पीएम किसान योजना के तहत ई-केवाईसी के लिए 21 फरवरी तक लगाये जाएँगे विशेष शिविर

पीएम किसान योजना ई-केवाईसी शिविर

देश में सभी पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा सके इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में जिन किसानों को अभी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है उन किसानों तक योजना का लाभ पहुँचाने के लिए कृषि विभाग द्वारा विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ कृषि विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में 21 फरवरी तक शिविर लगाये जाएँगे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं संचालनालय कृषि विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 12 फरवरी 2024 से 21 फरवरी 2024 तक ग्राम स्तरीय सैचुरेशन अभियान चलाकर लंबित पात्र किसानों के पंजीयन तथा ई.के.वाय.सी.,लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग पूर्ण कराने हेतु विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा।

ग्राम स्तर पर लगाये जाएँगे शिविर

अभियान के तहत कृषि विभाग सभी ग्राम पंचायतों में शिविर लगाएगा। ई-केवायसी तथा आधार सीडिंग हेतु लोक सेवा केन्द्र एवं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को भी उक्त शिविर में सम्मिलित किया जाएगा। कृषि विभाग ने पीएम किसान के सभी हितग्राहियों को जिन्होंने ई-केवायसी नही कराया है या हितग्राही का आधार सीडींग, लैण्ड रिकार्ड अपडेट नहीं हुआ हैं, उन्हें कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करतें हुए जिलें में ग्राम पंचायत स्तर में आयोजित शिविरों में जाकर अपना ई.के.वाय.सी. कार्यों को शीघ्र पूर्ण करानें हेतु अपील की है। जिससे की संबंधित हितग्राहियों को पीएम किसान योजनांतर्गत किश्त की राशि प्राप्त हो सके।

पीएम किसान की अगली किस्त के लिए किसानों को करना होगा यह कार्य

किसानों की पीएम किसान योजना की अगली किस्त लेने के लिए आधार और बैंक अकाउंट सीडिंग, सही भूमि दस्तावेज अपलोड, लाभार्थी किसान द्वारा अपना सही नाम दर्ज कराना, ई.के.वाय.सी. करना ज़रूरी है। वही ऐसे किसान जिन्होंने अभी तक योजना के तहत अपना पंजीकरण नहीं कराया है उन किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए अधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसान परिवारों को राशि 6000 रुपये प्रतिवर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। योजनांतर्गत राशि 6000 रुपए तीन किश्तों में राशि 2000 रुपए सीधे लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से दी जाती है। योजना की शुरुआत  भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2018 से की गई है।