यह राज्य सरकार किसानों से खरीदेगी 80 लाख मीट्रिक टन चना, मसूर एवं सरसों

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चना, मसूर एवं सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद

केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किये जाते हैं इन फसलों में सबसे अधिक खरीद खरीफ फसल में धान तथा रबी फसल में गेहूं कि की जाती है | देश के कुछ ही राज्य ऐसे हैं जो दलहन एवं तिलहन की खरीदी भी करते हैं परन्तु दिल्ली में चल रहे किसान आन्दोलन के चलते इस वर्ष राज्य तथा केंद्र सरकार के द्वारा दलहन तथा तिलहन की खरीदी को बढ़ाये जाने की उम्मीद है | एक तरफ केंद्र सरकार के द्वारा दलहन तथा तिलहन खरीदी के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए बजट में कटौती की गई है तो वहीं कुछ राज्य सरकारों ने दलहन तथा तिलहन की सरकारी खरीदी को बढाया जा रहा है |

मध्य प्रदेश में 80 लाख मीट्रिक टन चना, मसूर एवं सरसों खरीदेगी सरकार

मध्य प्रदेश राज्य के किसान कल्याण तथा कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने किसानों से चर्चा करते हुए बताया की इस वर्ष राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की फसल के साथ चना, मसूर एवं सरसों की फसल भी खरीदी जाएगी जिसके लिए किसानों के पंजीकरण अभी चल रहे हैं | इस बार लगभग 80 लाख मीट्रिक टन चना, मसूर एवं सरसों की खरीद करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है | इस खरीदी से किसानों के खातों में 8 हजार करोड़ से लेकर 16 हजार करोड़ रूपये तक सीधा लाभ मिलेगा |

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केन्द्रीय बजट में दलहन तथा तिलहन की खरीदी में किया गई कटौती

वर्ष 2021–22 के केन्द्रीय बजट 1 फरवरी को केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पेश किया है | इस बजट में दलहन तथा तिलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए चलाई जा रही योजना के बजट में कटौती की गई है | जिससे इस वर्ष दलहन तथा तिलहन की खरीदी पर असर पड़ने की उम्मीद है |

  • बाजार हस्तक्षेप योजना तथा मूल्य समर्थन योजना के तहत देश भर के किसानों से दलहन तथा तिलहन की खरीदी की जाती है | इस योजना के लिए वर्ष 2020–21 के बजट में 2,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था जिसमें मार्च 2021 तक 996 करोड़ रूपये ही खर्च किया जायेगा | इसके अलावा इस वर्ष के बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले 500 करोड़ रूपये की कटौती करते हुए 1500 करोड़ रूपये जारी करने की प्रस्ताव है |
  • प्रधानमंत्री अन्नदाता योजना के तहत भी देश भर के किसानों से दलहन तथा तिलहन की खरीदी की जाती है | इस योजना के तहत वर्ष 2020–21 के बजट में 500 करोड़ रूपये जारी किये गये थे लेकिन मार्च 2021 तक 300 करोड़ रूपये ही खर्च किये जाने हैं | इस वर्ष की बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले 100 करोड़ रूपये की कटौती करते हुए 400 करोड़ रूपये जारी किये गये हैं |
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