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रविवार, अप्रैल 14, 2024
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किसानों को अब नहीं देना होगा बिजली बिल, सिंचाई के लिए मिलेगी मुफ्त बिजली

देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने एवं फसलों की लागत कम करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें किसानों को उपयुक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना भी शामिल है, इसके लिए सरकार किसानों को अनुदान पर सोलर पम्प के साथ ही सस्ती बिजली उपलब्ध करा रही है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों को निजी नलकूपों के लिये मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के निर्णय लिया है।

मंगलवार 5 मार्च के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। लखनऊ कैबिनेट मीटिंग में राज्य के किसानों के लिए ट्यूबवेल को मुफ्त बिजली का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। मुफ्त बिजली का प्रस्ताव योगी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा है। बता दें कि बीजेपी ने 2022 के संकल्प पत्र में ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली देने का वायदा किया था, जिसे अब योगी सरकार ने पूरा कर दिया है।

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डेढ़ लाख किसानों को मिलेगा फायदा

उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा 01 अप्रैल 2023 से प्रदेश के निजी नलकूप उपभोक्ता किसानों को मुफ्त बिजली दिये जाने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से राज्य में स्थापित लगभग 14.32 लाख निजी नलकूप उपभोक्ताओं को सीधे लाभ मिलेगा। किसानों को अब एक अप्रैल 2023 से कोई बिल देने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार के मुताबिक़ ग्रामीण क्षेत्र में 14,73,000 और नगरीय इलाक़ों में 5,188 नलकूप हैं। सिंचाई के लिए इन नलकूपों का उपयोग प्रदेश के लगभग डेढ़ करोड़ किसान करते हैं जिन्हें सरकार के इस निर्णय से फायदा मिलेगा।

सरकार पर कितना बोझ आएगा?

किसानों को मुफ्त बिजली दिये जाने के फल स्वरूप उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड/ सहयोगी विद्युत उत्पादन/ वितरण निगमों के ऊपर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2615 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति राज्य सरकार द्वारा विद्युत निगमों को बजट के माध्यम से अनुदान के रूप में की जाएगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में भी इस मद में 1800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

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वहीं भविष्य में यदि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्तमान टैरिफ़ दरों में परिवर्तन किए जाने एवं निजी नलकूपों की संख्या में वृद्धि होने पर सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान धनराशि उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड/ सहयोगी विद्युत वितरण निगमों को उपलब्ध करायी जायेगी।

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