किसानों को अनुदान पर दिए जा रहे हैं गेहूं, चना एवं अन्य फसलों के उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज

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किसानों को अनुदान पर दिए जा रहे हैं गेहूं, चना एवं अन्य फसलों के उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज

गेहूं, चना एवं अन्य फसलों के उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज पर अनुदान

सरकार द्वारा फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को विभिन्न फसलों के प्रमाणित उन्नत बीज की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। इस कड़ी में राजस्थान कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदानित दर पर उन्नत किस्म के बीज किसानों को उपलब्ध करवाये जा रहा हैं ।

इस रबी सीजन 2022-23 में विभिन्न योजनान्तर्गत किसानों को गेहूं चना एवं अन्य रबी फसलों के प्रमाणित बीज का वितरण कृषि विभाग द्वारा अनुदानित दर पर किया जा रहा है। विभिन्न बीज उत्पादक संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय बीज निगम लि., राजस्थान राज्य बीज निगम लि., कृभको, नैफेड, एच.आई.एल. व नेशनल फर्टिलाईजर्स लि. द्वारा उत्पादित उन्नत किस्म के प्रमाणित बीज किसानों को इस रबी सीजन में अनुदानित दर पर सहकारी संस्थाओं के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

किसान को इस भाव पर मिलेंगे चना बीज 

राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन योजना के तहत चना फसल की 10 वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों जैसे जीएनजी-1581 (गणगौर) आदि जिनका बाजार दर 9000 रूपये प्रति क्विंटल है, जिस पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 2500 रूपये प्रति क्विंटल के अनुदान उपरान्त 6500 रूपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को उपलब्ध कराए जाएँगे। 10 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों जैसे जीएनजी-1958, जीएनजी-2171 आदि जिनका बाजार दर 10,000 रूपये प्रति क्विंटल है, पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 5000 रूपये प्रति क्विंटल के अनुदान उपरान्त 5000 रूपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को विक्रय किया जा रहा है। 

जौ के प्रमाणित बीज पर दिया जाने वाला अनुदान

राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटा अनाज योजना के अंतर्गत जौ फसल की 10 वर्ष तक की अधिसूचित किस्में जिनका बाजार दर 3800 रूपये प्रति क्विंटल है, पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 3000 रूपये प्रति क्विंटल के अनुदान उपरान्त 1900 रूपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को कृषि विभाग द्वारा विक्रय किया जा रहा है।

गेहूं बीज पर दिया जाने वाला अनुदान

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत गेहूं फसल की 10 वर्ष तक की अधिसूचित किस्में जिनका बाजार दर 3400 रूपये प्रति क्विंटल है, पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 2000 रूपये प्रति क्विंटल के अनुदान उपरान्त 1700 रूपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को कृषि विभाग द्वारा बीज विक्रय किया जा रहा है।

किसान कैसे ले सकते हैं अनुदान पर बीज

उपरोक्त योजनाओं हेतु इच्छुक पात्र किसान अधिकतम 2 हैक्टेयर क्षेत्रफल की बुवाई हेतु विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज अनुदानित दर पर प्राप्त कर सकते है। इसके लिए किसान को अपने क्षेत्र से संबंधित कृषि पर्यवेक्षक से अनुशंसा पत्र भरवाकर जनआधार कार्ड के माध्यम से बीज ले सकते हैं। किसान अनुदानित दर पर बीज खरीदने के लिए नजदीकी सहकारी समिति/क्रय-विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/ कृषक उत्पादन संगठन समूह जा सकते हैं।

गन्ना उत्पादक किसानों को जल्द दी जाएगी 79.50 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि

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गन्ना उत्पादक किसानों को जल्द दी जाएगी 79.50 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि

गन्ना बेचने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि 

देश में किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही है, जिनके तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों को लगभग 12 करोड़ रुपए की शेष प्रोत्साहन राशि के भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। गन्ना पेराई वर्ष 2020-21 में सहकारी शक्कर कारखानों को गन्ना बेचने वाले कृषकों को प्रति क्विंटल की मान से 84.25 रूपए प्रोत्साहन राशि दिए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संशोधित आदेश जारी कर दिया है।

यह संशोधित आदेश 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में जारी किया गया है। संशोधित आदेश के अनुसार गन्ना पेराई वर्ष 2020-21 की गन्ना प्रोत्साहन की शेष राशि 11 करोड़ 99 लाख रुपए का भुगतान भी किसानों को किया जाएगा।

किसानों को दी जाएगी 79.50 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि

छत्तीसगढ़ सरकार इस वर्ष गन्ना पेराई वर्ष 2021-22 में सहकारी शक्कर कारखानों में गन्ना बेचने वाले किसानों को 79.50 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, परन्तु जिन गन्ना कृषकों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में इनपुट सब्सिडी दी गई है, उन्हें गन्ना प्रोत्साहन देय राशि से समायोजन किया जाएगा। 

