20 अगस्त के दिन 24 लाख से अधिक किसानों को दी जाएगी किसान न्याय योजना की 1895 करोड़ रुपए की किस्त

देश में किसानों को कृषि में निवेश के लिए आवश्यक पूँजी उपलब्ध कराने एवं किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। जिसमें किसानों के बैंक खातों में सीधे राशि अंतरित की जाती है। इन योजनाओं में छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शामिल है। योजना के तहत किसानों को धान सहित अन्य फसलों की खेती करने के लिए सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है।

भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त की राशि 1894 करोड़ 93 लाख रुपए जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल महासमुन्द में आयोजित कार्यक्रम में 24 लाख 52 हजार 592 किसानों को ऑनलाइन राशि का अंतरण उनके बैंक खातों में करेंगे।

किसानों को इस वर्ष दिए जाएँगे लगभग 8000 करोड़ रुपए

योजना के अंतर्गत किसानों को इस वित्त वर्ष में एक किश्त दी जा चुकी है, वहीं 20 अगस्त के दिन किसानों को दूसरी किस्त दी जाएगी। पहली एवं दूसरी किस्त जो 20 अगस्त को किसानों को दी जायेगी उसे मिलाकर किसानों को कुल 21,997 करोड़ 96 लाख मिलेंगे। शेष दो किश्तों की राशि का अंतरण किसानों को अक्टूबर और मार्च महीने में किया जाएगा, जो लगभग 4000 करोड़ रुपए की होगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत 6800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, परन्तु बीते खरीफ सीजन में पंजीकृत किसानों की संख्या, रकबा और धान की रिकार्ड खरीदी को देखते हुए इस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली इनपुट सब्सिडी की यह राशि लगभग 8000 करोड़ होने का अनुमान है। 

क्या है राजीव गांधी किसान न्याय योजना

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के किसानों को कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने के लिये कृषि आदान सहायता हेतु “राजीव गांधी किसान न्याय योजना” चला रही है। योजनांतर्गत खरीफ मौसम के धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी, रागी तथा रबी में गन्ना फसल को सम्मिलित किया गया है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत कृषि लागत में कमी लाने, फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खरीफ फसलों के उत्पादक कृषकों को प्रति एकड़ के मान से 9 हजार रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। खरीफ वर्ष 2019 से लागू इस योजना के तहत राज्य के किसानों को अब तक 20 हजार 103 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जा चुकी है। 

सभी खरीफ एवं उद्यानिकी फसलों के लिए दी जा रही सब्सिडी

वर्ष 2021 से इस योजना में समस्त खरीफ फसलों एवं उद्यानिकी फसलों को शामिल किया गया है एवं उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष प्रति एकड़ के मान से 9 हजार रुपए इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किए गए रकबे में धान के बदले अन्य फसलों की खेती, उद्यानिकी फसल अथवा वृक्षारोपण करने पर प्रति एकड़ 10 हजार रुपए की इनपुट सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। खरीफ वर्ष 2021 में विभिन्न फसलों, उद्यानिकी फसलों के उत्पादक 23.35 लाख कृषकों को 7028 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जा चुका है।