किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार चला रही है यह योजनाएँ

किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएँ

देश में किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा किसान हित में कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। यहाँ तक कि मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा है। ऐसे में किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कामों को लेकर लोकसभा में जानकारी माँगी गई। जिसमें सरकार की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

अपने जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ ने देश के ग्रामीण इलाक़ों में वर्ष 2018-19 के दौरान एक सर्वेक्षण किया था जिसके अनुसार इस दौरान किसानों की मासिक आय 10,218 रुपये थी यानी की एक किसान परिवार की सालाना कमाई औसतन 1,22,616 रुपये है।

देश में किसान परिवार की औसतन आय क्या है?

कृषि मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के द्वारा किए गए 70वें दौर के सर्वेक्षण में कृषि वर्ष जुलाई 2012 से जून 2013 के दौरान एक किसान परिवार की औसतन मासिक आय 6,426 रुपये थी यानि की एक किसान परिवार सालाना 77,112 रुपये की कमाई कर रहा था। वहीं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के द्वारा किए गए 77वें दौर के सर्वेक्षण में किसान परिवार की सालाना आय 45,504 रुपये बढ़कर 1,22,616 रुपये हो गई है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रिपोर्ट की मानें तो किसानों की मासिक आय वर्ष 2012-13 में 6,424 से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 10,218 रुपये हो गई है। वर्ष 2018-19 में या सर्वेक्षण जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 के दौरान ग्रामीण इलाक़ों में किया गया था।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार चला रही है यह योजनाएँ

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने अपने जवाब में बताया कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई कार्यक्रम एवं योजनाएँ चलाई जा रही हैं। जिनका लाभ सीधे अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को दिया जा रहा है। सरकार द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए निम्न योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

1. पीएम-किसान योजना,
2. प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना,
3. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण,
4. उत्पादन पर आने वाली लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP,
5. देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना,
6. प्रति बूँद अधिक फसल,
7. सूक्ष्म सिंचाई निधि,
8. किसान उत्पादक संगठनों FPO को बढ़ावा देना,
9. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन,
10. कृषि यंत्रीकरण योजना,
11. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना,
12. राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) विस्तार मंच की स्थापना,
13. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयल पाम,
14. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ),
15. कृषि उपज लॉजिस्टिक्‍स में सुधार, किसान रेल की शुरुआत,
16. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)- क्लस्टर विकास कार्यक्रम,
17. कृषि और संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम का सृजन,
18. कृषि और संबद्ध कृषि वस्तुओं के निर्यात में सफलता,  
19. नमो ड्रोन दीदी योजना

कृषि विकास दर में हुई वृद्धि

केंद्रीय कृषि मंत्री ने लोकसभा में अपने जवाब में बताया कि सरकार के इन प्रयासों से कृषि और संबद्ध क्षेत्र के सकल मूल्‍य वर्धन (जीवीए) में वृद्धि हुई है, जिससे पिछले पांच वर्षों में 4 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। इन योजनाओं के कार्यान्‍वयन से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में उत्‍कृष्‍ट परिणाम प्राप्‍त हुए हैं। ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने एक पुस्तक जारी की है, जिसमें अपनी आय दो गुना से अधिक बढ़ाने वाले सफल किसानों में से 75,000 किसानों की सफलता की गाथाओं का संकलन है।