कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में स्टार्टअप को दी गई सहायता राशि
देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारों के सृजन के साथ ही कृषि को आधुनिक बनाने के लिए सरकार इस क्षेत्र में बिज़नेस शुरू करने वाली कंपनियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। मोदी सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से “नवाचार एवं कृषि-उद्यमिता विकास” कार्यक्रम शुरू किया है। योजना का उद्देश्य देश में स्टार्टअप के लिए अच्छा माहौल तैयार करने के साथ ही उन्हें वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने 8 दिसंबर को राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि सरकार ने स्टार्टअप के इनक्यूबेशन और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 5 नॉलेज पार्टनर्स (केपी) और 24 आरकेवीवाई एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर (आर-एबीआई) नियुक्त किए हैं। स्टार्ट-अप को नॉलेज पार्टनर्स (केपी) और आरकेवीवाई एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर्स (आर-एबीआई) द्वारा प्रशिक्षित और इनक्यूबेट किया जाता है।
स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर रही है यह काम
कृषि राज्य मंत्री ने बताया कि भारत सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कृषि-स्टार्टअप कॉन्क्लेव, कृषि मेला, प्रदर्शनियों, वेबिनार, कार्यशालाओं सहित विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन करती है। जिससे उन्हें विभिन्न हितधारकों के साथ जोड़कर कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त कृषि-स्टार्ट-अप ‘योजना’ से लेकर ‘मापन’ और ‘विकास चरण’ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं स्टार्टअप
ये कृषि-स्टार्टअप कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जैसे की सटीक कृषि, कृषि मशीनीकरण, कृषि परिचालन एवं आपूर्ति श्रृंखला, कृषि-प्रसंस्करण एवं खाद्य प्रौद्योगिकी, अपशिष्ट से धन, जैविक कृषि, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन आदि। कृषि स्टार्टअप्स द्वारा विकसित एवं उभरती प्रौद्योगिकियां कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में विभिन्न सस्ती और अभिनव समाधान प्रदान कर रही हैं।
कृषि स्टार्टअप को अब तक दी गई सहायता राशि
सरकार ने नवाचार एवं कृषि-उद्यमिता विकास कार्यक्रम अंतर्गत, 2019-20 से 2023-24 तक कुल 1524 कृषि स्टार्टअप को 106.25 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। जिसमें वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 58 स्टार्टअप को 3.13 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता, वर्ष 2020-21 के दौरान 588 स्टार्टअप को कुल 27.43 करोड़ रुपए की सहायता, वर्ष 2021-22 के दौरान 277 स्टार्टअप को कुल 20.34 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 253 स्टार्टअप को कुल 24.35 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता एवं वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 348 स्टार्टअप को 31.00 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है।
