back to top
शनिवार, जून 15, 2024
होमकिसान समाचारकृषि बजट 2022-23: राज्य सरकार ने जारी किया बजट, किसानों को...

कृषि बजट 2022-23: राज्य सरकार ने जारी किया बजट, किसानों को मिली यह सौग़ातें

झारखंड कृषि बजट 2022-23

1 फरवरी को केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 बजट पेश किया, इसके बाद अब कई राज्य सरकारों के द्वारा भी इस वित्त वर्ष के लिए बजट पेश किए जा रहे हैं। राजस्थान, बिहार के बाद अब झारखंड सरकार ने भी राज्य का बजट पेश कर दिया है। इस वर्ष के बजट में सरकार ने किसानों के लिए कई नई योजनाएँ शुरू करने की घोषणा की है वही पहले से चली आ रही किसान कर्ज माफी योजना पर भी ज़ोर दिया। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव वित्त वर्ष 2022–23 का बजट विधानसभा में पेश किया है। राज्य का कुल बजट 1.111 लाख करोड़ रूपये का है। 

राज्य सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में किसानों के लिए बजट में 5.92 प्रतिशत बढ़ा दिया है जिसमें राज्य के किसानों के लिए योजनाओं तथा कृषि संबंधित अन्य पर कुल 4,091.37 करोड़ रुपए खर्च किए जाएँगे| इस बजट में राज्य सरकार ने किसानों के लिए कुछ नई योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है।

2 लाख से अधिक किसानों का किया गया कृषि ऋण माफ

झारखंड सरकार ने बजट पेश करते हुए बताया कि राज्य के किसानों को कोरोना के मुश्किल समय में कृषि ऋण माफ़ किया है। राज्य में किसानों को राहत देने के लिए “झारखंड कृषि ऋण माफी योजना” चलाई जा रही है। जिसके तहत अभी तक राज्य के 2 लाख 11 हजार 05 सौ 30 किसानों के बैंक खातों में 836 करोड़ रूपये हस्तांतरित किए गए हैं।

यह भी पढ़ें   मौसम चेतावनी: 9 से 11 अप्रैल के दौरान इन जिलों में हो सकती है बारिश एवं ओला वृष्टि

जल निधि योजना 

राज्य सरकार इस वित्त वर्ष में “जलनिधि योजना” के तहत राज्य के सभी जिलों में विशेष सिंचाई सुविधा अंतर्गत 01 हजार 07 सौ 66 डीप बोरिंग का कार्य एवं 01 हजार 09 सौ 63 परकोलेशन टैंक निर्माण करने की योजना है |

100 गाँवों में लागू की जाएगी एग्री स्मार्ट ग्राम योजना

इस वित्त वर्ष में राज्य सरकार वर्ष 2022–23 में विधायकों की अनुशंसा पर चयनित 100 गाँवों में “एग्री स्मार्ट ग्राम योजना” बनाने की अनुशंसा पर किया जायेगा। इन चयनित गाँवों का Gap Analysis कर विभिन्न योजनाओं से Convergence करते हुए इन गाँव का समग्र विकास किया जायेगा।

किसानों से गोबर ख़रीदने के लिए शुरू होगी गोधन न्याय योजना

राज्य में पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी तथा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए “गो–धान न्याय योजना” की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत किसानों तथा पशुपालकों से उचित मूल्य पर गोबर खरीदी की जाएगी तथा उससे बायोगैस बनाने के साथ–साथ जैविक खाद तैयार करने का कार्य किया जायेगा |

40 हजार किसानों को वितरित किए जाएँगे पशुधन

राज्य सरकार किसानों को इस वित्त वर्ष में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पशुधन वितरित करने जा रही है | साथ ही राज्य में दुग्ध की बढ़ोतरी की जाएगी| राज्य में अभी 80 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे बढ़कर 85 लाख लीटर करने की योजना है। इसके तहत राज्य के 40 हजार लाभुकों को पशुधन वितरित करने की योजना है |

यह भी पढ़ें   किसान इस विधि से करें धान की खेती, कम लागत में मिलेगा ज्यादा उत्पादन

अनाज भंडारण पर 30 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएँगे

कृषि उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए तथा शीतगृह के निर्माण के लिए बजट में प्रवधान किया गया है | राज्य सरकार वर्ष 2022–23 वित्त में 05 हजार मीट्रिक टन क्षमता के मॉडल शीतगृह का निर्माण करने जा रही है | इसके लिए बजट में 30 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है |

फसल नुकसानी पर मुआवजा देने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान

झारखंड सरकार ने राज्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अपने आप को बहार कर लिया है, इसलिए राज्य में प्राकृतिक आपदा होने पर फसल क्षति भरपाई के लिए राज्य सरकार ने एक कोष Crop Fund Create का निर्माण किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष में 25 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है |

100 यूनिट तक बिजली दी जाएगी मुफ़्त

गरीब ओर किसानों पर बिजली का बोझ कम करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक परिवार को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ़्त दिए जाने का निर्णय लिया है। साथ ही सोलर पॉवर प्लांट एवं सोलर आधारित उद्योगों पर सरकार अनुदान भी देगी।

2 टिप्पणी

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
यहाँ आपका नाम लिखें

ताजा खबर