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बजट 2024: सरकार ने की कृषि क्षेत्र के बजट में वृद्धि, जानिए इन प्रमुख योजनाओं पर कितना खर्च करेगी सरकार

किसानों के लिए चल रही योजनाओं के लिए जारी बजट

1 फरवरी के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 के लिए संसद में अंतरिम बजट पेश कर दिया है। अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने अनुमानित खर्च के लिए कुल 47.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। इसमें से सर्वाधिक बजट 5.44 लाख करोड़ रुपये परिवहन सेक्टर के लिए तय किया गया है। दूसरे नंबर पर रक्षा क्षेत्र को सर्वाधिक 4.54 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित बजट मिला है। जबकि, कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने 1.46 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च बजट रखा है, जो पिछले वर्ष से 2.6 हजार करोड़ अधिक है।

सरकार ने इस वर्ष कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए अंतरिम बजट में मामूली वृद्धि की है। सरकार ने इस वर्ष जहां कुछ योजनाओं के अंर्तगत बजट को बढ़ाया है तो वहीं कुछ योजनाओं के तहत बजट में कटौती की गई है। वहीं सरकार की फ्लैग शीप योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है। सरकार इस योजना पर इस वर्ष 60,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

किसानों के लिए चलाई जा रही इन योजनाओं के बजट में की वृद्धि

केंद्र सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 606 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। सरकार इस वर्ष इस योजना पर 11,391 करोड़ रुपये का खर्च करने का अनुमान है। वहीं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सरकार ने 403 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। सरकार इस वर्ष इस योजना के तहत 7553 करोड़ रुपये खर्च करेगी। कृषि उन्नति योजना के तहत इस वर्ष सरकार 7447 करोड़ रुपये खर्च करेगी जो पिछले वित्त वर्ष से 381 करोड़ रुपये अधिक है। वहीं सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बजट पिछले वित्त वर्ष से 975 करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस वर्ष 14,600 करोड़ रुपये कर दिया है।

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इन योजनाओं के बजट में की गई कमी

वहीं सरकार ने संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत बजट में कटौती की है इसके लिये सरकार ने जहां पिछले बजट में 23,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था तो वहीं इस वर्ष सरकार ने इसका बजट घटाकर 22,600 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके अलावा किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन FPO के बजट में 373 करोड़ रुपये की कमी की गई है, सरकार इस वर्ष इस योजना में 582 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

सरकार इस वर्ष नमों ड्रोन दीदी योजना के लिए 500 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के लिए 75 करोड़ रुपये, किसान मान-धन योजना पर 100 करोड़ रुपये, पीएम आशा योजना के तहत 1737 करोड़ रुपये, पीएम कुसुम योजना के तहत 1996 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वहीं सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग के बजट में 437 करोड़ रुपये की वृद्धि की है सरकार ने इस वर्ष इसका बजट 9941 करोड़ रुपये रखा है।

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पशुपालन एवं मछली पालन योजनाओं के लिए बजट

वहीं सरकार ने पशुपालन क्षेत्र में चल रही मुख्य योजनाओं के लिए में भी बजट में प्रावधान किया है। इसमें पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 2465 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वहीं मछली पालन की मुख्य योजना मत्स्य संपदा योजना के तहत 2353 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, मत्स्य संपदा योजना के बजट में मामूली वृद्धि की गई है पिछले वर्ष बजट में सरकार ने इस योजना के तहत कुल 2025 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।

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