छत पर फल,फूल एवं सब्जी लगाने के लिए दी जा रही है 25 हजार रूपये की सब्सिडी

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Roof Top Gardning Subsidy Urban

रूफ टॉप गार्डनिंग (छतों पर बागवानी) पर अनुदान

देश में एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ शहरी आबादी कई अधिक बढ़ रही है जिससे देश में सभी को पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जी नहीं मिल पा रही है | इसका कारण यह है की किसानों का रकबा घट रहा है | इसको देखते हुये बिहार सरकार ने शहरी आबादी के लिए शहर में ही सब्जी की खेती को बढ़ावा देने  के लिए योजना तैयार की है | इसके लिए सरकार शहर में बने मकान के ऊपर सब्जी की खेती के लिए सब्सिडी दे रही है |

इस योजना के कार्यान्वयन से शहरी क्षेत्रों में घर के छतों पर फल, फूल एवं सब्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिनसे यहाँ रहने वाले लोगों को अपने लिए फल, फूल एवं सब्जी सहज उपलब्ध हो सकेगी | साथ ही, शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण में सुधार के साथ हरित क्षेत्र का विकास होगा तथा यहाँ के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए स्वरोजगार उपलब्ध हो पायेगा |

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रूफ टॉप गार्डनिंग (छतों पर बागवानी) योजना

क्या है योजना

शहरी क्षेत्रों के भाग – दौड़ की जिन्दगी में हरित क्षेत्र तैयार करने के उद्देश्य से घर के छतों पर बागवानी करने हेतु प्रति 300 वर्ग फीट में कुल लागत 50 हजार रूपये के साथ रूफ टाप गार्डनिग योजना स्वीकृत की गई है | इस योजना के तहत लाभुकों को लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 25 हजार रूपये प्रति इकाई की दर से सहायता अनुदान दिया जायेगा | रूफ टाप गार्डनिग करने के लिए यह अनुदान लाभुकों को प्लास्टिक शीट, पात, कंटेनर, ट्रे, सब्जी/ फल/ फूल के बीज / पौध, खाद, सिंचाई आदि के लिए दिया जायेगा | एक व्यक्ति को एक इकाई से ज्यादा लाभ नहीं दिया जायेगा |

यह योजना कहाँ के लिए है

यह योजना बिहार राज्य के लिए है तथा राज्य के 5 स्मार्ट सिटी हेतु नामित जिले पटना, मुज्जफरपुर, गया, भागलपुर एवं नवादा में कार्यन्वित किया जायेगा |

केंद्र सरकार की योजना घटक भी शामिल 

यदि कृषकों द्वारा योजना के तहत निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर सामग्रियों का क्रय किया जायेगा तो लाभुकों को इकाई लागत के आधार पर ही अनुदान का भुगतान किया जायेगा | यह योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत परिचालानात्मक दिशा – निर्देश के अनुसार क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के लिए लाभुकों को पौध – रोपण सामग्री / बीज आदि के परियोजनार्थ व्यय किये गये वास्तविक राशि की प्रतिपूर्ति करने हेतु अनुदान दिया जायेगा | सरकार द्वारा इस योजना पर 367.438 लाख रूपये व्यय किया जायेगा |

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