कृषि बजट छत्तीसगढ़ 2022-23
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया। इस दौरान खास बात यह रही कि देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने जिस बजट बाक्स का उपयोग किया वह चमड़े या जूट का नहीं बल्कि गाय के गोबर के बाई प्रोडक्ट से बना है। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष 1 लाख 12 हजार 603 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जो पिछले वर्ष से 7 प्रतिशत अधिक है। आकार के लिहाज से यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है।
राज्य सरकार ने इस वर्ष कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्र के लिए 9,272 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सर्वाधिक 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस वर्ष से भूमिहीन कृषि मजदूरों को दी जाने वाली वार्षिक सहायता को 6000 रुपए सालाना से बढ़ाकर 7000 रुपए प्रति वर्ष कर दिया है। इसके आलवा महात्मा गांधी उद्योग पार्क पर सरकार इस वर्ष 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को दी जाएगी सहायता राशि
धान सहित सभी खरीफ फसलों, लघु धान्य फसलों, उद्यानिकी फसलों को बढ़वा देने के लिए “राजीव गांधी किसान न्याय योजना” के तहत प्रति एकड़ अधिकतम 10 हजार की आदान सहायता दी जाती है। सरकार ने इस वर्ष के बजट में इस योजना के लिए 6 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
355 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ख़रीदा जायेगा गन्ना
राज्य सरकार किसानों से इस वर्ष भी गन्ना 355 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ख़रीदेगी सरकार ने इस वर्ष के बजट में राज्य के किसानों से 12 लाख मीट्रिक टन गन्ना ख़रीदने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने बजट में 112 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए चिराग़ योजना
पिछड़े क्षेत्र वाले 14 जिलों के 25 विकासखण्डों में पोषण सुरक्षा, कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग परियोजना प्रारंभ की गई है। इसके लिये 200 करोड़ का प्रावधान किया है।
किसानों को उपलब्ध कराए जाएँगे प्रमाणित बीज
राज्य सरकार ने अपने बजट में किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए “कृषक समग्र विकास योजना” चलाई जा रही है। इस वर्ष योजना के तहत 123 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
कृषि यंत्रों एवं सिंचाई यंत्रों पर दिया जायेगा अनुदान
राज्य सरकार ने इस वर्ष बजट में फसल बीमा योजना में 575 करोड़, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना में 323 करोड़, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर स्थापित करने के लिए 60 करोड़ एवं कृषि यंत्रों के वितरण एवं प्रचार प्रसार हेतु 87 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
फल,सब्जी एवं फूलों की खेती के लिए किसानों को दिया जायेगा अनुदान
10 हजार 404 हेक्टेयर क्षेत्र में बहुवर्षीय फलोद्यान तथा 9 हजार 600 हेक्टेयर क्षेत्र में सभी उत्पादन एवं 1 हजार 895 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती के लिए किसानों को सहायता अनुदान का लक्ष्य रखा गया है।
इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना की जाएगी
कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों के सुरक्षित भंडारण की क्षमता में वरद्धि हेतु दुर्ग ज़िले में “इंटीग्रेटेड पैक हाउस” की स्थापना की जाएगी। इसमें अत्याधुनिक गामा विकिरण तकनीक का उपयोग किया जायेगा। इसके लिए 24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
कृषि पंपों एवं सोलर पम्प पर दिया जायेगा अनुदान
राज्य सरकार ने इस वर्ष 5 एच.पी. तक के कृषि पम्पों को निःशुल्क बिजली देने के लिए 2 हजार 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के लगभग 5 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। साथ ही सौर सुजला योजना के तहत राज्य में इस वर्ष 3 एवं 5 एच.पी. क्षमता के 15 हजार सौर सिंचाई पंपों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने बजट में 417 करोड़ का प्रावधान किया है। वही प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 10 हजार सोलर पंपों की स्थापना हेतु राज्य का अंश मद में 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।