back to top
रविवार, अप्रैल 28, 2024
होमकिसान समाचार100 दिनों में किसानों को फसल बीमा, कस्टम हायरिंग, सोलर पम्प सहित...

100 दिनों में किसानों को फसल बीमा, कस्टम हायरिंग, सोलर पम्प सहित इन योजनाओं का दिया जाएगा लाभ

फसल बीमा, कस्टम हायरिंग, सोलर पम्प योजना का लाभ

देश में किसानों के हित में कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। ऐसे में अधिक से अधिक किसानों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में राजस्थान के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार को पंत कृषि भवन में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, बीज प्रमाणीकरण संस्था और राजस्थान राज्य बीज निगम की बैठक ली। 

बैठक में उद्यानिकी मंत्री ने अधिकारियों को राज्य में संचालित योजनाओं को लेकर निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय परम्परागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन और पीएम-कुसुम योजना कम्पोनेन्ट ‘बी’ के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विभाग के अधिकारियों से फार्म पौण्ड़, सिंचाई पाईप लाईन, डिग्गी, बीज उत्पादन एवं मिनिकिट वितरण, मिलेट्स प्रोत्साहन और तारबंदी सम्बन्धी प्रमुख गतिविधियों की भी जानकारी ली।

यह भी पढ़ें   कृषि क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को दिया जाएगा पुरस्कार, 20 दिसंबर तक यहाँ करें आवेदन

100 दिनों में किसानों को दिया जाएगा इन योजनाओं का लाभ

कृषि मंत्री ने बताया कि संकल्प पत्र में तैयार 100 दिवसीय कार्य योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 1 हजार करोड़ रूपये फसल के नुकसान का आंकलन एवं राहत राशि का वितरण किया जायेगा। साथ ही 500 कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना, पीएम कुसुम योजना के अन्तर्गत प्रदेश में मौजूद ट्यूब वैलों का सौर ऊर्जा द्वारा संचालन सुनिश्चित करने के लिए 5 हजार सोलर पम्प की स्थापना भी की जाएगी।

27 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में ड्रिप एवं मिनि स्प्रिंकलर व 54 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्प्रिंकलर लगाये जाएँगे। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के कार्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति के लिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से सम्पन्न करें।

581 पदों का किया जाएगा सृजन

उद्यानिकी मंत्री ने जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग में नवीन जिलों के गठबंधन उपरांत अभियांत्रिकी संवर्ग के पदों के पुनर्गठन का अनुमोदन किया। अनुमोदन पश्चात अतिरिक्त मुख्य अभियंता/अतिरिक्त निदेशक के 20 अधीक्षण अभियंता/संयुक्त निदेशक के 57, अधिशाषी अभियंता/उप निदेशक के 190 और सहायक अभियंता के 581 पद होंगे।

यह भी पढ़ें   पीएम किसान योजना में किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने उठाए यह कदम

कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए कृषि के क्षेत्र में नवाचारों को अपनाया जाए जिससे उनकी पैदावार में बढ़ोतरी होगी और फसलों का उचित मूल्य दिलवाया जायेगा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परम्परागत खेती के स्थान पर जैविक खेती पर जोर दिया जायेगा। इसके लिए विशेष कैम्प लगाकर कृषकों को जागरूक किया जायेगा। मिलेट्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स उत्पादों का उत्पादन व विपणन पर जोर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को सुनने व समझने के लिए जल्द ही किसान यूनियनों की मिटिंग बुलाई जायेगी। 

इस दौरान बैठक में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव डॉ. पृथ्वी, कृषि विभाग के आयुक्त श्री कन्हैया लाल स्वामी, उद्यानिकी विभाग के आयुक्त श्री लक्ष्मण सिंह कुड़ी, संयुक्त शासन सचिव, श्री कैलाश नारायण मीणा एवं राजस्थान राज्य बीज निगम के एम.डी. श्री जसवंत सिंह सहित विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे।

7 टिप्पणी

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
यहाँ आपका नाम लिखें

ताजा खबरें

डाउनलोड एप