31 मार्च तक सभी किसानों को दिया जाए केसीसी: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

सभी किसानों को दिया जाए किसान क्रेडिट कार्ड

किसानों को आसानी कम ब्याज दरों पर कृषि कार्यों, पशुपालन एवं मछली पालन के लिए बैंक से लोन मिल सके इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है | झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन सभागार में कृषि से जुड़ी केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की | इस दौरान उन्होंने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को यूरिया व अन्य खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने की धीमी गति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। यह किसानों के लिए बेहद जरूरी है।

31 मार्च तक सभी किसानों को दिया जाये किसान क्रेडिट कार्ड KCC

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी जिला उपायुक्त केसीसी निर्गत करने के कार्य को गंभीरता से लें। बैंक के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें। जिस जिला में केसीसी की स्थिति ठीक नहीं, वहां बेहतर ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है। नये किसानों को भी योजना से जोड़ें। सभी उपायुक्त हर सप्ताह बैंक प्रबंधन के साथ बैठक कर अड़चनों को दूर कर किसानों को केसीसी का लाभ दें। 31 मार्च 2022 तक सभी किसानों का केसीसी से आच्छादन सुनिश्चित करें। यह राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है।

किसानों को दे पशु धन योजना का लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कई जिलों में पशुधन योजना की प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है | सभी जिलों के उपायुक्त संबंधित जिलों के जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ बैठक कर योजना में तेजी लाने का कार्य करें | समूह में भी पशुपालन करने वालों को सहयोग दें | इसके लिए क्लस्टर के तौर पर कार्य करें | नवंबर तक पशुधन योजना से अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हों, यह सुनिश्चित होना चाहिए |

राज्य में अभी किसान क्रेडिट कार्ड की स्थिति

पूरे राज्य में 30 लाख किसानों का पीएम किसान योजना के तहत निबंधन हुआ था, उन सभी को केसीसी से लाभान्वित करने का निर्देश दिया गया है | वित्तीय वर्ष 2020-21 में 13 लाख केसीसी के चालू अकाउंट हैं, जिनमें 82,421 नए किसानों को केसीसी प्रदान किया गया है |

आकंड़ों को देखें तो 2016-17 में 5,57,993 केसीसी, 2017-18 में 3,16,218 केसीसी, 2018-19 में 1,55,953 केसीसी, 2019-20 में 5,01,527 केसीसी और 31 मार्च 2021 तक 8,67,609 केसीसी किसानों को जारी किया गया है।

क्या है किसान क्रेडिट कार्ड योजना

केसीसी योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज़ पर 2 प्रतिशत की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3 प्रतिशत की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज़ दर 4 प्रतिशत की आती है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज़ दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछ्ली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। साथ ही बिना किसी गारंटी के दिये जाने वाले केसीसी ऋण की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख कर दिया है।