पीएम किसान योजना: 12 लाख किसानों के ई-केवाईसी के लिए 15 जनवरी तक राज्य में चलाया जाएगा विशेष अभियान

पीएम किसान सम्मान निधि योजना ई-केवाईसी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू हुए कई साल हो गए हैं इसके बावजूद भी अभी तक देश के लाखों किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। योजना के अन्तर्गत किसानों को अब तक 15 किस्तें दी जा चुकी है परंतु कई किसान ऐसे हैं जिनका ई–केवाईसी नहीं होने या दस्तावेज के सत्यापन आदि खामियों के चलते उन्हें सभी क़िस्ते नहीं मिल पाई है। जिसको देखते हुए राजस्थान में एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है।

इस विषय में राजस्थान के सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 15 जनवरी, 2024 तक पीएम किसान विशेष सेचुरेशन अभियान प्रारंभ किया गया है। अभियान के दौरान योजना के लाभ से वंचित पात्र किसानों को योजना से जोड़ने के साथ ही उन्हें योजना के बारे में जागरूक किया जाएगा।

पंजीकृत किसानों के शेष रहे कामों को किया जाएगा पूरा

पीएम किसान योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि सेचुरेशन अभियान के दौरान पंजीकृत किसानों के शेष रहे कार्यों जैसे भूमि सत्यापन, बैंक खाते को आधार से जोड़कर डीबीटी हेतु इनेबल कराना एवं ई–केवाईसी आदि सभी कामों को किया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि सभी संबंधित जिला अधिकारी एक सप्ताह में ई–केवाईसी का अभियान जिले में चलाएं तथा किसानों को जागरूक करें।

स्वयं पंजीकरण कराने वाले किसानों का नहीं हुआ सत्यापन

बैठक में बताया गया कि राजस्थान में लगभग 4.50 लाख किसान ऐसे हैं जिन्होंने योजना के अंतर्गत स्वयं पंजीकरण किया है और इन किसानों का अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है। इनमें से 3 लाख 92 हजार 894 पंजीकरण तहसील स्तर पर तथा 56 हजार 868 जिला स्तर पर लंबित है। जिसको देखते हुए प्रमुख सचिव सहकारिता ने निर्देश दिए कि चुनाव संबंधी कार्य समाप्त हो चुका है। अतः अब किसानों के सत्यापन का काम जल्द पूरा किया जाए।

49 लाख से अधिक किसानों का किया जा चुका है ई–केवाईसी

राजस्थान में योजना के अंर्तगत लगभग 66.92 लाख पात्र किसान है, जिसमें से 61.61 लाख किसानों का भूमि सत्यापन एवं बैंक आधार सीडिंग हो चुका है तथा 49.93 लाख किसानों का ई–केवाईसी हो चुका है। जबकि 11.88 लाख किसानों का ई–केवाईसी एवं 5.30 लाख किसानों का बैंक आधार सीडिंग होना बाकी है। उन्होंने किसानों से भी आग्रह किया कि वे मोबाइल एप, ई–मित्र, आईबीपी के द्वारा ई–केवाईसी एवं बैंक आधार सीडिंग शीघ्र करवाए ताकि जनवरी माह में आगामी किश्त का लाभ मिल सके।

विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सभी ग्राम पंचायतों तक यह अभियान पहुँचेगा। जिसमें किसान पीएम-किसान योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए ग्राम नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। सहकारिता सचिव ने निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर नोड़ल अधिकारी बनाए ताकि किसानों को मदद मिल सके एवं उनके पीएम किसान से संबंधित स्टेटस का पता चल सके।