किसानों को क्या मिलेगा गन्ने का भाव

छत्तीसगढ़ में गन्ना पेराई सत्र 2022-23 में जिला सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर के 16 विकाखखण्डों से गन्ना रकबा 10,958.782 हेक्टेयर से 17,240 पंजीकृत कृषकों को 4 लाख मीट्रिक टन गन्ना पेराई करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष गन्ने का समर्थन मूल्य रिकवरी 9.50 प्रतिशत पर निर्धारित 282.125 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान किया जाएगा। इस तरह किसानों को गन्ना बेचने पर दिए जाने वाले बोनस 79.50 बोनस के बाद किसानों कुल 361.62 के भाव से गन्ना खरीदी का भुगतान किया जायेगा। साथ ही रिकवरी 9.5 प्रतिशत से अधिक होने पर 1 प्रतिशत पर 3.05 प्रति क्विंटल प्रति क्विंटल अतिरिक्त गन्ना मूल्य भुगतान किया जाएगा।

खुशखबरी: युवाओं को दिया जायेगा माली प्रशिक्षण, 7 नवम्बर तक यहाँ करें आवेदन 

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खुशखबरी: युवाओं को दिया जायेगा माली प्रशिक्षण, 7 नवम्बर तक यहाँ करें आवेदन 

माली प्रशिक्षण के लिए आवेदन

देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए बागवानी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिए समय-समय पर किसानों एवं युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2022-23 के अंतर्गत राज्य के युवा बेरोजगारों के लिए माली प्रशिक्षण हेतु परियोजना स्वीकृत की है। योजना के तहत राज्य के बेरोज़गार युवक/युवतियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 2500 युवा बेरोजगार युवक/युवतियों को 200 घंटे (25 दिवसीय) माली विषयक प्रशिक्षण प्रदान दिया जायेगा, साथ ही सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएँगे। यह प्रशिक्षण पूर्णतः आवसीय एवं निःशुक्ल दिया जायेगा।

माली प्रशिक्षण के लिए पात्रता एवं शर्तें

सरकार द्वारा राज्य के युवक/युवतियों को माली विषयक प्रशिक्षण देने के लिए कुछ मापदंड तय किए गए हैं, यह व्यक्ति ही योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। यह पात्रता एवं शर्तें इस प्रकार है:-

  • आवेदक की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
  • बेरोजगार युवक/युवतियां ही योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
  • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर ही पात्रता होगी।
  • आवेदक किसी निजी अथवा शासकीय संस्था में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
  • आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी।
  • आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए।
  • प्रशिक्षणार्थी निर्धारित 200 घंटे का प्रशिक्षण बिना रुकावट के सफलता पूर्वक पूर्ण करेगा इस बावत विभाग से अनुबंध करना होगा।

इन विषयों पर दिया जायेगा माली प्रशिक्षण

योजना के तहत चयनित प्रशिक्षणार्थियों को विषय वस्तु के अंतर्गत पौधशाला प्रबंधन, बुनियादी उपकरणों की पहचान एवं उनका उपयोग, लेंड स्केपिंग, ओरनामेंटल गार्डनिंग, कीट-बीमारियाँ एवं उनका प्रबंधन, भूमि की जल निकासी और पोषण सम्बंधी आवश्यकता, उद्यानिकी फसलों का उत्पादन, फ़सलोत्तर प्रबंधन एवं प्रसंस्करण के सम्बंध में व्यावहारिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएँगे। 

माली प्रशिक्षण के लिए आवेदन कब एवं कहाँ करें?

मध्यप्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2022-23 अंतर्गत युवा बेरोजगारों के लिए माली प्रशिक्षण परियोजना में भाग लेने हेतु आवेदन MPFSTS पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं। राज्य के इच्छुक युवा योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन 01 नवम्बर से 07 नवम्बर 2022 के दौरान राज्य के उद्यानिकी विभाग के पोर्टल https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

प्रशिक्षणार्थियों का चयन कम्प्यूटरीकृत लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। आवेदकों की संख्या लक्ष्यों से कम होने पर लाटरी की आवश्यकता नहीं होगी एवं प्रशिक्षणार्थियों का चयन वांछनीय शैक्षणिक अहर्ता के आधार पर किया जायेगा। लाटरी की प्रक्रिया राज्य स्तर पर गठित समिति द्वारा की जाएगी तथा चयनित प्रशिक्षणार्थियों की सूचि वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए आवेदकों को SMS के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

माली प्रशिक्षण के लिए आवेदन हेतु क्लिक करें 

612 खरीद केंद्रों पर शुरू हुई मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की MSP पर खरीद

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612 खरीद केंद्रों पर शुरू हुई मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की MSP पर खरीद

मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की खरीद 

खरीफ फसलें खेतों में पककर तैयार हो गई है, ऐसे में अलग-अलग राज्य सरकारों के द्वारा खरीफ फसलों की खरीदी भी शुरू की जा चुकी है। इस कड़ी में राजस्थान में राजफैड द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की 1 नवम्बर से खरीद शुरू कर दी गई है वहीं मूंगफली की खरीद 18 नवम्बर से शुरू की जाएगी। इन फसलों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 27 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया है।

इस वर्ष भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंग का खरीद का लक्ष्य 3 लाख 2 हजार 745 मीट्रिक टन, उडद का 62 हजार 508 मीट्रिक टन, मूंगफली का 4 लाख 65 हजार 565 मीट्रिक टन तथा सोयाबीन का 3 लाख 61 हजार 790 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य दिया गया है। मूंग का समर्थन मूल्य 7755 रूपये, उडद का 6600, मूंगफली का 5850 एवं सोयाबीन का 4300 रूपये प्रति क्विंटल एफ.ए.क्यू श्रेणी का घोषित किया गया है।

612 केंद्रों पर की जाएगी खरीफ फसलों की खरीद 

राजस्थान में किसानों से मूंग की खरीद के लिए 363 केन्द्र, उड़द के लिए 166 तथा सोयाबीन के लिए 83 खरीद केन्द्र खोले गए हैं। इस प्रकार कुल 612 खरीद केंद्रों पर मूँग, उड़द एवं सोयाबीन की खरीद की जाएगी । वहीं 18 नवम्बर से राज्य में 267 खरीद केंद्रों पर मूँगफली की खरीद की जाएगी। इस प्रकार राज्य में कुल 879 खरीद केन्द्र बनाए गए है। जिसमें से 419 केन्द्र क्रय-विक्रय सहकारी समितियों पर तथा 460 ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर बनाए गए है।

किसान MSP पर मूँग, उड़द एवं सोयाबीन बेचने के लिए करें पंजीयन

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए किसानों पंजीयन कराना आवश्यक है। ऐसे में किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था ई-मित्र एवं खरीद केन्द्रों पर प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक की गई है। किसान पंजीयन कराते समय यह सुनिश्चित कर ले कि पंजीकृत मोबाईल नम्बर से जन आधार कार्ड से लिंक हो जिससे समय पर तुलाई दिनांक की सूचना मिल सके। किसान प्रचलित बैंक खाता संख्या सही दे ताकि ऑनलाइन भुगतान के समय किसी प्रकार की परेशानी किसान को नहीं हो। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1800-180-6001 आरम्भ कर दिया गया है।

आज से MSP पर शुरू होगी धान की खरीद, धान बेचने के लिए किसान ले सकते हैं ऑनलाइन टोकन

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आज से MSP पर शुरू होगी धान की खरीद, धान बेचने के लिए किसान ले सकते हैं ऑनलाइन टोकन

समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए टोकन

किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत न हो इसके लिए सरकार द्वारा नई-नई व्यवस्थाएँ की जा रही है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को धान विक्रय के लिए घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने की सुविधा शुरू की है। राज्य के किसान अब धान बेचने के लिए ऑफ़लाइन के साथ ही ऑनलाइन भी टोकन ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 01 नवम्बर 2022 से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू की जाएगी। 

छत्तीसगढ़ में इस वर्ष लगभग 110 लाख मीट्रिक धान का उपार्जन अनुमानित है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए राज्य में 25.72 लाख किसानों का एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन हुआ है, जिसमें लगभग 61 हजार नये किसान है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 2497 उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं। इस साल किसानों से सामान्य धान 2040 रुपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान 2060 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा।

किसान धान बेचने के लिए ले सकते हैं ऑनलाइन टोकन

छत्तीसगढ़ में अब समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को धान विक्रय के लिए घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान विक्रय हेतु टोकन जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं सुव्यवस्थित प्रबंधन के उद्देश्य से एन्ड्रॉयड एप “टोकन तुंहर हाथ” विकसित किया गया है।टोकन तुंहर हाथ एप की सहायता से प्रत्येक पंजीकृत किसान संबंधित उपार्जन केन्द्र में स्वयं के द्वारा निर्धारित तिथि में धान विक्रय हेतु टोकन प्राप्त कर सकेंगे। 

इस एप द्वारा किसान को समिति द्वारा दर्ज किसान की जानकारी पंजीकृत रकबा, बैंक खाता, टोकन एवं धान खरीदी आदि की सभी नवीनतम जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। इस एप के उपयोग से पंजीकृत किसानों द्वारा संबंधित समिति उपार्जन या उपार्जन केन्द्रों में आगामी 7 दिवस तक टोकन प्राप्त किया जा सकता है। एप के माध्यम से संबंधित समिति या उपार्जन केन्द्र में प्रत्येक दिन की खरीदी क्षमता के 30 प्रतिशत की सीमा तक ऑनलाइन टोकन प्राप्त किया जा सकेगा। उक्त सीमा में भी सीमांत, लघु व दीर्घ कृषकों को उनकी पंजीकृत संख्या के अनुपात में टोकन हेतु समान अवसर उपलब्ध होगा।

