑनलाइन लिए गए थे | जिन किसनों ने आवेदन किया था उनका फ़ार्म जाँच कर खाते में पैसा दे दिया गया है | किसान समाधान कृषि इनपुट की पूरी जानकारी लेकर आया है |

अभी तक कितने किसानों को किया गया भुगतान

कृषि मंत्री डॉ.प्रेम कुमार के अनुसार राज्य के 18,39,666 किसानों के बैंक खाते में कृषि इनपुट अनुदान के रूप में 5,68,14,46,591 रूपये अंतरित कर दी गई है, जिनमें फरवरी माह में हुई फसल क्षति के लिए 1,98,445 किसानों के खाते में 57,51,01,517 रूपये, मार्च माह में हुई फसल क्षति के लिए 10,97,835 किसानों के बैंक खाते में 3,79,06,76,508 रूपये तथा अप्रैल माह में हुई फसल क्षति के लिए 5,43,386 किसानों के खाते में 1,31,56,68,565 रूपये शामिल है |

अभी इन किसानों को दिया जाना है कृषि इनपुट अनुदान

कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल माह में रबी मौसम असामयिक वर्षापात/ओलावृष्टि के कारण कृषि एवं बागवानी फसल अर्थात आम, लीची, फूल, सब्जी, पाँ आदि की खेती को हुए क्षति की भरपाई हेतु कृषि इनपुट अनुदान के लिए किसानों ने आवेदन किया है | शेष आवेदनों की जांच की जा रही है | जांच के बाद शीघ्र ही, किसानों के खाते में कृषि इनपुट अनुदान की राशी अंतरित की जायेगी |

फरवरी माह में राज्य के 11 जिलों में हुई थी फसल क्षति

भागलपुर, जहानाबाद, कैमूर, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना तथा औरंगाबाद, जिलों को शामिल किया गया था |

23 जिलों में हुई थी मार्च माह में क्षति

पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चम्पारण, दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, बाँका, मधेपुरा तथा किशनगंज के 196 प्रखंडों को शमिल किया गया था |

अप्रैल माह में इन 19 जिलों में हुई थी क्षति

गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, समस्तीपुर, बेगुसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज तथा अररिया के प्रतिवेदित 148 प्रखंडों में खाद्यान के साथ–साथ बागवानी फसलों को क्षति हुई थी |

किसानों को फसल क्षति को दिया जायेगा मुआवजा

प्रभावित जिलों के किसानों को कृषि इनपुट अनुदान वर्षाश्रित यानी असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्र के लिए किसानों को 13,500 रूपये प्रति हेक्टेयर तथा शाश्वत फसल के लिए 18,000 रूपये हेक्टेयर की दर से यह अनुदान दिया जा रहा है | सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को इस योजना के अंतर्गत फसल क्षेत्र के लिए कम से कम 1,000 रूपये अनुदान दिया जायेगा | यह पैसा किसान के आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में दिया गया है |

कृषि इनपुट अनुदान हेतु आवेदन की स्थिति देखने के लिए क्लिक करें

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15 जुलाई तक किसान करवा सकते हैं खरीफ फसलों का बीमा

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15 जुलाई तक किसान करवा सकते हैं खरीफ फसलों का बीमा

खरीफ फसलों का बीमा

देश में वर्ष-2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी | जिसमें किसानों के द्वारा बहुत लम्बे समय से बदलाबों की मांग की जा रही थी | सरकार ने किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए योजना में बदलाब किये गए हैं | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदलाव के साथ इस खरीफ वर्ष से शुरू कर दी है | देश के कुछ राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों में यह योजना लागू है | खरीफ फसल के लिए फसल बीमा योजना चल रही है साथ ही मौसम आधारित फसल बीमा भी किया जा रहा है |

पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत ऋणी किसानों को फसल बीमा करना जरुरी रहता था लेकिन नये बदलाव में इससे किसान को छुट दिया दी गई है अब फसल बीमा पूरी तरह स्वेच्छिक हो गया है | ऋणी किसानों को इसके लिए एक घोषणा पत्र भरकर बैंक में जमा करना होगा | यह फ़ार्म बैंक में नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है | राजस्थान में खरीफ–2020 व रबी 2020–21 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए मंगलवार यानि 30 जून को अधिसूचना जारी कर दी गई है |

