कृषि लोन का उपार्जन राशि से 50 प्रतिशत से ज्यादा पैसा नहीं काट पाएंगे बैंक

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उपार्जन राशि में से कृषि ऋण का भुगतान

लॉक डाउन के बाबजूद भी रबी फसल की खरीदी देर से ही लेकिन शुरू हो चुकी है | इसके अंतर्गत अलग–अलग राज्य अपने यहाँ उत्पादित होने वाली फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रहे है | इसके लिए कुछ राज्य सरकार गेहूं के साथ अन्य रबी फसल की खरीदी कर रही है तो वहीँ कुछ राज्य सरकार के द्वारा अलग–अलग फसल के लिए खरीदी का डेट अलग–अलग तय की गई है | गेहूं खरीदी के साथ-साथ किसानों को उपार्जन का भुगतान भी किया जाने लगा है ऐसे में जिन किसानों ने बैंक से ऋण लिया था वह भी बैंक काटने लगे हैं | ऐसे में किसानों को पूरी राशि नहीं मिल रही है |

यदि किसान के ऊपर कृषि ऋण है तो क्या होगा

मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल से गेहूं तथा 29 अप्रैल से सरसों,चना तथा मसूर की खरीदी कर रही है | किसानों से खरीदी गई उपज का मूल्य उनके बैंक खाता में जमा बभी की जा रही है | मध्य प्रदेश के किसान खरीफ तथा रबी फसल की खेती फसली ऋण तथा किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण लेकर करते हैं | इस ऋण की आदायगी फसल उत्पादन को बेच कर पूरा करते हैं | इस वर्ष खरीफ मौसम में अधिक वर्षा तथा रबी मौसम में कोरोना वायरस के कारण किसानों की बचत कम हुई है |

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इस स्थिति में किसान के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में उपज बेचने पर बैंक खाते में पैसा जमा किया जानें पर  कृषि ऋण के रूप में बैंक पैसा काट काट रहे हैं | जिससे वर्ष भर के मेहनत के बाबजूद भी किसान को कुछ नहीं बच रहा है | दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा कटने के डर से किसान अपने कृषि उत्पादन को मण्डी के बहर न्यूनतम समर्थन से कम मूल्य पर व्यापारी को बेचने को मजबूर हो रहे हैं |

कृषि ऋण की राशि नहीं कटेगा बैंक

मुख्यमंत्री ने किसानों को रबी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने में प्रोत्साहन के लिए तथा खरीफ फसल में बुवाई का रकबा बढ़ाने के लिए दो बड़े फैसले लिए हैं | यह फैसला निश्चित रूप से किसानों के बीच हौंसला बढ़ाएगा |

  • इसको देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि रबी उपार्जन के अंतर्गत किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचीं गई उनकी फसल की राशि में से बैंक किसानों का बकाया ऋण की राशि का 50 प्रतिशत से अधिक न काटें |
  • इसके साथ ही राज्य के मुख्य मंत्री ने बैंकों को निर्देश दिया है कि शासन की योजना अनुसार शून्य प्रतिशत ब्याज पर अगली फसल के लिए ऋण उपलब्ध कराएँ |
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राज्य में गेहूं की रिकार्ड खरीदी

मध्य प्रदेश के खाध, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता संरक्षण विबह्ग एक प्रमुख सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में 5 लाख 20 हजार किसानों से 25 लाख 15 हजार मीट्रिक टन गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीडा जा चूका है | किसानों को भुगतान के लिए 1,640 करोड़ रूपये की राशि बैंकों में भिजवा दी गई है, जिसमें से 991 करोड़ रूपये किसानों के खातों में पहुंच चुके हैं | उपार्जित गेहूं में से 80 प्रतिशत का परिवहन हो गया है |

मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों से चमकविहीन गेहूं भी समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है | साथ ही यह निर्देश दिये हैं कि किसानों की फसलें गिर जाने के कारण कटाई के समय उनमें कुछ मिटटी मिल गई है | इस प्रकार के गेहूं की खरीदी की भी व्यवस्था की जाए |

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