किसान ऑफ़लाइन भी ले सकेंगे MSP पर धान बेचने के लिए टोकन 

राज्य के किसान संबंधित समिति उपार्जन केन्द्र से शेष 70 प्रतिशत खरीदी क्षमता की मात्रा ऑफलाइन टोकन भी ले सकेंगे। ताकि जो किसान एप के माध्यम से टोकन प्राप्त करने में असुविधा महसूस करते हैं। उन्हें पूर्व वर्षों की भांति समिति मॉड्यूल से टोकन प्राप्त हो सके। एप के माध्यम से टोकन जारी करने की व्यवस्था पूर्व वर्षों में समिति माड्यूल से टोकन जारी करने की व्यवस्था करने की प्रक्रिया के अलावा अतिरिक्त रूप से की जा रही है।

इस प्रकार कृषकों को ऑनलाइन एवं ऑफलाईन दोनों माध्यमों से टोकन प्राप्त हो सकेगा। उक्त एप के उपयोग से समिति/उपार्जन केन्द्रों में टोकन प्राप्त करने हेतु किसानों की भीड़ में कमी आएगी। किसानों को घर बैठे धान बेचने हेतु टोकन प्राप्त हो सकेगा, उन्हें समिति, उपार्जन केन्द्रों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसानों को अपनी पंजीयन संबंधित जानकारी जैसे व्यक्तिगत, भूमिगत/खाता/धान खरीदी एवं भुगतान की जानकारी भी सुगमता से प्राप्त हो सकेगी।

सूखा प्रभावित 30 लाख से अधिक किसानों को दी जाएगी 3500 रुपए की सहायता राशि

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सूखा प्रभावित 30 लाख से अधिक किसानों को दी जाएगी 3500 रुपए की सहायता राशि

सूखा प्रभावित किसानों को सहायता राशि

इस वर्ष देश के कई राज्यों में जहां अधिक वर्षा हुई है तो कई राज्य सूखे की मार झेल रहे हैं, ऐसे में किसानों की खरीफ फसलों को काफी नुकसान हुआ है। सूखे की मार झेल रहे राज्यों में अधिकांश किसान तो खरीफ फसलों की बुआई तक नहीं कर पाए थे, जिसके चलते अलग-अलग राज्य सरकार द्वारा किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत राहत प्रदान की जा रही है। इस कड़ी में झारखंड राज्य की हेमन्त सोरेन सरकार ने राज्य के 22 ज़िलों के 226 प्रखंडो को सूखाग्रस्त घोषित किया है। 

मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया है। बैठक में सुखाड़ को लेकर कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई सूखे का आकलन प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई सूखे का आंकलन पर विचार करते हुए राज्य के चिन्हित 22 ज़िलों (पूर्वी सिंहभूमि एवं सीमडेगा छोड़कर) के 226 प्रखंडो के प्रभावित किसान परिवारों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है।

सूखा राहत हेतु किसानों को दी जाएगी 3500 रुपए की राशि

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखे की स्थिति को देखते हुए 22 ज़िलों के 226 प्रखंडो के प्रति किसान परिवार को तत्काल सूखा राहत हेतु 3500 रुपए की राशि दी जाएगी। इन 226 प्रखंडो के सभी प्रभावित किसान परिवारों को यह राशि शीघ्र उपलब्ध करायी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लगभग 30 लाख से अधिक किसान परिवार सूखे की चपेट में हैं जिन्हें इसका लाभ मिल सकेगा। सूखा राहत राशि उपलब्ध कराने में राज्य सरकार लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

सूखा प्रभावित 22 ज़िलों के 226 प्रखंडो की सूची इस प्रकार है

जरीडीह, कसमार, पेटरवार, गोमिया, बेरमो, नावाडीह, कान्हाचट्टी, सिमरिया, तंडवा, इटखोरी,मयूरहंड, सरवाँ, सारठ, कैरों, देवघर, मोहनपुर, सोनारायठाडी, मधुपुर, पालोजोरी, मारगोमुण्डा, देवीपुर गोविन्दपुर, टुण्डी, तोपचांची, धनबाद, बलियापुर, निरसा, कालियासोल, एग्यारकुण्ड, पूर्वी टुंडी, बाघमारा, जरमुण्डी, दुमका, जामा, मसलिया, रणेश्वर, शिकारीपाड़ा, सरैयाहाट, रामगढ़, काठीकुण्ड, गोपीकांदर,मेराल, डंडई, रमना, विशुनपुरा, भवनाथपुर, चिनियाँ, मझिआंव, सगमा, गढ़वा, डंडा, रांका, कंडी, धुर्की, बड़घर, नगर उंटारी, रामकंडा प्रखंडो में।

