जानिए किसानों को सिंचाई के लिए किस रेट पर बिजली दे रही है सरकार

फसलों की अच्छी पैदावार के लिए किसानों के पास सिंचाई के उपयुक्त साधन होना आवश्यक तो है परंतु उनका किफायती होना भी उतना ही जरुरी है अन्यथा फसल उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी ओर किसानों को नुक़सान होगा। जिसको देखते हुए सरकार किसानों को किफायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराती है, इसके लिए सरकार बिजली कंपनी को भारी सब्सिडी भी देती है। इस कड़ी में बिहार सरकार ने राज्य के उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिल सके इसके लिए 13,114 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया है।

बिहार सरकार राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए बिजली भारी सब्सिडी पर उपलब्ध करा रही है। जिससे किसान को मात्र 84 रूपये प्रति हार्स पॉवर पर कृषि कार्यों के लिए बिजली मिल रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए किसानों को 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है। किसानों को यह बिजली निजी एवं सरकारी नलकूप के लिये मीटर सहित एवं बिना मीटर के उपलब्ध कराई जा रही है।

किसानों को किस रेट पर मिलती है बिजली

बिहार सरकार राज्य के कृषि उपभोक्ताओं को 90 प्रतिशत की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। किसानों को यह सब्सिडी सीधे न देकर बिजली कंपनी को दे दी जाती है जिससे किसानों को कम दरों पर बिजली मिलती है। सब्सिडी के बाद किसानों को निजी नलकूपों पर मीटर रहित एवं मीटर सहित दोनों के लिए 84 रुपये प्रति हॉर्स पॉवर और उसका भाग प्रति माह देना होता है। निजी नलकूपों के लिए ऊर्जा शुल्क 0.70 रुपये/kwh है।

वहीं किसानों को सरकारी नलकूप से सिंचाई के लिए बिजली लेने पर शत प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के किसान यदि सरकारी नलकूप के लिये मीटर कनेक्शन लेकर सिंचाई करता है तो उसे फिक्स्ड चार्ज के रूप में किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। सरकारी नलकूप के लिए ऊर्जा शुल्क 0.65 रुपये/kwh है।

सरकार कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली पर कितनी सब्सिडी दे रही है?

बिहार बिजली नियामक आयोग BERC द्वारा सिंचाई के लिए निजी नलकूपों पर मीटर रहित बिजली के लिए 1350 रुपये/एचपी और उसका भाग/माह तय किया गया है, जिस पर बिहार सरकार 1,266 रुपये प्रति एच.पी. प्रति माह की दर से सब्सिडी दे रही है। जिससे किसानों को यह बिजली 84 रुपए प्रति एच.पी. प्रति माह की दर से मिलती है। वहीं वे वहीं जो किसान मीटर के साथ बिजली कनेक्शन लेते हैं उन्हें 100 रुपये अतिरिक्त प्रति माह चार्ज देना होता है, जिस पर सरकार की और से 100 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। यानि किसानों को मीटर के लिए भी कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होता है।