देश में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने और फसलों की लागत कम करने के लिए सरकार किसानों मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश मंत्रीमंडल ने हाल ही में खेतों में लगे निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली देने का फैसला लिया है। जिसके उपलक्ष्य में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 15 लाख किसान परिवारों के माध्यम से 75 लाख से अधिक लोग इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 14 लाख 78 हजार 591 निजी नलकूप हैं। इनमें 13 लाख 48 हजार 93 निजी नलकूप 10 हॉर्स पॉवर या उससे कम क्षमता के 01 लाख 28 हजार 944 निजी नलकूप 10 से 15 हॉर्स पॉवर क्षमता के तथा 8,923 निजी नलकूप 15 हॉर्स पॉवर से अधिक क्षमता के हैं। इन सभी को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। यह कार्यक्रम 01 अप्रैल 2023 से लागू होगा। सरकार ने इसके लिए पिछले साल बजट में 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, इस वर्ष इसके लिए 2400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
14 लाख से अधिक किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए अन्य योजनाएँ भी हैं, जिनसे जुड़कर वह स्वच्छ ईंधन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के 14 लाख 78 हजार अन्नदाता किसानों को प्राथमिकता के आधार पर पीएम कुसुम योजना या ऊर्जा विभाग की सोलराइजेशन पॉलिसी के अन्तर्गत सोलर पैनल उपलब्ध कराने से जोड़ देना चाहिए। इससे जब उन्हें सिंचाई की आवश्यकता होगी, उस समय पानी ले सकते हैं। अन्य समय जो बिजली बनेगी उसे बेच सकते हैं। इससे किसानों को आमदनी तो होगी ही साथ ही बिजली बिल से भी मुक्ति मिलेगी।
