अधिक से अधिक युवाओं को माली प्रशिक्षण देने के लिए की जाए व्यवस्था

माली प्रशिक्षण कार्यक्रम

किसानों की आय बढ़ाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बाग़वानी विभाग द्वारा कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भारत सिंह कुशवाह ने विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया।

उन्होंने बताया कि ग्वालियर में हाईटेक नर्सरी के साथ ऐरोपोनिक लेब की स्थापना की जाना है। बैठक में उन्होंने हाईटेक नर्सरी और ऐरापोनिक लेब का कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही सरकार द्वारा राज्य में चलाये जा रहे माली प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित किया।

600 युवाओं को दिया गया माली प्रशिक्षण

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि विभागीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लाने को कहा है। माली प्रशिक्षण कार्यक्रम में अब तक राज्य के 600 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि अधिक से अधिक इच्छुक युवा माली प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। उद्यानिकी विभाग पाँच प्रशिक्षण केन्द्र से माली प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहा है।

उद्यान मंत्री कुशवाह ने उद्यानिकी उत्पादों की पृथक मंडी की स्थापना के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे जाने के निर्देश दिए। बैठक में विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र–संस्करण श्री जे.एन. कंसोटिया, संचालक उद्यानिकी सुश्री निधि निवेदिता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

क्या है माली प्रशिक्षण के लिए योजना

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य में इच्छुक युवाओं को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत माली का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ताकि आने वाले सालों में विभाग के अंर्तगत कुशल श्रमिक, मालियों की भर्ती में प्रशिक्षित एवं तकनीकी रूप से योग्य उम्मीदवार उपलब्ध हो सके। इसके लिए युवाओं को 200 घंटे (25 दिन) माली विषयक सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। चयनित युवाओं को यह प्रशिक्षण शिवपुरी, सागर, अनूपपुर, पचमढ़ी, एवं कन्हासैया केंद्र पर दिया जा रहा है।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सरकार ने बेरोजगार युवाओं की आयु 18 से 40 वर्ष तक निर्धारित की है। साथ ही आवेदक की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं पास होनी चाहिए।