बरडीहा, केतर, खरौंधी, भंडरिया, गाण्डेय, बेंगाबाद, जमुआ, धनवार, बगोदर, सरिया, डुमरी, पीरटांड़, गिरिडीह, बिरनी, तिसरी, देवरी, गावां, गोड्डा, पथरगामा, बसंतराय, महागामा, मेहरमा, बोवारीजोर, सुंदरपहाड़ी, पोडैयाहाट, ठाकुरगांगटी,  गुमला, पालकोट, चैनपुर, डुमरी, जारी, कामडरा, सिसई, भरनो, बिशुनपुर, घाघरा, रायडीह, दाड़ी, बड़कागांव, केरेडारी, हजारीबाग, चूरचु, दारू, ईचाक, ताती झरिया, कटकमसांडी, बरही, चौपारण, बरकट्टा प्रखंडो में।

चलकुसा, पदमा, बिशुनगढ़, नारायणपुर, कर्माटांड़, जामताड़ा, नाला, कुण्डहित, फतेहपुर, खूँटी, मुरहू, अड़की, कर्रा, तोरपा, रनिया, कोडरमा, जयनगर, मरकच्चो, डोमचांच, सतगांवा, महुआटांड़, गारू, हेरगंज, बरियातु, लातेहार, चंदवा, बालूमाथ, मनिका, बरवाडीह, लोहरदगा, सेन्हा, भंडरा, कुडू, कैरो, किस्को, पेशरार, पाकुड़िया, पाकुड़, हिरनपुर, लिट्टीपाड़ा, अमरापाड़ा, महेशपुर, मनातू, लेस्लीगंज, पांकी, मेदनीनगर, तरहस्सी, बिश्रामपुर, नवाबाजार, पाण्डू, पड़वा, हरिहरगंज, छतरपुर, नौडीबाजार, रामगढ़, चैनपुर, उटारी रोड, पाटन, सतबरवा, हैदरनगर, हुसैनाबाद, मोहम्मदगंज प्रखंडो में।

पिपरा, दुल्मी, चितरपुर, माण्डू, पतरातू, गोला, माण्डर, बेड़ो, इटकी, ओरमांझी, नामकुम, अनगड़ा, सिल्ली, तमाड़, रातु, नगड़ी, बुड़मू, खलारी, लापुंग, बुण्डू, चान्हो, सोनाहातु, बरहरवा, साहेबगंज, बोरियो, मंडरो, बरहेट, पतना, राजमहल, उधवा, तालझारी, सरायकेला, खरसावाँ, कुचाई, चाण्डिल, ईचागढ़, कुकडू, राजनगर, गम्हरिया, झींकपानी, टोंटो, जगन्नाथपुर, नवामुण्डी, मंझगांव, कुमरडुंगी, मंझरी, तांतनगर, चक्रधरपुर, सोनुवा, गोइलकेला, मनोहरपुर, बंदगांव, हाटगम्हरिया, गुदड़ी, चाईबासा, खूँटपानी, आनन्दपुर पप्रखंडो में। 

वैज्ञानिकों ने खोजी सुकर की नई प्रजाति ‘बांडा’, पशुपालकों की बढ़ेगी आमदनी

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वैज्ञानिकों ने खोजी सुकर की नई प्रजाति ‘बांडा’, पशुपालकों की बढ़ेगी आमदनी

सुकर की नई प्रजाति बांडा

देश में किसानों एवं पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा लगातार नई-नई प्रजातियों की खोज की जा रही है। इसी क्रम में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सुकर की नई प्रजाति ‘बांडा’ की खोज की है। जिससे राज्य के क़रीब 90 हजार सुकरपालकों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। यह नस्ल एक वर्ष में करीब 20-25 कि.ग्रा.का हो जाता है और एक बार में चार बच्चे देने की क्षमता होती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) से अधिकृत राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, करनाल (हरियाणा) ने हाल में पूरे देश में खोजी गई 10 नई पशु प्रजाति को पंजीकृत किया है। इनमें गाय की कटहानी, संचोरी मासिलम, भैंस की पुर्नाथाडी, बकरी की सोजात, गुजारी और करानौली प्रजाति शामिल है। जबकि सुकर की बांडा, मणिपुरी ब्लैक और वाक चमबिल प्रजातियां भी शामिल है।

सुकर प्रजाति बांडा की विशेषताएँ क्या है?

