खेती-किसानी के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना
फसल उत्पादन के लिए किसानों को खाद, बीज रासायनिक दवाओं आदि के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। ऐसे में किसानों को फसल उत्पादन के लिए निवेश में किसी तरह की आर्थिक बाधा ना आए इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को सस्ती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वहीं कुछ राज्य सरकारों के द्वारा किसानों को दिये जाने वाले इस ऋण पर अतिरिक्त ब्याज में छूट दी जाती है जिससे किसानों को यह लोन बिना किसी ब्याज के मिलता है।
इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों को दिये जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की योजना को इस वर्ष भी जारी रखने का फ़ैसला लिया है। मंगलवार 6 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। जिसके तहत किसानों को अब सहकारी बैंक से लिए जाने वाले लोन पर अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।
किसानों को मिलेगा शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर लोन
मंत्रि-परिषद द्वारा कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023-24 में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना को निरन्तर जारी रखने की स्वीकृति दी हैं। इसके लिए किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से फसली ऋण दिया जाएगा। किसान यह ऋण किसान क्रेडिट कार्ड पर आसानी से ले सकते हैं। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश संकल्प पत्र 2023 में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण प्रदान करने की घोषणा की थी।
योजना में खरीफ 2023 सीजन की ड्यू डेट 28 मार्च, 2024 तथा रबी 2023-24 सीजन की ड्यूडेट 15 जून 2024 रखी गयी है। राज्य शासन ने योजना के अन्तर्गत फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों को 1.5 प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान तथा खरीफ एवं रबी सीजन की निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप (अतिरिक्त ब्याज अनुदान) दिया जायेगा।
किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर दिया जाता है ऋण
देश में किसानों को फसल उत्पादन, पशुपालन एवं मछली पालन के लिए लोन उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड KCC पर लोन दिया जाता है। योजना के तहत किसानों को 9 प्रतिशत की बेंचमार्क दर पर 3 लाख रुपये तक का लघु अवधि फसली ऋण उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार किसानों के द्वारा लिये गये इस ऋण पर 2 प्रतिशत का अनुदान देती है एवं समय पर जमा करने वाले किसानों को 3 प्रतिशत की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करती है जिससे किसान को यह ऋण मात्र 4 फीसदी की ब्याज दर पर मिलता है।
वहीं मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को सहकारी बैंकों से लिए गए इस ऋण पर अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करती है। जिससे किसानों को यह ऋण बिना ब्याज के मिलता है। परन्तु किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए समय पर यानि की ड्यू डेट तक जमा करना होता है यदि किसान इसके बाद ऋण जमा करता है तो किसान के ऊपर लिए गए ऋण पर ब्याज लगता है।
