गन्ना किसानों के लिए ई.आर.पी. योजना
चीनी मीलों द्वारा किये जा रहे पर्ची निर्गमन कार्य के कारण कृषकों को समय से पर्चियां प्राप्त न होने एवं अवांछित व्यक्तियों द्वारा अक्सर बाधा उत्पन्न करके अनुचित लाभ लिए जाने से गन्ना कृषकों को हो रही परेशानियों को दूर करने तथा सहकारी गणना समितियों के पर्ची निर्गमन एवं अन्य कार्यों में शुचिता तथा पारदर्शिता लाये जाने हेतु ई.आर.पी. माडयूल विकसित किया गया है |इस योजना की पूरी जानकारी किसान समाधान लेकर आया है
ई.आर.पी. क्या है ?
इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया उधोग एवं गणना विकास मंत्री श्री सुरेश राणा ने बताया कि ई.आर.पी. के अन्तर्गत गणना समितियों के मानव सम्पदा, कृषि निवेश व्यवसाय, लेखा एवं पर्ची निष्कासन व्यवस्था हेतु पृथक–पृथक एच.आर. माडयूल, खाद एवं कीटनाशक वितरण हेतु माडयूल, समिति की बैलेंशीट, एकाउटिंग एवं टी.डी.एस. माडयूल विकसित किये जा रहे हैं | ई.आर.पी. के अंतर्गत विकसित किये जा रहे इन मादयुल्स से गणना समितियां पूर्णतया कम्पयूटरीकृत हो जायेंगी | गणना समितियों के पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत हो जाने के उपरांत कृषक, समिति के गोदामों से कृषि निवेशों की उपलब्धता के साथ साथ अपने लेने–देने की जानकारी ऑनलाइन कर सकेंगे और उन्हें अनावश्यक रूप से समिति कार्यालय के चक्कर लगाने से भी निजात मिलेगी |
इस व्यवस्था से किसानों को क्या मिलेगा ?
इस व्यवस्था से समिति की बैलेन्सशीट, टी.डी.एस. एवं एकाउटिंग भी ऑनलाइन होने से पारदर्शिता आयेगी तथा विभाग के अंतर्गत गन्ने के विपन्न के साथ–साथ गणना समिति के कृषि निवेशों के व्यवसाय, स्थापन एवं लेखा सम्बन्धी कार्यों सहित समस्त गतिविधियाँ इस पोर्टल के माध्यम से सुचारू रूप से सम्पादित हो सकेगी , जिससे विभाग की गतिविधियों के सम्पादन में शुद्धता एवं गतिशीलता के साथ पारदर्शिता भी बढ़ेगी |
इस योजना से कितने किसानों को फायदा होगा
ई.आर.पी. प्रणाली में किसानों को अपने सर्वे सट्टा , कलेंडर एवं पर्ची आदि की ऑनलाइन सीधे जानकारी प्राप्त हो रही है, जिससे समिति कार्यालय में जानकारी हेतु आने–जाने में लगने वाले समय की भी बचत हो रही है | अब तक लगभग दो करोड़ बीस लाख बार किसानों द्वारा अपने आकड़ों का ई.आर.पी. वेबसाईट www.caneup.in से अवलोकन किया गया तथा 8,47,690 किसानों द्वारा E – Ganna APP डाउनलोड किया गया एवं 5,76,52,433 बार ई–गणना एप को हिट किया गया है, जो कृषकों के बीच ई.आर.पी. वेबसाईट एवं ई.- गणना एप की लोप्रियता का प्रमाण है |
इस योजना के तहत कितने लोगों पर कार्यवाई हुआ है ?
ई.आर.पी. व्यवस्था से शासन की मंशानुरूप “ जीरो टालरेंस” नीति के तहत भ्रष्टाचारियों तथा गणना माफियाओं पर अंकुश लगाने में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है | ई.आर.पी. व्यवस्था लागू होने से प्रदेश में 85,510 डबल बांड 23,985 फर्जी आपूर्तिकर्ता तथा 94,813 भूमिहीन कृषकों के बांड सामने आये जिन्हें बंद कर दिया गया है |
