4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण की योजना
कम उपजाऊ तथा बंजर पड़ी भूमि पर अन्नाज कि खेती उत्पादन कि दृष्टि से फायदेमंद नहीं रहती है | इस प्रकार कि भूमि पर उत्पादन कम होने के साथ–साथ लागत भी बढ़ जाती है | जिसके कारण किसान को लाभ नहीं मिल पता है | बंजर भूमि तथा कम उपजाऊ भूमि पर किसान बागवानी या वानिकी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं | बागवानी तथा लकड़ी के लिए पेड़ लगाने से लागत एक बार आने के कारण खर्च कम लगता है |
बांस उत्पादकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार राज्य में बांस की खेती को बढ़ावा दे रही हैं | वर्ष 2013 से राज्य में बांस मिशन (सोसायटी) गठित की गई थी | राज्य में अब तक लगभग 6 लाख 50 हजार हेक्टयर बांस का रकबा बन चूका है | बांस शिल्पियों के मामलों में सलाह देने के लिए मिशन के अंतर्गत मध्यप्रदेश बांस एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया |
इस वर्ष 4,000 हेक्टेयर भूमि में बांस लगाया जाएगा
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान क अध्यक्षता में बांस मिशन की समीक्षा बैठक यह फैसला लिया गया है कि वन विभाग वर्ष 2020 में 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण किया जायेगा | इसमें 2400 हेक्टेयर वन क्षेत्र और 1600 हेक्टेयर कृषकों की निजी भूमि शामिल है | प्रदेश में इस वित्त वर्ष में 17 लाख 56 हजार बांस के पौधे लगाए जाएंगे, जिस पर करीब 25 करोड़ रूपये की राशी खर्च होगी | मुख्यमंत्री के तरफ से यह बताया गया है कि प्रदेश में बांस वृक्षारोपण से हितग्राही को वर्तमान में वार्षिक मजदूरी 12 से 19 हजार के बीच प्राप्त होती है | जिसे बढ़ाने के आदेश दिया गया है |
मनरेगा के तहत किया जायेगा बांस रोपण
वन विभाग इस वर्ष मध्य प्रदेश में 3 करोड़ 50 लाख पौधे लगाएगा | वन विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने मनरेगा में बांस रोपण परियोजना के क्रियान्वयन और प्रबन्धन के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने की योजना बनाई है | इस संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जिलों में भेजे जा रहे हैं | योजना में बांस रोपण के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समिति और स्व–सहायता समूहों के बीच सहमती का अनुबंध भी किया गया है | मनरेगा योजना के अंतर्गत 500 हेक्टेयर वन क्षेत्र में बांस रोपण किया जाएगा | उत्पादन का 80 प्रतिशत स्व- सहायता समूहों और 20 प्रतिशत संयुक्त वन प्रबंधन समिति को मिलेगा |
इन विभागों के द्वारा बांस लगाये जाएंगे
मध्य प्रदेश में बांस रोपण में राज्य बांस मिशन 22 जिलों, कैम्प शाखा 3, जिलों, वन विकास निगम 8 जिलों, संयुक्त वन प्रबन्धन 5 जिलों, विकास शाखा 2 जिलों, ग्रीन इंडिया मिशन 5 जिलों में रोपण का कार्य करेंगे | बांस रोपण में मनरेगा और कैम्प के तहत लगभग 200 स्व–सहायता समूहों के सदस्यों को जोड़ा जाएगा | पिछले वित्त वर्ष की 13 करोड़ 27 लाख की राशि इस वित्त वर्ष में में उपयोग में लाने की अनुमति केंद्र शासन ने दी है |
Available bass bass rizome Amethi area
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