यहाँ किसानों को धान की सरकारी खरीद पर दिया जायेगा 182 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस

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समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पर बोनस

हर वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा रबी एवं खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय किये जाते हैं | इन दामों पर सरकार द्वारा फसलों की खरीद की जाती है | न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा पंजीकरण करवाएं जाते हैं, जिसके अनुसार किसान अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं | इस वर्ष भी केंद्र सरकार के द्वारा धान के समर्थन मूल्य पूर्व में ही जारी कर दिए गए हैं, जिसके अनुसार सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,868 रुपये प्रति क्विंटल एवं ग्रेड-ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,888 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है |

झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के किसानों से धान की खरीदी करने के लिए धान अधिप्राप्ति योजना को स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत किसानों से धान की खरीद की जाएगी | योजना के तहत किसानों को 182 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिया जायेगा | इस प्रस्ताव को मंत्री मंडल की स्वीकृति के लिए भेजा गया है |

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धान की कीमतों का निर्धारण

केंद्र सरकार के द्वारा इस वर्ष साधारण किस्म की धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,868 रुपये प्रति क्विंटल एवं ग्रेड-ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,888 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है | धान अधिप्राप्ति योजना के स्वीकृत होने के बाद झारखण्ड राज्य सरकार किसानों को 182 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस देगी, जिससे किसानों को अब साधारण धान के लिए 2,050 रुपये एवं ग्रेड-ए धान के लिए 2,070 रुपये प्रति क्विंटल का भाव प्राप्त होगा |

धान खरीदी के लिए अधिप्राप्ति केंद्र

झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा राज्य के रजिस्टर्ड किसानों की संख्या एवं प्रखंड से दूरी को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में धान अधिप्राप्ति केंद्र संचालित किये जायेंगे, ताकि रजिस्टर्ड किसानों को अधिक नुकसान न हो और उनकी आमदनी पहले की अपेक्षा और बेहतर हो सके | जिलावार अधिप्राप्ति केन्द्रों की संख्या का निर्धारण झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा खाद्य सार्वजानिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखण्ड से सहमति प्राप्त करते हुए किया जायेगा |

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