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शनिवार, जून 15, 2024
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सरकार फल-फूल एवं सब्जियों की खेती को देगी बढ़ावा, इस वर्ष बजट में रखा 10,973 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के लिए बजट

देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को परंपरागत फसलों की खेती को छोड़ फल-फूल एवं सब्जी जैसी उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए इस वर्ष के बजट में इसके लिए तैयारी भी कर ली है। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा वर्ष 2024-25 में 10973 करोड़ बजट प्रस्ताव तैयार किए गये हैं। इनमें पर ड्राप-मोर क्रॉप तथा एक जिला एक नर्सरी योजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता से किया जायेगा।

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि उद्यानिकी के माध्यम से रोजगार मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन समय-सीमा में किया जाये। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को उद्यानिकी के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए केन्द्र और राज्य प्रवर्तित योजनाओं की सतत् मॉनिटरिंग की जाये। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये।

उद्यानिकी क्षेत्र के लिए बनाई जाएगी विशेष योजनाएँ

राज्य के उद्यान मंत्री ने उद्यानिकी विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि कृषि के साथ उद्यानिकी कृषि अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। छोटे और सीमान्त कृषक फल-सब्जी एवं फूलों की खेती से अच्छी आय अर्जित कर सकते है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा भी उद्यानिकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्पेशल प्रोग्राम संचालित किए जाते है। उन्होंने विशेष प्रोग्राम के लिए प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए है।

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किसानों को अध्ययन के लिए बाहर भेजा जाएगा

उद्यान मंत्री ने कहा कि पर ड्राप-मोर क्रॉप योजना के लक्ष्यों की पुन: समीक्षा की जाएगी, फलों की खेती के प्रति किसानों को आकर्षित करने की आवश्यकता बतलाई। उन्होंने प्रदेश के किसानों को पूना, हैदराबाद जैसे शहरों के अध्ययन भ्रमण पर भेजने की आवश्यकता बताई। मंत्री श्री कुशवाह ने निर्देश दिए कि विभाग की जिन योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यवहारिक कठिनाई आ रही है, उनमें शासन स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।

माली प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित मालियों को शासकीय विभागों तथा आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से रोजगार मुहैया कराने की आवश्यकता बतलाई। उन्होंने विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के ग्रामीण स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने के निर्देश भी दिये।

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