किसानों के लिए अंतरिम बजट 2024
चुनावी वर्ष होने के चलते इस वर्ष किसानों को केंद्र सरकार के बजट से काफी उम्मीदें थी परंतु केंद्र सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में किसानों के लिए किसी नई बड़ी योजना का ऐलान नहीं किया है बल्कि पुरानी योजनाओं को ही आगे बढ़ाने की बात कही है। हालाकि सरकार ने देश में नैनो यूरिया की तरह ही अब नैनो D.A.P के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही है। इसके अलावा डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम होगा और दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव–विनिर्माण और बायो–फाउंड्री की नई योजना की शुरुआत होगी।
आज केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश कर दिया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.27 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। ये पिछले साल के मुकाबले केवल 2% यानी 2,000 करोड़ रुपए अधिक है। सरकार ने पिछले साल एग्रीकल्चर बजट के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए थे।
नहीं बढ़ाई गई सम्मान निधि योजना की राशि
चुनावी वर्ष होने के चलते इस वर्ष किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाये जाने की उम्मीद थी, जो इस बजट में पूरी नहीं हुई है। किसान सम्मान निधि की राशि को भी नहीं बढ़ाया है, यह 6,000 रुपए ही रहेगी। साथ ही बजट में महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि डबल यानी सालाना 6000 से बढ़कर 12000 रुपए की जाने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।
बजट में वित्त मंत्री ने क्या कहा
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि अब तक 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। वहीं 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है। इसके अलावा मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख नए रोजगार मिले हैं। वहीं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी eNAM के तहत 1,361 मंडियों का एकीकरण किया गया। जिससे सपोर्टिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम 3 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
किसानों की आय बढ़ाने का किया वादा
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 में कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्द्धन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कदम उठाने का वादा किया है। उन्होंने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की तीव्र वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए समावेशी, आधुनिक भंडारण, पर्याप्त आपूर्ति श्रृंखला, प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण एवं विपणन और ब्रांडिंग सहित फसल कटाई के पश्चात की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को भविष्य में बढावा देने का वादा किया।
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि–क्षेत्र समावेशी, संतुलित, उच्चतर संवृद्धि और उत्पादकता की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को कृषक–केंद्रित नीतियां लाकर, किसानों को उनके आय अर्जन में सहायता देकर, कीमत और बीमा के माध्यम से जोखिम कवरेज देकर, स्टार्ट–अप के माध्यम से प्रौद्योगिकी और नवाचारों को बढ़ावा देकर सुगम किया गया है।