कर्ज माफ़ी योजना के नाम में किया गया परिवर्तन,कई जिलों में फार्म नहीं भरे जा सके

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ज्यादातर जिलों में किसान कर्ज माफ़ी के फार्म नहीं भरे जा सके

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने भोपाल में किसान कर्ज माफ़ी योजना की फार्म भरकर शुरुआत की |मध्य प्रदेश के किसानों का कृषि कर्ज माफ़ी योजना के लिए फार्म भरने की शुरुआत हो गया है | वही राज्य सरकार ने योजना का नाम बदलते हुये मुख्यमंत्री ऋण मुक्ति योजना की जगह “जय किसान ऋण मुक्ति योजना” नाम कर दिया है | इस योजना की शुरुआत पर मुख्य मंत्री ने कहा की हमने किसानों से किया हुआ वादा पूरा किया है | यह योजना मेरे जीवन में मील का पत्थर है क्योंकि इससे 55 लाख किसान लाभान्वित होंगे और 55 हजार करोड़ रूपये का कर्ज माफ़ होगा |

किसानों को मजबूती देगी योजना

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा कि ‘जय किसान फसल ऋण माफी योजना” किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देने वाली योजना है। यह योजना कर्ज से जूझ रहे किसानों के लिये उपहार नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र में बड़ा निवेश है । उन्होंने कहा कि कृषि आधारित अर्थ-व्यवस्था में जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, तब तक प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। 

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कई जिलों में नहीं भरे जा सके फार्म

वहीं बताते चले की किसानों को कर्ज माफ़ी के लिए एक फार्म भरना होगा जो बैंक तथा पंचायत कार्यालय में मिल रहा है | फार्म तीन तरह का है हरा, सफ़ेद तथा गुलाबी है | सभी फार्म एक तरह का है लेकिन फार्म में जहां पर फोटो चिपकाया जायेगा उसके ऊपर रंग का नाम लिखा रहेगा |

ताजा जानकारी के अनुसार प्रदेश के सभी पंचायतों में फार्म नहीं पहुंचा है तो कुछ जिलों में फार्म पंचायत में पहुँच जाने के बाद भी फार्म नहीं भरे जा सके है | इसका कारण यह है की बैंक से फार्म मिल जाने के बाद किसानों की सूचि उपलब्ध नहीं कराया जा सका है | जिसके कारण यह नहीं तय नहीं हो पा रहा है की किस किसान को कौन सा फार्म दिया जाये |

 किसानों के फार्म सही से भरवाने के लिए जिला स्तर पर पंचायत सचिव तथा रोजगार सहायक को प्रक्षिशन दिया जा रहा है जो देर रात तक जारी है | इसके बाद सभी पंचायत सचिव को किसानों की सूचि दिया जायेगा | कल सुबह से ही सभी किसानों को फार्म मिलने लगेगा |

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राज्य सरकार ने कर्ज माफ़ी का पैसा बजट से जुटाया

सरकार ने किसानों के कर्ज माफ़ी के लिए अनुपूरक बजट में 5,000 करोड़ रूपये का प्रवधान किया है परन्तु राज्य सरकार को 55,000 करोड़ रूपये की जरुरत है | जो दो महीने बाद आने वाले बजट से पूरा किया जायेगा |

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