किसान यहाँ से करवा सकते हैं फसल बीमा

इच्छुक किसान यानि वैसे किसान जो किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण नहीं लेते हैं उन किसानों को इन बैंकों से फसल बीमा करवा सकते हैं | बैंक के अलावा भी विभन्न स्थानों से या खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | किसान वाणिज्यक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक, काँमन सर्विस सेंटर, बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेंट एवं राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर खरीफ फसलों के लिए बीमा करवा सकते हैं | ऋण प्राप्त करने वाले किसानों का बीमा बैंक से कर दिया जायेगा |

बीमा के लिए किसान को यह सभी दस्तावेज लगेगा

किसान बैंक से या अन्य स्थानों से खरीफ फसल बीमा करने के लिए विभन्न प्रकार के दस्तावेज अपने साथ लेकर जाएं | यह दस्तावेज इस प्रकार है

  • आधार कार्ड
  • बैंक पास बुक का फोटो कॉपी
  • नवीनतम जमाबन्दी

15 जुलाई तक खरीफ फसल का बीमा किया जायेगा

राजस्थान के कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ 2020 के लिए खरीफ फसल बीमा चल रहा है तथा इसकी अंतिम तिथि 15 जुलाई रखी गई है | ऋणी किसानों का संबंधित बैंक स्वत: ही प्रीमियम काटकर बीमा कर लेगी, किन्तु यदि कोई ऋणी किसान फसल बीमा योजना से अलग रहना चाहता है तो 8 जुलाई तक संबंधित बैंक शाखा में लिखित में घोषणा पत्र देना होगा , जिसका प्रारूप (घोषणा पत्र फार्म) बैंक शाखा में उपलब्ध है |

2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा

किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसल के लिए 2 प्रतिशत तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए 5 प्रतिशत का बीमा देना होगा | शेष प्रीमियम राशि केंद्र तथा राज्य सरकार को देना होगा | सरकार ने नये बदलाव में सिंचित क्षेत्र के लिए कम से कम 25 प्रतिशत तथा असिंचित क्षेत्र के लिए कम से कम 30 प्रतिशत का प्रीमियम राशि रखी गई है | जिसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा किसान को मिलकर देना होगा |

ऑनलाइन फसल बीमा करवाने के लिए क्लिक करें 

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80 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर राज्य में खोले जाएंगे 100 कस्टम हायरिंग केन्द्र

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80 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर राज्य में खोले जाएंगे 100 कस्टम हायरिंग केन्द्र

कस्टम हायरिंग केन्द्र योजना के तहत अनुदान

 निजी कस्टम हायरिंग सेण्टर कैसे खोलें

आधुनिक खेती में कृषि यंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है, आज के समय में बुआई से लेकर कटाई तक कई तरह के कार्यों के लिए अलग-अलग तरह के कृषि यंत्र उपलब्ध हैं | कृषि यंत्रों की मदद से किसान कम समय में अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं | इसके बाबजूद कृषि यंत्र अधिक महंगे होने के कारण सभी किसान इन्हें खरीद नहीं सकते हैं | सरकार द्वारा किसानों को कृषि यन्त्र उपलब्ध करवाने के लिए बहुत सी योजनायें चलाई जा रही है | सब्सिडी पर कृषि यन्त्र उपलब्ध करवाने के बाबजूद भी सभी किसान सभी पप्रकार के कृषि यंत्र खरीद नहीं सकते हैं | इसके लिए सरकार द्वारा कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना की जा रही है | जिससे किसान कम दरों पर बिना कृषि यन्त्र ख़रीदे बिना ही किराये पर लेकर उनका उपयोग कर सकें |

राजस्थान में किसानों को किराये पर खेती संबंधी यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों (केवीएसएस-जीएसएस) के माध्यम से 100 कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग ने सहकारिता विभाग को 8 करोड़ रुपए हस्तान्तरित किए हैं।