‘बांडा’ सुकर की छोटे आकार की नस्ल है। इसका रंग काला, कान छोटे और खड़े, थूथन लंबे, पेट बड़ा और गर्दन पर कड़े बाल होते है। यह नस्ल का पशु एक वर्ष में करीब 20-25 कि.ग्रा. की हो जाती है और एक बार में चार बच्चे देने की क्षमता होती है। एक वयस्क ‘बांडा’ का वजन औसतन 28-30 कि.ग्रा. तक होता है।

बीएयू के सुकर प्रजनन फार्म प्रभारी डॉ. रविन्द्र कुमार बताते है कि ‘बांडा’ प्रजाति झारखंड राज्य के अलग–अलग जिलों मुख्यतः रांची, गुमला, लोहरदगा, बोकारो, धनबाद, रामगढ, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा एवं गोड्डा आदि में बहुतायत संख्या में मिलती है। झारखंड में इस नस्ल की संख्या करीब 3 लाख है, जो पूरे राज्य में सुकर की संख्या का करीब 70 प्रतिशत है। करीब 90 हजार सुकरपालक इस नस्ल के पालन से जीविकोपार्जन और अतिरिक्त लाभ कमाते है।

जमीन के अंदर से भी भोजन प्राप्त कर सकती है यह प्रजाति

सुकर प्रजाति बांडा की खासियत यह है कि सुखाड़ की स्थिति में ‘बांडा’ जमीन के अंदर से भोजन प्राप्त कर लेता है। यह प्रजाति दूर तक दौड़ सकती है तथा सुदूर भ्रमण से जंगलों से भी खाने योग्य पोषण प्राप्त कर लेती है। झारखंड के ग्रामीण परिवेश में ‘बांडा’ नस्ल काफी लोकप्रिय है। जिसकी मुख्य वजह प्रदेश के ग्रामीण परिवेश तथा ग्रामीण आदिवासियों की संस्कृति से जुड़ा होना है। ‘बांडा’ के पालन में लगभग नगण्य खर्च होने की वजह से ग्रामीणों द्वारा इसे काफी पसंद किया जाता है। इस नस्ल को खुली जगह में आसानी से पाला जाता है। जो जंगल के अवशेष तथा कृषि अवशेष के सेवन से उन्नत तरीके से मांस में तब्दील करता है।

सुकर की नई प्रजाति ‘बांडा’ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) के वैज्ञानिकों की ओर से खोजी गयी नस्ल है। बीएयू के पशु चिकित्सा संकाय के वैज्ञानिक डॉ.रविन्द्र कुमार ने 8-10 वर्षों के अथक प्रयास और शोध से इस नई प्रजाति की खोज की है। डॉ. कुमार के प्रयासों से ही राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो ने ‘बांडा’ को पंजीकृत किया है। जिसे एक्ससेशन संख्या इंडिया-पिग-2500-09011 दी गयी है। इसे झारखंड राज्य के लिए अनुकूल और उपयुक्त बताया है।

मटर की उन्नत खेती के लिए किसानों को दिया गया प्रशिक्षण एवं खाद-बीज

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मटर की उन्नत खेती के लिए किसानों को दिया गया प्रशिक्षण एवं खाद-बीज

किसानों को मटर की खेती के लिए प्रशिक्षण एवं खाद बीज का वितरण

विभिन्न फसलों का उत्पादन एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को प्रशिक्षण के साथ-साथ उन्नत किस्मों के बीज दिए जाते हैं। इस कड़ी में राजस्थान सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फाउण्डेशन ट्रस्ट मद से मटर उत्पादन पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत पंचायत समिति निम्बाहेड़ा के परिसर में किसानों को मटर उन्नत खेती पर प्रशिक्षण एवं मटर बीज व आदान वितरण किया गया। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने किसानों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेकर अपनी आय में वृद्धि करें।

सहकारिता मंत्री ने कृषकों को राजस्थान के अन्य जिलों में कृषि के क्षेत्र में नई ईजाद हुई कृषि तकनीक के ज्ञान वृद्धि हेतु डीएमएफटी मद से भेजने के लिए निर्देशित किया। सहकारिता मंत्री ने आह्वान किया कि जिस किसान का मटर खेती हेतु चयन किया गया है वह बुवाई से लेकर कटाई तक आय-व्यय के ब्यौरे का विवरण डायरी में नोट करें, ताकि अंत में गेहूं, जौ एवं चना आदि फसलों से फायदे की तुलना की जा सके। 

किसानों को प्रशिक्षण के साथ ही दिए गए खाद-बीज

योजना के अनुसार चयनित कृषकों को 0.1 हेक्टेयर (आधा बीघा) क्षेत्रफल हेतु मटर का 10 किलोग्राम उन्नत बीज किस्म सोना 1010 एवं 250 मिलीलीटर जैविक कल्चर की बोटल, 5 किलो यूरिया उर्वरक एवं 25 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक, 5 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिक्सर, कीटनाशी रसायन का फसल अवधि के दौरान आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् चित्तौडगढ़ डॉ. शंकर लाल जाट द्वारा डीएमएफटी मद से मटर उत्पादन हेतु लिए गये पायलट प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

मटर उत्पादन हेतु डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फाउण्डेशन ट्रस्ट मद अन्तर्गत जिले की पंचायत समिति निम्बाहेड़ा के 500 कृषकों को उन्नत खेती करने हेतु पायलट प्रोजेक्ट लिया गया है। जिला कलक्टर ने निर्देशित किया कि चयनित कृषकों को वाट्सप ग्रुप बनाकर 20-20 किसानों का समूह बनाते हुए एक कृषि पर्यवेक्षक कों पर्यवेक्षण हेतु लगाया जाए जिससे वास्तविक परिणाम प्राप्त किए जा सके।

