राजस्थान के किसानों को जल्द दिया जाएगा इन योजनओं का लाभ

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rajasthan kisano ke liye chal rahi yojana

किसानों को जल्द मिलेगा इन योजनाओं का लाभ

वैसे तो कुछ योजनाएं देश के सभी राज्यों के लिए होती है जो केंद्र सरकार के द्वारा लागू की जाती है परन्तु सभी राज्य सरकारें इन्हें अलग-अलग तरीके से लागू करती है साथ ही हर राज्य किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से योजनाओं का सञ्चालन करता है | इस कारण से बहुत से राज्यों के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल जा है जब की बहुत से राज्य के लोग इन्तजार ही करते रहते हैं | हाल ही में राजस्थान राज्य के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री नरेश पाल गंगवार ने गुरुवार को पंत कृषि भवन में बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को क्रियान्वयन की गति बढ़ाकर किसानों को त्वरित लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। जिसमें मुख्य योजना है :-  राजस्थान किसानों को जल्द इन कृषि योजनाओं का लाभ दिया जाएगा  |

कस्टम हायरिंग सेंटर

जी हाँ राजस्थान के किसान भी जल्द ही कस्टम हायरिंग सेंटर योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकेंगे | श्री गंगवार ने किसानों के हित में संचालित किए जा रहे कस्टम हायरिंग सेन्टर पर किराए पर मिलने वाले उपकरणों और किराया राशि की जानकारी केन्दीकृत वेबसाइट पर दर्शाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि इन केन्द्रों पर मिलने वाले उपकरण किसान को सहज और वाजिब किराए पर मिले।  किसानों की सुविधा के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर्स को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अधिक से अधिक किसानों को इनका लाभ मिल सके, इसके लिए सहकारी समितियों के माध्यम से इनका और अधिक विस्तार किया जाए।

सोलर पम्प सब्सिडी कुसुम योजना के तहत

श्री गंगवार ने कुसुम सोलर ऊर्जा योजना के अन्तर्गत किसानों की प्राथमिकता तय करने और चयन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनजाति उपयोजना क्षेत्र में योजना की प्रभावी क्रियान्विति के लिए काश्तकारों को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से अनुदान दिलवाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कुसुम योजना के लिए केन्द्र सरकार ने प्रदेश में इस वर्ष 7.5 हॉर्स पॉवर के 25 हजार सोलर पम्प लगाने की सैद्धान्तिक सहमति दे दी है। आगामी तीन वर्ष में दो लाख सोलर पम्प लगाना प्रस्तावित है।

कृषि प्रसंस्करण गतिविधियां के लिए सरल इकाई संस्थापन प्रक्रिया

किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में अधिक से अधिक कृषि प्रसंस्कण गतिविधियां संचालित हों इसके लिए कृषि प्रसंस्कण इकाइयां स्थापित करने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए।

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