झारखंड कृषि बजट 2024
झारखंड सरकार ने मंगलवार 27 फरवरी के दिन विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजटीय अनुमान पिछले वार्षिक वित्तीय विवरण से 10 फीसदी अधिक है। झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 4 हजार 6 सौ 6 करोड़ 57 लाख रुपये का बजट रखा है। सरकार की ओर से यह बजट वित्त मंत्री रामेश्वर ओराँव ने पेश किया। बजट में सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोल दिया है।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति आज भी मुख्यतः खेती-किसानी पर ही आधारित है। हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्त करना, सूखा राहत दिलाना और सबसे महत्वपूर्ण उनकी आय में वृद्धि करना है। सरकार ने अपने बजट में किसानों के लिए निम्न घोषणाएँ की हैं:-
किसानों का कर्जा किया जाएगा माफ
सरकार ने अपने इस वर्ष के बजट में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक कर दी है। इसके साथ ही इस योजना में अब NPA खाता धारक किसानों को भी शामिल किया जाएगा। बता दें कि इससे पूर्व झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत राज्य के 4 लाख 62 हजार किसानों का 50,000 रुपये तक का ऋण माफ किया जा चुका है।
किसानों को अनुदान पर दिए जाएँगे बीज
झारखंड सरकार बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 में लागू कर लगभग 2,10,000 किसानों को अनुदान पर बीज उपलब्ध करा चुकी है। जिसको देखते हुए सरकार ने इस योजना को वर्ष 2024-25 में भी जारी रखने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने अपने बजट में इस वर्ष 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
बोरिंग के लिए दिया जायेगा अनुदान
सरकार ने इस वर्ष 2024-25 में अपने बजट में मृदा एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में बंजर भूमि राइस फैलो उप-योजना एवं जल निधि उप-योजना के अंर्तगत कुल 1200 सरकारी/ निजी तालाबों का गहरीकरण/ जीर्णोद्धार एवं जल निधि उप-योजना अंतर्गत कुल 1500 डीप बोरिंग का कार्य एवं 4,000 परलोकेशन टैंक का कार्य करने हेतु 380 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है।
कृषि यंत्रों पर दिया जाएगा अनुदान
खेती में कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि यंत्र वितरण योजना अंतर्गत किसानों को मिनी ट्रैक्टर, पॉवर टीलर, पम्प सेट, रीपर, ट्रांसप्लांटर आदि का वितरण किया जा रहा है। सरकार ने इस योजना को इस वर्ष भी जारी रखने का निर्णय लिया है। सरकार ने इसके लिए इस वर्ष अपने बजट में 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।
किसानों को दिया जाएगा प्रशिक्षण
उद्यानिकी क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने एवं किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने राज्य उद्यान विकास योजना को आगे भी जारी रखने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार इस वर्ष हाई टेक नर्सरी सह होर्टी पार्क उप योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 40,000 से 50,000 किसानों को उद्यानिकी फसलों का विशिष्ट प्रशिक्षण देगी। इसके लिए सरकार ने अपने बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
सरकार ने उद्यानिकी फसलों की खेती में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एकीकृत जल प्रबंधन के माध्यम से आधुनिक सिंचाई की व्यवस्था करने हेतु राज्य के किसानों को अपनी निजी भूमि पर शत-प्रतिशत सरकारी अनुदान दिए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए सरकार ने अपने बजट में 10 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है।
पशुधन विकास योजना
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 लाख 30 हजार लोगों को बकरा, सुकर, कुक्कुट तथा बत्तख़ की योजना से लाभान्वित करने के लिए 200 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई थी। जिसमें से लगभग 45,000 लाभुकों का चयन पूर्ण करते हुए 12 करोड़ 18 लाख रुपये डीबीटी के माध्यम से दिये गये हैं। योजना का लाभ इस वर्ष भी किसानों को दिया जाएगा।
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की जाएगी शुरू
झारखंड राज्य के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान से भरपाई हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को दोबारा से शुरू किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों के उत्पादन में क्षति होने की स्थिति में फसलों का आँकलन कर किसानों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।
मछली पालन में की जाएगी वृद्धि
सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रामीण एवं शहरी इच्छुक युवाओं को मछली पालन की विधाओं में सहायता प्रदान कर स्वरोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने हेतु 3 लाख 50 हजार मेट्रिक टन मछली का उत्पादन कराने की योजना है। इसके लिए सरकार ने बजट में प्रावधान किया है।
किसानों सब्सिडी पर दिये जाएँगे सोलर पम्प
झारखंड सरकार ने पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत राज्य में सिंचाई के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसानों को 20,000 ऑफ ग्रिड सोलर पंप के वितरण एवं अधिष्ठापन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह फ्री बिजली को बढ़ाकर 125 यूनिट बिजली फ्री देने का फैसला लिया है।
