प्रदेश के किसानों को उनकी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार बिना लंबी लाइनों में लगे आसानी से उर्वरक उपलब्ध कराने और खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी पर नकेल कसने के लिए राजस्थान सरकार ने ‘फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल’ (Framework for Fertilizer Sale) व्यवस्था का चरणबद्ध विस्तार शुरू कर दिया है।
कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने पंत कृषि भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में बताया कि सिरोही और राजसमंद में पायलट प्रोजेक्ट की बड़ी सफलता के बाद 25 अगस्त से बूंदी, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर और चूरू में भी यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके बाद 12 अन्य जिलों और फिर पूरे प्रदेश में इस डिजिटल प्रणाली को जोड़ा जाएगा।
किसान घर बैठे कर सकेंगे उर्वरक की बुकिंग
फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराना और वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। नई व्यवस्था में किसान अपनी जरूरत के अनुसार उर्वरक की बुकिंग कर सकेगा। बुकिंग पूरी होने के बाद उसे एक डिजिटल टोकन जारी किया जाएगा।
इसके बाद किसान अपने नजदीकी अधिकृत उर्वरक विक्रेता के पास जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खाद प्राप्त कर सकेगा। इससे किसान को यह स्पष्ट रहेगा कि खाद कहां से और किस प्रक्रिया के तहत प्राप्त करनी है।
सिरोही और राजसमंद में सफल रहा पायलट प्रोजेक्ट
25 जून से सिरोही और राजसमंद जिलों में शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट में बेहद सकारात्मक परिणाम मिले हैं:
- वितरण का आंकड़ा: दोनों जिलों में अब तक 78 हजार से अधिक किसानों को 12 हजार मीट्रिक टन से अधिक उर्वरक का पारदर्शी वितरण किया जा चुका है।
- इंसेंटिव (प्रोत्साहन राशि): सिरोही और राजसमंद में सफलतापूर्वक लागू करने पर राज्य को ₹175 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिली है। पूरे प्रदेश में लागू होने पर केंद्र से ₹675 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी।
टोकन सिस्टम: घर बैठे बुकिंग, 48 घंटे की वैधता
फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल के तहत खाद वितरण की प्रक्रिया को पूरी तरह किसान-केंद्रित और झंझट-मुक्त बनाया गया है:
- डिजिटल बुकिंग: किसान अपनी फसल और आवश्यकता के अनुसार घर बैठे उर्वरक की बुकिंग कर सकेंगे।
- 48 घंटे वैध टोकन: बुकिंग पूरा होते ही किसान को डिजिटल टोकन मिलेगा, जिसकी वैधता 48 घंटे होगी।
- कतारों से मुक्ति: किसान टोकन अवधि के भीतर अपने नजदीकी अधिकृत विक्रेता से जाकर निश्चित खाद प्राप्त कर सकता है। समय सीमा बीतने पर टोकन स्वतः रद्द हो जाएगा और पुनः बुकिंग करनी होगी।
LPG की तर्ज पर खाद की ‘होम डिलीवरी’ की तैयारी
कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि कृषि विभाग अब रसोई गैस (LPG) सिलेंडर की तर्ज पर किसानों के घर/खेत तक उर्वरक की होम डिलीवरी (Home Delivery) देने पर गंभीरता से कार्य कर रहा है। इसके लिए सहकारिता विभाग के साथ प्रारंभिक चरण की बैठकें पूरी हो चुकी हैं।
पूरे राजस्थान में लागू होगी डिजिटल खाद वितरण व्यवस्था
राजस्थान सरकार की योजना फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल को चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के सभी जिलों तक पहुंचाने की है। सिरोही और राजसमंद के बाद अब बूंदी, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर और चूरू को जोड़ा जा रहा है। इसके बाद 12 अन्य जिलों और अंततः पूरे राजस्थान में इसे लागू करने की तैयारी है।
व्यवस्था के व्यापक स्तर पर लागू होने के बाद सरकार को वास्तविक मांग के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध कराने, वितरण की निगरानी करने और कालाबाजारी तथा जमाखोरी रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है।
किसानों के लिहाज से इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उन्हें खाद लेने से पहले बुकिंग और उपलब्धता से जुड़ी स्पष्ट प्रक्रिया मिलेगी तथा अनावश्यक रूप से अलग-अलग केंद्रों के चक्कर लगाने की परेशानी कम हो सकेगी।
फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल के मुख्य बिंदु
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विशेषता |
विवरण |
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योजना का नाम |
फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल (Framework for Fertilizer Sale) |
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नवीनतम शामिल जिले (25 अगस्त से) |
बूंदी, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर और चूरू |
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टोकन की वैधता |
48 घंटे (निर्धारित समय में खाद न उठाने पर पुनः बुकिंग आवश्यक) |
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मुख्य लाभ |
कालाबाजारी व जमाखोरी पर रोक, बिचौलियों का खात्मा, समय व श्रम की बचत |
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आगामी योजना |
एलपीजी की तर्ज पर खाद की होम डिलीवरी व्यवस्था |
