गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद
रबी फसलों की कटाई जोरों पर चल रही है, कटाई के बाद किसान समय पर अपनी उपज को मंडी में बेच सकें इसके लिए राज्य सरकारों के द्वारा फसल उत्पादन के अनुसार खरीदी हेतु पंजीकरण भी प्रारंभ किये जा चुके हैं | मध्यप्रदेश, हरियाणा, उत्तरप्रदेश के बाद अब राजस्थान सरकार भी गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए किसानों के पंजीकरण आरम्भ करने जा रही है, जबकि मध्यप्रदेश में किसानों के पंजीकरण किये जा चुके हैं | इस वर्ष राजस्थान में गेहूं की खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम नेफेड राजफैड एवं तिलम संघ एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी, जिसके लिए अलग-अलग पंजीकरण वावस्था की गई है | इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा घोषित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल है |
समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद
राजस्थान में गेहूं की सरकारी खरीदी 15 मार्च से शुरू होने जा रही है | राज्य में गेहूं की खरीदी भारतीय खाद्य निगम नेफेड राजफैड एवं तिलम संघ एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि प्रदेश में किसानों की सुविधा के लिए लगभग 350 खरीद केन्द्रों की स्थापना की गई है | केंद्र सरकार से प्राप्त निर्देशों के पालन में इस बार होने वाली गेहूँ की खरीद के लिए ऑनलाइन सिस्टम उपलब्ध रहेगा | ऑनलाइन सिस्टम के तहत की जाने वाली खरीद के प्रथम चरण के अंतर्गत 12 मार्च से किसानों का पंजीयन शुरू किये जाएंगे |
किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए यहाँ करवाएं पंजीकरण
सरकारी खरीदी के लिए किसानों को पंजीयन कराना बेहद जरुरी है | एफसीआई के खरीद केन्द्रों के लिए किसान अपना पंजीकरण किसी भी ई-मित्र केंद्र से करवा सकेंगे | किसानों खरीद के पंजीयन के लिए यह सभी दस्तावेज लेकर जाये |
- बैंक पासबुक
- आधार कार्ड
- गिरदावरी
- सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र
राजफेड नेफेड एवं तिलम संघ खरीद एजेंसियों के लिए किसान अपना पंजीयन खरीद केंद्रों के माध्यम से करवा सकेंगे। किसानों के सत्यापन के लिए जन आधार कार्ड जरूरी होगा। किसानों को पंजीयन केंद्र पर बैंक पासबुक की छायाप्रति चेक एवं गिरदावरी सहित सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र देना होगा।
किसान इस टोल फ्री नम्बर पर कॉल कर ले सकते हैं जानकारी
किसान किसी भी प्रकार की कोई जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर 1800 -180- 6001 पर जानकारी ले सकते हैं। किसानों को इस वर्ष भी 48 घंटों के अंदर ऑनलाइन भुगतान करवाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। अगर किसी किसान के पास जन आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो वह जन आधार कार्ड के लिए ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे | अगर किसी किसान के जन आधार कार्ड में बैंक खाता संख्या का नहीं है तो इसके लिए नजदीकी ई-मित्र पर जाकर जन आधार कार्ड में अपने खाते का भी इंद्राज करवा सकेंगे |
किसानों को उपज का करवाना होगा परिक्षण
राज्य के किसानों को पहले की तरह अनाज संबंधित नजदीकी खरीद केंद्र पर जाकर जहां भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफएक्यू मापदंडों के अनुसार परीक्षण करवाना होगा। परीक्षण में सफल होने के बाद किसान अनाज की सफाई तुलाई एवं पैकिंग की कार्यवाही की जाएगी | खरीद केंद्र पर उपस्थित ऑपरेटर द्वारा सूचना को ऑनलाइन कर किसान को विक्रय पर्ची का प्रिंट उपलब्ध करवाया जायेगा।
