देश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही है। ऐसे में योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों को मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा योजनाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि पारदर्शी तरीके से किसानों को योजनाओं का लाभ दिया जा सके। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालन विभाग की योजनाओं के संचालन के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने का निर्णय लिया है।
सोमवार 16 अक्टूबर के दिन मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई नंद बाबा दुग्ध मिशन की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। पोर्टल तैयार करने के लिए कमेटी ने 5.65 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। मुख्य सचिव ने बैठक में नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत संचालित योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से अनुदान की धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
किसानों को समय पर मिलेगा योजना का लाभ
डेयरी व पशुपालन से जुड़े सभी किसानों का डेटाबेस तैयार करने की पहल राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। डेयरी एवं पशुपालन से जुड़े किसानों का डेटाबेस सहेजने के लिए विशेष तौर पर “सिंगल साइन ऑन पोर्टल” विकसित किया जाएगा और भविष्य में इसी पोर्टल के माध्यम से विभागीय योजनाओं का संचालन किया जाएगा।
वहीं राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों तक विभागीय योजनाओं का लाभ समय पर पारदर्शी तरीके से पहुँचाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि हमें हर किसान तक पहुँचकर उसकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना होगा। कृषि मंत्री ने पराली प्रबंधन के लिए किसानों से साथ समन्वय स्थापित करने की नसीहत विभागीय अधिकारियों को दी। साथ ही कृषि मंत्री ने विभागीय योजनाओं की ऑनलाइन सुविधा के लिए चलाये जा रहे पोर्टल तथा वेबसाइट को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।
