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अप्रैल 2022 से अब तक एक लाख से अधिक किसानों को दिए गए नलकूप कनेक्शन

सिंचाई के लिए नलकूप कनेक्शन

कृषि क्षेत्र में सिंचाई का अत्याधिक महत्व है, जिसके चलते सरकार द्वारा अधिक से अधिक किसानों तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बीते 16 महीनों में राज्य के एक लाख से अधिक किसानों को नलकूप कनेक्शन दिए गए हैं। यह जानकारी राज्य के ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने विधान सभा में दी।

उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने 8 अगस्त के दिन विधान सभा में समाजवादी पार्टी के सदस्य श्री लालजी वर्मा द्वारा निजी नलकूप के लिए किसानों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन देने को लेकर पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए सदन में किसानों की फसलों को सिंचाई को लेकर ऊर्जा विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा और कृषि विभाग सिंचाई के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं। किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के मामले में किसी प्रकार का संकट नहीं आयेगा।

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बीते 4 महीनों में 14 हजार किसानों को दिये गये नलकूप कनेक्शन

ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने कहा कि विद्युत विभाग सिंचाई की सुविधा हेतु किसानों के निजी नलकूपों को उनकी जरूरतों के हिसाब से संयोजन दे रहा है। यहां तक कि प्रदेश के डार्क जोन में भी किसानों को निजी नलकूप हेतु कनेक्शन दिये गये हैं। अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 तक एक वर्ष में 86,425 निजी नलकूप कनेक्शन दिये गये गए हैं वहीं अप्रैल 2023 से विगत चार महीनों में 14,000 निजी नलकूप कनेक्शन दिये गये है। इस तरह पिछले वर्ष के अप्रैल 2022 से अब तक एक लाख से अधिक किसानों को नलकूप कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को विगत चार महीनों में झटपट पोर्टल के माध्यम से 4,44,434 नये कनेक्शन दिये गये हैं। किसी भी व्यक्ति को अब विद्युत कनेक्शन लेने में कोई व्यवधान नहीं पड़ता। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

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कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प पर दिया जा रहा है अनुदान

ऊर्जा मंत्री ने विधान सभा में बताया कि केन्द्र सरकार की पीएम कुसुम सी–1 योजना के तहत निजी नलकूप पम्पों को सोलराइजेशन किया जा रहा है। अनुसूचित जाति / जनजाति, वनटांगिया, मुसहर जातियों के लिए इस हेतु 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। वहीं पीएम कुसुम सी–2 योजना के तहत कृषि फीडरों का सोलराइजेशन किया जा रहा है। इसमें 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।

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