वरिष्ठ अधिकारी से जानें किस तरह आप 10 लाख का अनुदान लेकर कस्टम हायरिंग सेण्टर खोल सकते हैं

कस्टम हायरिंग सेण्टर

बीज बुआई से लेकर कटाई तक में कृषि यंत्रों के प्रयोग पर निर्भरता बढती जा रही है वहीँ दूसरी तरफ किसानों की जोत कम होने कारण आर्थिक स्थिति कमजोर हो रहा है | ऐसी स्थिति में सभी किसानों के लिये कृषि यंत्र का पहुँच हो पाना मुश्किल है | इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर किसनों के लिए कृषि यंत्र उपलब्ध करवा रही है | कृषि यंत्र स्टेशन के लिए 40 से 50 प्रतिशत (10 से 12.5 लाख रु.) का अनुदान दिया जाता है |

 गाँव में कम कृषि यंत्र उपलब्ध होने के कारण किसान समय पर अपना कृषि यंत्र नहीं मिल पाते और कई बार कटाई आदि कार्यों में देरी होने के कारण बारिश, ओलावृष्टि बर्वाद कर देती है | इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर सरकार की ऐसी योजनायें है जिससे सभी किसानों को सुलभता से कृषि यंत्र उपलब्ध हो | इन सभी योजनाओं के बारे में आज हम जानेगें कृषि अभियांत्रिकी संचनालय के वरिष्ठ अधिकारी श्री एस.पी. अहिरवार सर से |

सभी योजनाओं की पूर्ण जानकारी के लिए नीचे दिए गए विडियो को पूरा देखें

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कस्टम हायरिंग सेण्टर क्या होता है ?

कृषि क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केंद्र से मतलब ऐसी जगह से हैं जहाँ नई तकनीक के कृषि यंत्र किराए पर देने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं | इन केन्द्रों से किसान आसानी से जरुरत पढने पर कृषि यंत्र किराए पर ले सकते हैं एवं उनकी जरुरत के अनुसार कार्य पूर्ण कर उन्हें केंद्र पर वापस लौटा सकते हैं | कस्टम हायरिंग केंद्र किसान खोल भी सकते हैं | इन केंद्र की स्थापना करने के लिए ही सरकार उन्हें सब्सिडी पर यंत्र उपलब्ध करवाती है | इन केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रति-वर्ष नए लक्ष्य जारी किये जाते हैं एवं किसान आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं | नए वित्तीय वर्ष में दोबारा इसके लिए आवेदन किये जायेगें |

• हरियाणा राज्य में कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना हेतु क्लिक करें 

• मध्यप्रदेश में कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना सम्बन्धी जानकारी के लिए क्लिक करें 

• छत्तीसगढ़ में निजी कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना के लिए योजना 

• राजस्थान में निजी कस्टम हायरिंग सेण्टर की स्थापना के लिए योजना 

कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना के लिए योजना सभी राज्यों में लागू है | यह एक केंद्र सरकार की योजना हैं जिसमें केंद्र सरकार इसकी स्थापना हेतु 40 प्रतिशत तक अनुदान देती है परन्तु कुछ राज्य सरकारें अपनी और से भी इसमें जोड़ सकती है |