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रविवार, अप्रैल 21, 2024
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75 प्रतिशत की सब्सिडी पर 14,418 किसानों को दिए गए सोलर पम्प

कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प की स्थापना

केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीनकरनीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE के द्वारा शुरू की गई कुसुम योजना ने देश में रफ्तार पकड़ ली है | कुसुम योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पम्प दिए जाते हैं, जिससे कृषि की लागत तो कम होती ही है साथ ही किसान निर्वाध रूप से फसलों की सिंचाई कर सकते हैं | केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा दी जा रही सब्सिडी के कारण किसान को कम मूल्य में सोलर पम्प मिल जाते हैं | जिससे अधिक से अधिक किसान अपने खेतों पर सोलर पम्प की मदद से सिंचाई कर सकते हैं |

15 हजार के मुकाबले सरकार ने लगाये 14,418 सोलर पम्प

केंद्र सरकार के द्वारा हरियाणा को 520 करोड़ रूपये की लागत से 15,000 सोलर पम्प लगाने का लक्ष्य दिया गया था | हरियाणा सरकार ने 14,418 सोलर पम्प लगाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है | इसके साथ ही देश भर में हरियाणा इस योजना को लागू करने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है | हरियाणा में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान का लाभ हरियाणा के सीमांत किसान तथा डीजल पम्प से सिंचाई करने वाले किसान ज्यादा है | राज्य में सोलर पैनल से 105 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है |

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राज्य में सोलर पम्प पर कितनी सब्सिडी दी जा रही है?

वैसे तो कुसुम योजना के तहत अधिकांश राज्यों में किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है परन्तु हरियाणा में 75 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता के स्टैंडअलोन सोलर पंप स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत भारत सरकार 30 प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता और राज्य सरकार 45 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है। किसानों को कुल पंप लागत का केवल 25 प्रतिशत भुगतान करना होता है।

इस योजना के तहत सोलर पम्प को सिंचाई  / जल प्रयोक्ता संघ / समुदाय / क्लस्टर आधारित सिंचाई प्रणाली आदि के लिए किया जा सकता है | इसके साथ ही सोलर पम्प के रख रखाव, आपदा से नुकसानी तथा चोरी होने पर भरपाई के लिए बीमा कराया जाएगा | सोलर पम्प का बीमा 5 वर्षों के लिए रहता है |

42 हजार से अधिक किसानों ने किया है सोलर पम्प के लिए आवेदन

सोलर पम्प लगाने के लिए किसानों के तरफ से मांग इतनी ज्यादा है कि 15000 पंपों के लक्ष्य के मुकाबले विभाग को 42,000 से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस प्रतिक्रिया को देखते हुए विभाग ने चालू वित्त वर्ष के लिए 844 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ 22,000 पंप स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके लिए केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दरों एवं फर्मों को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। PM-KUSUM योजना के लिए टोल फ्री नम्बर 1800-180-3333 पर कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हैं |

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56 टिप्पणी

    • http://upagriculture.com/ पर आवेदन किया था या नहीं | सर अपने यहाँ के कृषि विभाग के सम्पर्क में रहें | चयनित किसानों की सूचि वैसे तो पोर्टल पर भी आती है परन्तु आप अपने जिले के कृषि उपनिदेशक कार्यालय से सम्पर्क कर ले सकते हैं |

    • सर पुलिस में FIR करें | सर आपको इतने रुपये पहले देना ही नहीं था किसी को | सरकार द्वारा जब भी आवेदन होते हैं तब पहले कभी रुपये नहीं लिए जाते हैं | PM-KUSUM योजना के लिए टोल फ्री नम्बर 1800-180-3333 पर कॉल करें |

  1. हरियाणा सरकार ने लगवाए हो सकते हैं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, समाचारों में 90% छूट बताई जाती रहती है मुझे कोई 70% छूट दिलवा कर लगवा दे लगवा सकता है ? जी नहीं बिल्कुल नहीं ये सब बकवास है, सरकार और ऐसे समाचार माध्यम केवल वैश्विक समुदाय को ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारी सरकार किसानों को कितनी छूट, सुविधाएं उपलब्ध कर रही है कितने हम (समाचार माध्यम और सरकार) किसान हितैषी हैं, जबकि है बिल्कुल उल्टा ये सरकार किसानों की घोर दुश्मन है और इसकी किसान सम्बन्धी योजनाएं सिर्फ दफ्तर के कागजों और अखबारों तक चलतीं है,इस सरकार ने किसानों का सबसे अधिक नुकसान किया है।

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