35 हजार किसानों को तारबंदी पर दी जाएगी 50 प्रतिशत की सब्सिडी

तारबंदी अनुदान योजना

आवारा तथा जंगली पशुओं से किसानों को फसलों को काफी नुकसान होता है, इस नुकसान से बचने के लिए किसान अपने खेतों पर तारबंदी कराते हैं। किंतु तारबंदी की लागत अधिक होने के चलते सभी किसान तारबंदी नहीं करा पाते जिससे उनकी फसलों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में सरकार किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजना चला रही है जिसका लाभ लेकर किसान अपने खेतों पर तारबंदी कराकर अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकते हैं। 

राजस्थान सरकार राज्य के किसानों को तारबंदी के लिए “राजस्थान फसल सुरक्षा योजना” चला रही है | इसके अंतर्गत किसानों को खेतों की तारबंदी कराने के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। राजस्थान सरकार तारबंदी पर 1.25 करोड़ रुपया 2 वर्षों में खर्च करने जा रही है | सरकार का दावा है की इससे राज्य के 35 हजार किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, इसके लिए सरकार ने इस वर्ष योजना में परिवर्तन भी किए हैं। 

तारबंदी Fencing पर दिया जाने वाला अनुदान सब्सिडी

राजस्थान सरकार ने फसल सुरक्षा के लिए  “राजस्थान फसल सुरक्षा योजना” की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत किसानों को तारबंदी पार आने वाली लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देगी| लेकिन किसी भी हितग्राही को 40 हजार रूपये से अधिक नहीं दिए जाएँगे। 

योजना से राज्य के 35 हजार किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। जिसमें आवश्यक रूप से 30 प्रतिशत लघु व सीमांत किसान होने का प्रवधान किया गया है | साथ ही, प्रत्येक लघु एवं सीमांत किसान को तारबंदी की लागत के 50 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत की दर से या 48 हजार रूपये अनुदान दिया जाएगा | योजना में 30 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसानों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राशि दिए जाने के लिए 3.60 करोड़ रूपये के अतिरिक्त बजट का प्रवधान भी किया गया है |

पेरीफेरी के किसानों व सामुदायिक आधार पर खेती करने वाले सभी श्रेणी के किसानों के लिए भी दो या दो से अधिक किसानों के समूहों को न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर कृषि भूमि पर तारबंदी की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रूपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। तारबंदी का क्षेत्र 400 रनिंग मीटर से कम होने पर यथा अनुपात अनुदान मिलेगा।