किसानों को दी गई फसलों की उन्नत खेती की जानकारी

इस अवसर पर उप निदेशक कृषि (आइपीएम) चित्तौडगढ़ श्री ओम प्रकाश शर्मा द्वारा कृषकों को रबी फसलों की बुवाई एवं उन्नत खेती एवं कृषि शष्य क्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई। सहायक निदेशक उद्यान चित्तौडगढ़ डॉ. शंकरसिंह राठौड़ द्वारा किसानों को उद्यान विभाग से कृषक हित में संचालित योजना जैसे सौलर ऊर्जा संयत्र, ड्रिप संयत्र, पोली हाउस की स्थापना एवं बगीचे स्थापना पर राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केन्द्र के मुख्य उद्यानिकी वैज्ञानिक डॉ. राजेश जलवानिया द्वारा मटर की उन्नत खेती के बारे में कृषकों को विस्तृत जानकारी देते हुए उन्नत तकनिकी अपनाने के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

1 नवम्बर से शुरू होगी धान की MSP पर खरीद, किसान 31 अक्टूबर तक करा सकेंगे धान बेचने के लिए पंजीयन

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1 नवम्बर से शुरू होगी धान की MSP पर खरीद, किसान 31 अक्टूबर तक करा सकेंगे धान बेचने के लिए पंजीयन

धान MSP पर खरीद हेतु पंजीयन

खरीफ फसलों की कटाई के साथ ही सरकार द्वारा फसलों की खरीद के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है, इस कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर धान की ख़रीद के लिए पंजीयन प्रक्रिया के साथ ही तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य के किसान दिनांक 31 अक्टूबर 2022 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं, जिसके बाद पंजीकृत किसानों से धान खरीदी का कार्य 1 नवम्बर 2022 से शुरू किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान खरीदी नीति एवं कस्टम मिलिंग की नीति जारी कर दी गई है। जिसके तहत राज्य सरकार ने धान की खरीदी के लिए लक्ष्य जारी कर कर दिए हैं, खरीफ वर्ष 2022-23 में किसानों से 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है जिसके लिए 5.50 लाख गठान बारदाना की आवश्यकता होगी। इसके लिए सरकार ने लगभग 50 प्रतिशत पुराने बारदाना का उपयोग करने का फ़ैसला लिया है।

किसान 31 अक्टूबर तक करा सकेंगे धान बेचने के लिए पंजीयन

सरकार द्वारा पंजीकृत किसानों से ही धान की खरीदी की जाएगी। राज्य शासन द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किये जाने के लिए गत वर्ष पंजीकृत किसानों को कैरी फारवर्ड एवं डाटा अद्यतन कर तथा नवीन किसानों का पंजीयन कर धान की खरीदी की जाएगी। किसान पंजीयन का कार्य कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम दिनांक 31 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा। अभी तक 24 लाख 5 हजार 288 हजार किसानों का पंजीयन कैरी फारवर्ड किया गया है और 95 हजार नवीन किसान पंजीकृत हुए हैं।

1 नवम्बर से शुरू होगी धान की खरीद

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से धान खरीदी का कार्य 1 नवम्बर 2022 से प्रारंभ हो रहा है। यह कार्य 31 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। चावल उपार्जन हेतु आवश्यक 2 लाख 97 हजार गठान में से 2 लाख 37 हजार गठान बारदाने जूट कमिश्नर से क्रय करने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है।

चावल उपार्जन हेतु आवश्यक 2 लाख 97 हजार गठान में से 2 लाख 37 हजार गठान बारदाने जूट कमिश्नर से क्रय करने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है। अभी तक 2 लाख 37 हजार गठान का इंडेट जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध 1 लाख 45 हजार गठान राज्य को प्राप्त हो चुके हैं एवं शेष 48 हजार गठान नये जूट बारदाने गत वर्ष के उपलब्ध है तथा शेष कमी होने वाले बारदानों की प्रति पूर्ति जैम पोर्टल के माध्यम से क्रय करने की कार्यवाही प्रचलित है।

छत पर फल-सब्जी एवं औषधीय पौधे लगाने के लिए सरकार दे रही सब्सिडी, अभी करें आवेदन

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छत पर फल-सब्जी एवं औषधीय पौधे लगाने के लिए सरकार दे रही सब्सिडी, अभी करें आवेदन

छत पर बागवानी पर अनुदान हेतु आवेदन

शहरी आबादी को वर्ष भर ताजी जैविक फल-सब्जी एवं औषधीय पौधे मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में घर के छत पर फल, फूल एवं सब्जी के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए बिहार सरकार राज्य में छत पर बागवानी (Roof Top Gardening) योजना चला रही है। योजना के अंतर्गत चयनित शहरों में अपने घर की छतों पर फल-फूल, सब्जी एवं औषधीय पौधे लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

