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1 अक्टूबर से शुरू होगा घर-घर केसीसी अभियान, 1.5 करोड़ किसानों को दिए जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड

किसानों को खेती, पशुपालन एवं मछली पालन में काम करने के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है ताकि पर्याप्त निवेश कर उत्पादन को बढ़ाया जा सके। किसानों को यह पूँजी आसानी से कम ब्याज दरों पर मिल सके इसके लिए सरकार देश भर में किसान क्रेडिट कार्ड योजना चला रही है। योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिल सके इसके लिए सरकार लगातार विशेष अभियान चलाकर किसानों को योजना का लाभ दे रही है।

इस कड़ी में 19 सितम्बर 2023 गणेश चतुर्थी पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केसीसी घर-घर अभियान की शुरुआत की। जिसका लक्ष्य देशभर के प्रत्येक किसान तक किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना का लाभ पहुँचाना है।

1.5 करोड़ किसानों को दिए जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड

केंद्र सरकार ने देश में अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड KCC देने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की थी। जिसके बाद सरकार द्वारा 2 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिये गए हैं। वहीं पशुपालन एवं मछली पालन के लिए भी विशेष अभियान के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं।

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इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया की पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 9 करोड़ लाभार्थी हैं और केसीसी घर-घर अभियान का उद्देश्य लगभग 1.5 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ना है जो अभी तक केसीसी योजना से नहीं जुड़े हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी किसानों को लगभग 2 करोड़ केसीसी प्रदान किए गए हैं।

वहीं वित्त मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि घर-घर केसीसी अभियान की सफलता के लिए बैंकों को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को आसान अल्पकालिक ऋण सुनिश्चित करने और इस योजना से जुड़ने के लिए केसीसी योजना के तहत पर्याप्त धन आवंटित किया है।

घर-घर केसीसी अभियान क्या है?

किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना से जोड़ने के लिए घर-घर केसीसी अभियान 1 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा जो 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा। अभियान के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक किसान के पास बिना किसी बाधा के क्रेडिट सुविधा उपलब्ध हो जो उनकी कृषि गतिविधियों को चलाती है।

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कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मौजूदा केसीसी खाताधारकों के डेटा को पीएम किसान डेटाबेस के साथ सत्यापित किया है और उन खाता धारकों की पहचान कि है जो पीएम किसान डेटाबेस से मेल खाते हैं। इसके बावजूद भी उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं है मिली है। अभियान के तहत ऐसे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा जो पीएम किसान योजना के लिए पात्र हैं और उन्हें अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिला है।

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