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जैविक खेती के लिए अनुदान एवं प्रशिक्षण
एक तरफ देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नये – नये तरह के प्रयोग किया जा रहा है | नये – नये तरह के बीज, कीटनाशक, उर्वरक, की खोज की जा रही है | अब तो यहाँ तक हो गया है की जलवायु के अनुसार बीज खोजे जा रहें है | खेती के लिये तापमान नियंत्रित करके खेरी किया जा रहा है | दूसरी तरफ परम्परागत खेती पर लौटने की कोशिश भी कि जा रही है | अधिक उर्वरक के उपयोग से कैंसर जैसी बीमारी को बढ़ावा मिल रहा है | पंजाब के भठिंडा एक एसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज है | इसलिए केंद्र सरकार ने भी यूरिया की पैकेट में 5 किलोग्राम कम कर दिया है | इसी सभी को ध्यान में रखते हुये बिहार राज्य सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दे रही है |
बिहार राज्य सरकार ने वर्ष 2018 – 19 में परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.भी.आई.) को 102 नये कलस्टर में संचालित किया जायेगा तथा पत्येक क्लस्टर 20 हेक्टयर का होगा | इन कलस्टर के सभी कृषकों को भारत सरकार द्वारा प्रव्ध्नित सहायता अनुदान के अनुरूप विभिन्न घटकों के लिए अनुदान एवं प्रक्षिक्षण दिया जायेगा | इस योजना के तहत जैविक विधि से खेती एवं उनका पी.जी.एस. आधारित जैविक प्रमानिकरण हेतु सहायता अनुदान का प्रवधान किया गया है | जैविक खेती एवं उनका प्रमानिकरण का कार्य चयनित क्लस्टर में लगातार तीन वर्षों तक संचालित किया जायेगा | जैविक उत्पादन को बढ़ाबा देने हेतु कृषकों को अधिकतम 1 हेक्टयर तक के लिए सहायता अनुदान दिया जायेगा |
अनुदान किस प्रकार किस प्रकार दिया जायेगा
राज्य में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारनीय कृषि मिशन के तहत परम्परागत कृषि विकास योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018 – 19 में कुल 343.33 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है | इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2018 – 19 से किया जायेगा | एक ही क्लस्टर में प्रथम, दिवतीय एवं तृतीय वर्ष में योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा | वर्तमान वर्ष 2018 – 19 में इस योजना के प्रथम वर्ष का कार्यान्वयन किया जाना है |
20 हेक्टयर के लिए एक क्लस्टर में प्रथम वर्ष में किसानों के लिए 2,40,000 रूपये तथा मोबलाईजेशन एवं पी.जी.एस. सर्टिफिकेशन, वैलू एडिसन, इत्यादि के लिए 90,000 रूपये देय होगा | दिवतीय वर्ष में किसानों के लिए 2,00,000 रूपये तथा मोबलाईजेशन एवं पी.जी.एस. सर्टिफिकेशन, वैलू एडिसन, इत्यादि के लिए 1,40,000 रूपये देय होगा | तृतीय वर्ष में किसानों के लिए 1,80,000 रूपये तथा मोबलाईजेशन एवं पी.जे.एस. सर्टिफिकेशन वैल्यू एडिशन इत्यादि के लिए 1,50,000 रूपये देय होगा |