80 प्रतिशत सब्सिडी पर स्थापित किये जाएंगे कस्टम हायरिंग केन्द्र

कृषि मंत्री श्री लालचन्द कटारिया ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी) के सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (एसएमएएम) के अन्तर्गत अभिलक्षित गांवों में केवीएसएस-जीएसएस के माध्यम कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। इन केन्द्रों पर ट्रेक्टर में आवश्यक कृषि यंत्रों की क्रय लागत का 80 प्रतिशत अधिकतम 8 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन सहकारिता विभाग के माध्यम से किया जाएगा। सहकारिता विभाग ने 30 जिलों से प्राप्त प्रस्तावों में से 100 केवीएसएस-जीएसएस का चयन कर लिया है। इसके लिए सहकारिता विभाग को 8 करोड़ रुपए की अनुदान राशि बतौर अग्रिम हस्तान्तरित की गई है।

उचित किराये पर उपलब्ध होंगे कृषि यन्त्र

श्री कटारिया ने इस योजना से होने वाले फायदों से अवगत कराते हुए बताया कि इससे सीमित आय के कारण उन्नत एवं महंगे कृषि उपकरण खरीदने में सक्षम नहीं होने वाले किसानों तक कृषि यंत्रों की पहुंच होगी। उन्हें अपनी आवश्यकता एवं समयबद्ध कृषि क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए आधुनिक एवं महंगे कृषि यंत्र उचित किराये पर उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही एक ही स्थान पर खाद, बीज तथा अन्य सामग्री सहित समस्त आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। आदान लागत में कमी होने से किसानों की आय बढ़ेगी।

किस जिले में कितने कस्टम हायरिंग केंद्र खोले जाएंगे

इस योजना के तहत राजसमन्द में 12, प्रतापगढ़ में 7, जयपुर में 6, श्री गंगानगर, बांसवाड़ा एवं बीकानेर में 5-5, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, चूरू एवं दौसा में 4-4, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़ एवं अलवर में 3-3 केन्द्र खोले जाएंगे। इसी प्रकार सीकर, नागौर, बाड़मेर, अजमेर, डूंगरपुर, झुंझुनूं, जोधपुर, पाली, जैसलमेर एवं टोंक में 2-2 तथा धौलपुर, सवाई माधोपुर एवं करौली में एक-एक कस्टम हायरिंग केन्द्र खुलेंगे। जयपुर जिले में बनेठी, कलवाड़ा, सरना चौड़, चिमनपुरा, कुजोता एवं मुरलीपुरा जीएसएस पर कस्टम हायरिंग केन्द्र खोले जाएंगे।

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लिस्ट आ गई है, यह किसान सब्सिडी पर ले सकेंगे पाइपलाइन, स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट तथा रेनगन

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लिस्ट आ गई है, यह किसान सब्सिडी पर ले सकेंगे पाइपलाइन, स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट तथा रेनगन

सिंचाई यंत्र हेतु चयनित किसान लिस्ट

देश में सिंचित क्षेत्र का रकबा बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई यंत्र सब्सिडी पर देने के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वन किया जाता है | इन योजनाओं का लाभ किसानों को मिल सके इसके लिए समय-समय पर किसानों से आवेदन मांगे जाते हैं | अलग–अलग सिंचाई यंत्रों एवं सिंचाई साधनों पर किसानों को उनके वर्ग के अनुसार सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान रहता है | जिसके तहत जिलेवार लक्ष्य जारी किये जाते हैं | जिस किसान को सूचि में नाम आता है उनको सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र (पाइपलाइन, स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट तथा रेनगन) आदि दिए जाते हैं |

पहले किसानों को सिंचाई यंत्र पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर दिए जाते थे परन्तु अब सरकार के द्वारा नियमों में परिवर्तन किया गया है | मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सिंचाई यंत्र के लिए पिछले वर्ष से लॉटरी सिस्टम लागू किया गया है | कम्प्यूटर के द्वारा लॉटरी के माध्यम से जिलेवार किसानों कि सूचि बनाई जाती है | इसी के आधार पर किसानों को सिंचाई यंत्र दिए जाते हैं |

