फसलों के उन्नत बीज की खरीद
किसानों की आय दुगना करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2020 में “एक जिला-एक उत्पाद कार्यक्रम” की शुरुआत की गई है | इसके तहत किसानों को एक जिले में एक तरह की फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है | इस योजना के तहत सब्जियों, मसाला तथा फलों की खेती तथा भंडारण और प्रोसेसिंग पर बल दिया जा रहा है | मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक जिला एक उत्पाद के तहत जिलों का चयन कर लिया है |
किसानों को इन फसलों के उन्नत बीज उपलब्ध करवाने के लिए उद्यानिकी विभाग फल, सब्जी और मसाला फसलों की उन्नत किस्म के बीजों को खरीदेगा और किसानों को उपलब्ध करवाएगा। उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने 17 जिलों के सब्जी, फल मसाला फसलों के उत्पादक किसानों से वर्चुअली संवाद करने के बाद अधिकारियों को यह निर्देश दिये।
यहाँ से ख़रीदे जाएंगे उन्नत किस्मों के बीज
प्रदेश के 52 जिलों में जिन जिलों को मसाला खेती, सब्जी खेती और फल की खेती के लिये चुना गया है। मसाला फसलों के उत्पादक किसानों ने कहा कि केरल, असम और अन्य राज्यों में उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध रहते है। इस पर राज्यमंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि किसानों को जिस प्रजाति और किस्म का बीज चाहिए है । वह उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन राज्यों से मसाला फसलों और सब्जी के बीजों को विभाग खरीदे और किसानों को उपलब्ध करायें।
एक जिला एक उत्पाद के तहत इन मसालों तथा फलों को पंजीयन किया गया है
केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना “एक जिला एक उत्पाद” के तहत मध्य प्रदेश के जिलों के अनुसार इन सभी फल, सब्जी और मसाला फसलों की उन्नत किस्म को पंजीयन किया गया है |
- अदरक – बड़वानी, टीकमगढ़, निवाड़ी
- लहसुन – मंदसौर, रतलाम
- हरी मिर्च – खरगौन
- हल्दी – रीवा एवं शहडोल
- धनिया – गुना और नीमच
- सीताफल – अलीराजपुर, धार, सिवनी
- आम – अनुपपुर, बैतूल, सीधी, सिंगरौली एवं उमरिया
- अमरुद – भोपाल, होशंगाबाद, सीहोर, श्योपुर
- केला – बहरानपुर
- संतरा – आगरा – मालवा, राजगढ़
- आंवला – पन्ना
- प्याज – हरदा, खण्डवा, शाजापुर, विदिशा और उज्जैन
उल्लेखनीय है कि राज्य में कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश सरकार किसानों को भारी सब्सिडी भी दे रही है | किसानों से तथा किसान समूहों से 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए है | योजना के तहत किसानों तथा किसान समूहों को 10 लाख रूपये तक की सब्सिडी दी जा रही है |