बिहार राज्य में पहले यह योजना पटना, गया, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र में चलाई जा रही थी जिसे अब सिर्फ पटना ज़िले में लागू किया गया है। छत पर बागवानी (Roof Top Gardening) योजना का लाभ अब राजधानी जिले पटना के पटना सदर,दानापुर,फुलवारी एवं समपत्चक प्रखण्डों के व्यक्ति ले सकते हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति 26 अक्टूबर 2022 से आवेदन कर सकते हैं।

इन फल-सब्जी एवं औषधीय पौधे लगाने के लिए दिया जायेगा अनुदान

छत पर बागवानी (Roof Top Gardening) योजना के अंतर्गत लाभार्थी व्यक्ति अपने घर की छत पर निम्न उद्यानिकी पौधे लगा सकते है:-

  • सब्जी:- बैंगन, टमाटर, मिर्च, गोभी, गाजर, मूली, भिंडी, पत्तेदार सब्ज़ी, कद्दू वर्गीय सब्जी, इत्यादि।
  • फल:- अमरूद, कागजी नींबू, पपीता (रेड लेडी), आम (आम्रपाली), अनार, अंजीर, इत्यादि।
  • औषधीय पौधे:- घृत कुमारी, करी पत्ता, वसाका, लेमन ग्रास एवं अश्वगंधा इत्यादि।

छत पर बागवानी के लिए दिया जाने वाला अनुदान Subsidy

योजना के अंतर्गत वैसे व्यक्ति जिनके पास अपना घर हो अथवा अपार्टमेनट में फ्लैट हो अथवा शैक्षणिक संस्थान या किसी भी तरह के अन्य संस्थान जिसके छत पर 300 वर्ग फीट जगह हो, वे इस योजना का लाभ ले सकते है। योजना के तहत प्रति इकाई (300 वर्ग फीट) का इकाई लागत 50,000 रुपए निर्धारित की गई है। जिस पर लाभार्थी व्यक्ति को 50% अनुदान अर्थात 25,000 रुपए दिए जाएँगे। शेष राशि का अर्थात् 25000 रुपए का खर्च स्वयं लाभार्थी को करना होगा। लाभार्थी को छत पर लगे बागवानी इकाई का रख रखाव स्वयं के स्तर से करना अनिवार्य होगा|

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या शर्तें हैं ?

छत पर बागवानी योजना का लाभ पटना शहरी क्षेत्र के वैसे व्यक्ति जिनके पास अपना घर हो अथवा अपार्टमेनट में फ्लैट हो अथवा शैक्षणिक संस्थान या किसी भी तरह के अन्य संस्थान जिसके छत पर 300 वर्ग फीट जगह हो, वे इस योजना का लाभ ले सकते है। स्वयं के मकान की स्थिति में छत पर 300 sq.ft. खाली स्थल जो किसी भी हस्तक्षेप से स्वतंत्र हो तथा अपार्टमेन्ट की स्थिति में अपार्टमेन्ट की पंजीकृत सोसाइटी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो, वह योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

छत बागवानी योजना पटना शहर के सभी वर्गों के लिए हैं। इसके बावजूद भी योजना में कुछ वर्गों को प्राथमिकता दिया जाएगा। चयन हेतु जिला के लक्ष्य अंतर्गत 16% अनुसूचित जाति तथा 1% अनुसूचित जनजाति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा कुल भागीदारी में 30% महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

बागवानी के लिए दी जाने वाली सामग्री

अवयव का नाम 
संख्या (आकार)

पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम (10ft ×4ft×10inch)

3

आर्गेनिक गार्डनिंग कीट 

2

फ्रूट बैग (24 inch×24 inch)

6

राउंड स्पिनच प्रोइंग बैग (24 inch×12inch)

5

ड्रेन सेल 

120 ft

फल के पौधे 

6

सैप्लिंग ट्रे 

40

हैंड स्प्रेयर 

1

खुरपी 

1

ड्रिप सिस्टम 

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छत पर बागवानी पर अनुदान हेतु आवेदन कहाँ करें?

जो भी व्यक्ति योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे बिहार उधान निदेशालय के horticulture.bihar.gov.in के dashboard पर जाकर Roof top Gardening लिंक पर ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन करने के उपरांत प्राप्त रसीद पर लाभुक को अपने अंश की राशि 25,000/- रूपये प्रति इकाई (300 वर्ग फीट) जमा करने हेतु बैंक खाता संख्या एवं विस्तृत विवरणी प्राप्त होगी। संबंधित खाता संख्या में लाभुक अंश की राशि जमा होने के उपरांत ही अग्रेतर कार्रवाई यथा-कार्यादेश निर्गत करने की कार्रवाई संचालित की जाएगी।

छत पर बागवानी पर अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें

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