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मंगलवार, जून 25, 2024
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खेत में तालाब बनाने के लिए सरकार दे रही है 1 लाख 35 हजार रुपये, किसान यहाँ करें आवेदन

देश में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही गिरते हुए भू-जल स्तर को कम करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार खेतों में फार्म पौण्ड बनाने पर किसानों को 1 लाख 35 हजार रूपये तक का अनुदान दे रही है। फार्म पौण्ड में सिंचाई के लिए बारिश के पानी का संचय किया जाता है। जिससे बंजर पड़ी भूमि को खेती लायक बनाने में मदद मिलती है साथ ही किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाता है।

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में किसानों कच्चे फार्म पौण्ड एवं प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड के निर्माण पर अनुदान दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सीमान्त एवं सामान्य वर्ग के किसानों को अलग-अलग अनुदान दिया जाता है। फार्म पौण्ड पर अनुदान के लिए किसानों के पास न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर एवं संयुक्त खातेदारी की स्थिति में एक स्थान पर न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होना आवश्यक है।

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किसानों को फार्म पौण्ड के लिए कितनी सब्सिडी दी जा रही है?

राजस्थान के कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सीमान्त किसानों को कच्चे फार्म पौण्ड की इकाई लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 73 हजार 500 रूपये पर अनुदान दिया जा रहा है। वहीं प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर किसानों को इकाई लागत का 90 प्रतिशत या 1 लाख 35 हजार रूपये का अनुदान दिया जाता है।

वहीं सामान्य श्रेणी के किसानों को कच्चे फार्म पौण्ड के निर्माण पर इकाई लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 63 हजार का अनुदान दिया जाता है। वहीं प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर किसानों को इकाई लागत का 80 प्रतिशत या 1 लाख 20 हजार रूपये का, जो भी कम हो अनुदान दिया जाता है। न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता की खेत तलाई पर ही अनुदान दिया जाता है।

फार्म पौण्ड के लिए किसान आवेदन कहाँ करें?

किसान स्वयं के स्तर पर राज किसान साथी पोर्टल rajkisan.rajasthan.gov.in पर या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर जन आधार नम्बर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय जमाबंदी की नकल एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी खेत का नक्शा होना जरूरी है। आवेदन के बाद कृषि विभाग खेत तलाई निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी करता है। इसकी सूचना मोबाइल संदेश या कृषि पर्यवेक्षक द्वारा किसानों को दी जाती है।

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