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रविवार, अप्रैल 28, 2024
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13 जून को किसान-कल्याण महाकुंभ में किसानों के बैंक खातों में डाले जाएँगे 6500 करोड़ रुपए

किसान-कल्याण महाकुंभ 

देश में किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही है। इन योजनाओं के तहत किसानों को राहत देने के लिए उनके बैंक खातों में सीधे सहायता राशि मुहैया कराई जाती है। इस कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार 13 जून को राजगढ़ में किसान-कल्याण महाकुंभ का आयोजन करने जा रही है। जिसमें किसानों को बहुत सारी सौगात दी जाएगी। 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इस अवसर पर राज्य के किसानों को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना एवं किसानों के ऋण ब्याज माफी योजना की राशि किसानों को ट्रांसफ़र करेंगे। साथ ही इस दौरान मोहनपुरा-कुंडालिया प्रेशराइड पाइप सिंचाई प्रणाली का लोकार्पण होगा।

फसल बीमा योजना के तहत दिए जाएँगे 2900 करोड़ रुपए 

किसान-कल्याण महाकुंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान तथा केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना की लगभग 1400 करोड़ रुपए की राशि और किसानों के ऋण ब्याज माफी की 2200 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जायेगी। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2900 करोड़ रुपए के दावों के भुगतान का भी अंतरण किया जाएगा। इस दौरान मोहनपुरा-कुंडालिया प्रेशराइड पाइप सिंचाई प्रणाली का लोकार्पण होगा।

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किसानों से महाकुंभ में जुड़ने की अपील की

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों से किसान-कल्याण महाकुंभ में जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रकटीकरण है। किसान भाई अधिक से अधिक संख्या में राजगढ़ के किसान महाकुंभ में शामिल हों। सभी जिला मुख्यालयों तथा सोसायटी मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम होंगे। किसान भाई इन कार्यक्रमों में आएँ, महाकुंभ से वर्चुअली जुड़ें और संवाद में शामिल हों।

कार्यक्रम में राजगढ़ सहित गुना, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और आगर-मालवा के किसान भी शामिल होंगे। इस अवसर पर जल जीवन मिशन की गोरखपुरा परियोजना के 156 ग्रामों में जल-प्रदाय योजना का शुभारंभ तथा जिले के 40 करोड़ रुपए लागत के कार्यों का ई-लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया जायेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लाभार्थियों को अधिकार-पत्र वितरित करेंगे।

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