किसान अब 10 नवम्बर तक करा सकेंगे पंजीयन खरीफ फसलों का पंजीयन

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किसान न्याय योजना पंजीयन

धान एवं अन्य खरीफ फसलें समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए आवश्यक है कि किसान अपनी फसलों का पंजीयन कराये | छत्तीसगढ़ में राजीव गाँधी किसान न्याय योजना एवं खरीफ फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए एक एकीकृत पोर्टल तैयार किया है जिस पर पंजीयन के बाद ही किसानों को किसान न्याय योजना एवं समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद का लाभ मिल पायेगा | किसान अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान बेचने तथा खरीफ फसलों की खेती के लिए योजना के तहत आदान सहायता राशि का लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के किसान एकीकृत किसान पोर्टल में अब 10 नवम्बर 2021 तक पंजीयन करा सकेंगे।

राज्य के किसान पहले 31 अक्टूबर 2021 तक पंजीयन करा सकते थे | जिसे बढाकर अब 10 नवम्बर 2021 तक कर दिया है | किसान पंजीयन का पोर्टल 10 नवम्बर 2021 तक खोल दिया गया है | यह पंजीयन समर्थन मूल्य पर धान एवं अन्य फसलों को मंडी में बेचने के लिए भी आवश्यक है |

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इस वर्ष किसानों से कब एवं कितनी धान खरीदी जाएगी

छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वर्ष प्रत्येक वर्ष धान की खरीदी से अधिक का लक्ष्य रखा है | इस वर्ष राज्य सरकार ने राज्य के किसानों से 5 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी करने का लक्ष्य रखा है | जिससे राज्य के किसानों को ज्यादा से ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होगा | न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 1 दिसम्बर से शुरू की जाएगी | न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उसी किसान को प्राप्त होगा जिनका राजीव गाँधी न्याय योजना में पंजीयन है |

योजना के तहत कितनी सब्सिडी दी जाएगी ?

राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ मौसम में कृषि एवं उद्धानिकी फसल उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष 9 हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है | इसके अलावा वर्ष 2020–21 में जिस रकबे में किसान द्वारा धान की खेती एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, यदि वह किसान धान के बदले सुगन्धित धान, अन्य अनाज, दलहनी, तिलहनी, उद्धानिकी फसल अथवा वृक्षारोपण करता है तो उसे प्रति एकड़ 10 हजार रूपये प्रति एकड़ की अनुदान सहायता राशि दी जाएगी | वृक्षा रोपण करने वाले किसानों को आदान सहायता राशि आगामी तीन वर्षों तक देय होगी |

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किसान कहाँ करें पंजीयन

राजीव गाँधी न्याय योजना के तहत किसान को ऑनलाइन आवेदन करना होगा | राज्य सरकार ने किसान की सहूलियत और पंजीयन की प्रक्रिया को आसन करने के उद्देश्य से शासन द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल http://kisan.cg.nic.in तैयार किया है | कृषक को एकीकृत किसान पोर्टल में नवीन पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नबंर, बैंक पासबुक की छाया प्रति के साथ प्रपत्र-1 में आवेदन करना होगा |

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