किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म फार्मर्स सर्विसेज
देश में किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। कृषि में जहां नई तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है तो वहीं किसानों को कृषि यंत्र आदि उपलब्ध कराकर कृषि कार्यों को आसान बनाया जा रहा है। इस कड़ी में बिहार सरकार राज्य के किसानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रही है। इसको लेकर कृषि विभाग एवं माइक्रोसेव कंसल्टेंसी के बीच समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) किया गया है। इस समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर कृषि विभाग के तरफ से कृषि निदेशक डॉ. आलोक रंजन घोष तथा माइक्रोसेब कंसल्टेंसी के तरफ से प्रबंध निदेशक श्री मनोज कुमार शर्मा ने हस्ताक्षर किया।
बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत एवं कृषि विभाग के मुख्य सचिव संजय कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में मंगलवार 19 दिसंबर के दिन कृषि भवन, पटना में बिहार के किसानों के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफार्म को विकसित करने के लिए कृषि विभाग एवं माइक्रोसेव कंसल्टेंसी के बीच समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) किया गया।
किसान सभी योजनाओं के लिए कर सकेंगे आवेदन
यह पहल चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023–28 में किसानों को सरल भाषा में डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से सुविधा पहुँचाने के लिए कृषि में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित विस्तृत परियोजना के एक घटक एकीकृत डिजिटल फार्मर्स सर्विसेज के क्रियान्वयन हेतु शुरुआत की गई है। इस एकीकृत डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से राज्य के किसान कृषि एवं संबद्ध विभागों की सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन कर पायेंगे। इस डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसस (ए.आई.) जैसी नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल करके राज्य के किसानों को और बेहतर कृषि संबंधित सेवाएँ प्रदान की जायेगी।
बता दें कि कृषि विभाग द्वारा तृतीय कृषि रोड मैप के कार्यक्रमों में डेटा संग्रह प्रणाली विकसित की गई तथा किसानों को योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। जिसके बाद अब चतुर्थ कृषि रोड मैप में किसानों की आय बढाने तथा कृषि सेवाएँ हेतु एक प्लेटफार्म की आवश्यकता महसूस की गई है। डिजिटल फार्मर्स सर्विसेज़ के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध विभागों की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करने सहित अन्य सेवाएँ जैसे मौसम की जानकारी, कृषि सलाह संबंधित सेवाएँ, कृषि उत्पाद का बाजार मूल्य और वित्त सेवाएँ आदि की दिशा में कार्य करेगा।
किसानों की शिकायतों का भी किया जाएगा समाधान
इस प्लेटफार्म पर सार्वजनिक, निजी और गैर लाभकारी सेवा प्रदाताओं को शामिल किया जाएगा, ताकि बिहार के किसान कृषि पारिस्थितिकी तन्त्र में उपलब्ध सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सके। इस प्लेटफार्म का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि कृषि संबंधित सभी संसाधनों को एक स्थान पर एकीकृत कर विकसित किया जाये। इस प्लेटफार्म में किसानों के लिए शिकायत निवारण की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी तथा किस स्तर पर अनेक आवेदन लंबित है, पर त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। एकीकृत डिजिटल फार्मर्स सर्विसेज को विकसित करने के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा सम्पोषित किया जा रहा है।
