देश के अधिकांश गेहूं उत्पादक राज्यों में 1 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी, इसमें हरियाणा राज्य भी शामिल है। हरियाणा में रबी सीजन-2024 के तहत 26 मार्च से सरसों की खरीद शुरू की जा चुकी है और अब आगामी 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू होने जा रही है। इसके लिए सरकार ने प्रदेश भर में कुल 417 खरीद केंद्र बनाए हैं। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में गेहूं की ज्यादा आवक आने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए फसलों की खरीद के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
सरकार इस वर्ष भी किसानों को गेहूं खरीदी का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में करेगी। फसल खरीद का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 48 से 72 घंटे के अंदर-अंदर सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) के साथ खरीद की तैयारियों के संबंध में बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।
चार एजेंसियाँ करेंगी गेहूं की खरीद
डॉ. मिश्रा ने निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये पर चार खरीद एजेंसियां खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड, एचएसडब्ल्यूसी और एफसीआई (केंद्रीय एजेंसी) फसलों की खरीद करेगी। सभी जिला उपायुक्त अपने जिलों में इन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करें और खरीद कार्यों की निगरानी करेंगे। जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी मंडियों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाए। इसके अलावा, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जो जिला इंचार्ज हैं, उनके द्वारा भी अपने अपने जिलों में मंडियों का निरीक्षण किया जाएगा।
दूसरे राज्यों के बॉर्डर पर होगी निगरानी
खरीद के सुचारू संचालन और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस महानिदेशक को भी मंडियों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, यातायात को भी नियंत्रित करने के लिए पुलिस की व्यवस्था की जाएगी, ताकि मंडियों के पास अन्य यात्रियों को यातायात जाम या भीड़ के कारण कोई असुविधा न हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अन्य राज्यों की सीमा से लगते जिलों में नाके लगाए जाएं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि पंजीकृत किसानों को ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से एमएसपी के लिए उनके बैंक खातों में ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। मंडियों और खरीद केंद्रों में उचित सफाई व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि इस बार गेहूं की ज्यादा आवक आने का अनुमान है, उसके अनुसार संबंधित जिला उपायुक्त फसल को स्टोर करने के लिए पर्याप्त स्थान की उपलब्धता चिह्नित कर लें।