लॉटरी के माध्यम से चयनित किसानों की सूचि जारी

दिनांक 17 जून 2020 से  28 जून 2020 तक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर NFSM योजना अंतर्गत सिंचाई यंत्रों (पाइपलाइन, स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट तथा रेनगन) हेतु लक्ष्य जारी किये गए थे। जिसे आगे बढाकर 30 जून तक कर दिया गया था | इन दिनों में जिन भी किसानों ने आवेदन किये है उन किसानों में से लक्ष्यानुसार किसानों का चयन किया गया है | 01 जुलाई 2020 को लाँटरी सिस्टम के माध्यम से चयनित किसानों की सूचि जारी कर दी गई है | किसान समाधान मध्य प्रदेश में लॉटरी सिस्टम से जारी किसानों कि सूचि लेकर आया है |

इन सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी के लिए किये गए थे आवेदन

17 जून 2020 से 30 जून 2020 तक इन सिंचाई यंत्रों  के लिए आवेदन मांगे गए थे जो इस प्रकार है :-

  • पाइपलाइन,
  • स्प्रिंकलर सेट,
  • पम्प सेट (डीजल/विद्युत),
  • रेनगन

सिंचाई यंत्र (पाइपलाइन, स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट तथा रेनगन) सब्सिडी हेतु चयनित किसान लिस्ट कैसे देखें ?

नीचे किसान समाधान द्वारा लिस्ट देखने के लिए लिंक दी गई है | किसान भाई उस लिंक को जैसे ही खोलेंगे वैसे ही कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल e-कृषि यंत्र अनुदान पर प्राथमिकता सूचि देखने के लिए पेज खुल जाएगा | याद रहे दिए जाने वाले सभी कृषि यंत्र “किसान कल्याण तथा कृषि विभाग” विभाग द्वारा दिए जा रहें हैं | किसान अधिक जानकारी के लिए जिला कृषि विभाग अथवा कृषि अभियांत्रिकी संचनालय में संपर्क कर सकते हैं |

इस लिस्ट में लक्ष्य से अधिक किसानों का नाम है जिसमें यदि चयनित किसान यंत्र नहीं लेते हैं तो वह यंत्र लेने का मौका अन्य किसानों को दिया जायेगा | उदहारण के लिए यदि किसी जिले में 4 किसानों को सम्बन्धित कृषि यंत्र Alloted किया गया है तो उसके अलावा 10 अन्य किसान हैं जो वेटिंग (Waiting) मे है अर्थात इन किसानों को सम्बंधित कृषि यंत्र तब ही दिया जायेगा जब ऊपर के चयनित किसान किसी कारण से कृषि यंत्र नहीं लेते हैं |

सिंचाई यन्त्र अनुदान हेतु चयनित किसान लिस्ट देखने के लिए क्लिक करें

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कम लागत में धान के अधिक उत्पादन हेतु किसान करें कतार में बोनी

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कम लागत में धान के अधिक उत्पादन हेतु किसान करें कतार में बोनी

धान की कतार में बुआई

मानसूनी बारिश सही समय पर आने की सम्भावना को देखते हुए किसानों खरीफ फसलों की बुआई की तैयारी शुरू कर दी है | खरीफ फसलों में सबसे महत्वपूर्ण हैं धान की खेती | देश के अधिकांश किसानों ने धान की नर्सरी डालने का काम शुरू भी कर दिया गया है | अगेती धान की नर्सरी डाली जा चुकी है तो वहीँ मध्य अवधि तथा पिछेती धान कि खेती के लिए नर्सरी देने का काम जोरों पर चल रहा है | कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को धान का अधिक उत्पान प्राप्त करने के लिए कतार में बोनी करने की सलाह दी है | धान की कतार बोनी विधि में कम लागत आती है साथ ही कम वर्षा में भी उपज पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इस विधि से खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है और उन्हें कतार बोनी विधि से खेती करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

धान की कतार में बुआई के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण

कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर द्वारा कम समय में फसल उगाई, कम लागत और कम मजदूर के माध्यम से भी उन्नत कृषि हो इसका प्रशिक्षण किसानों को दिया जा रहा है। किसानों को बीज उर्वरक बुवाई यंत्र द्वारा धान की कतार बोनी विधि के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस विधि में कम वर्षा की स्थिति में भी उपज में विशेष प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि प्रारंभ में ही वर्षा जल का सीधे लाभ मिल जाता है। जिससे किसान वर्षा जल पर पूर्णतः निर्भर न रहते हुए भी अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। सभी किसान अपने यहाँ के जिला कृषि विज्ञान केंद्र से धान के अधिक उत्पादन के लिए अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से सम्पर्क कर जानकारी ले सकते हैं |

धान की कतार बुआई से लाभ

किसान बुवाई के एक माह बाद बियासी करके धान की निंदाई एवं गुड़ाई करते हैं। इस प्रक्रिया में सही समय पर यदि बारिश नहीं होती तो किसान बियासी प्रक्रिया में पिछड़ जाते है। इन परिस्थितियों की वजह से कई किसान खेतों में घास की अधिकता के कारण आधार खाद का उपयोग भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से धान की उपज में काफी कमी आ जाती है। वैज्ञानिको ने बताया कि बीज उर्वरक बुवाई यंत्र द्वारा बुवाई के तुरंत पश्चात नींदानाशक का उपयोग कर खरपतवारों को रोका जा सकता है। इस विधि द्वारा उत्पन्न धान की उपज रोपाई वाले धान के बराबर आती है। कतार बोनी में निंदाई, रोपाई की जरूरत नहीं पड़ती है। छिटकवा विधि की तुलना में फसल 10-15 दिन जल्दी पकती है। जिससे मिट्टी में उपलब्ध नमी का उपयोग कर किसान दूसरी फसल भी ले सकते हैं।

अब किसानों के घरों पर मुफ्त में होगी मिट्टी की जांच

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अब किसानों के घरों पर मुफ्त में होगी मिट्टी की जांच

मिट्टी की जांच घर पर

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सबसे अधिक जरुरी है फसल उत्पादन की लागत को कम करना एवं फसलों का अधिक उत्पादन होना | आधुनिक खेती में मिट्टी की जांच का काफी महत्त्व है | सरकार सभी किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच करने के लिए साइल हेल्थ कार्ड योजना चला रही है | जिसके तहत किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है जिससे किसान भूमि का स्वास्थ्य को जान कर उसके अनुसार फसलों की खेती एवं खाद उर्वरक का प्रयोग कर सकें |

अब किसानों को मिट्टी की जांच के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एनएफएल ने उर्वरकों के उचित उपयोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से देश में मृदा परीक्षण की सुविधा को बढ़ावा देने को मिट्टी के नमूनों की जांच के लिए पांच मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारम्भ किया, जो किसानों को उनके घर पर मिट्टी के नमूनों के परीक्षण की सुविधा मुहैया कराएगी।

मिट्टी में किन तत्वों की होगी जांच

आधुनिक मृदा परीक्षण उपकरणों से युक्त ये मोबाइल प्रयोगशालाएं मिट्टी का समग्र और सूक्ष्म पोषक तत्व विश्लेषण करेगी। इसके अलावा इन मोबाइल प्रयोगशालाओं में किसानों को विभिन्न कृषि विषयों पर शिक्षित करने के लिए ऑडियो-वीडियो सिस्टम भी मौजूद रहेगा। कंपनी मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के अलावा देश के विभिन्न स्थानों पर स्थिर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के माद्यम से भी किसानों को सेवाएं दे रही है। इन सभी प्रयोगशालाओं ने वर्ष 2019-20 में मुफ्त में लगभग 25,000 मिट्टी के नमूनों का परीक्षण किया था।

मिट्टी की जांच के उद्देश्य

  • मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों का सही- सही निर्धारण कर मृदा स्वास्थ्य कार्डों के माध्यम से कृषकों तक पहुंचाना।
  • विभिन्न फसलों की दृष्टि से पोषक तत्वों की कमी का पता करके किसानों को स्पष्ट सूचना देना।
  • मृदा पोषक तत्वों की स्थिति ज्ञात करना और उसके आधार पर फसलों के अनुसार उर्वरकों / खादों को डालने की संस्तुति करना।
  • मृदा की विशिष्ट दशाओं का निर्धारण करना, जिसमें मृदा को कृषि विधियों और मृदा सुधारको की सहायता से ठीक किया जा सके।
  • संतुलित उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।

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