डेयरी एवं पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही है यह योजनाएँ, पशुपालन मंत्री ने दी सभी योजनाओं की जानकारी

पशुपालन एवं डेयरी विभाग की योजनाएँ

भारत के पास पशुधन और मुर्गी पालन के विशाल संसाधन है, जो ग्रामीण जनता की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साथ ही आय का प्रमुख जरिया है। पशुपालन के माध्यम से कृषि में विविधता ग्रामीण आय में वृद्धि के प्रमुख चालकों में से एक है। मोदी सरकार के नौ वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रीय मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि विभाग प्रमुख पशुधन रोगों के पूर्ण नियंत्रण, उन्मूलन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम लागू कर रहा है। विभाग पशुधन क्षेत्र के माध्यम से विशेष रूप से किसानों की आय बढ़ाने में मदद करने के सामान्य उद्देश्य से अन्य मंत्रालयों और हितधारकों के साथ मिलकर तालमेल करने के प्रयास कर रहा है।

पशुपालन और डेयरी हेतु योजनाएँ

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

• राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम: इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के दरवाजे पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ उपलब्ध कराना है। अब तक इसमें 5.71 करोड़ पशुओं को शामिल किया गया है, 7.10 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए जा चुके हैं और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3.74 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है।
• देश में आईवीएफ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा: कार्यक्रम के तहत अब तक 19,248 जीवन क्षम भ्रूण पैदा किए गए, 8661 जीवन क्षम भ्रूण स्थानांतरित किए गए और 1343 बछड़ों का जन्म हुआ।
• सेक्स सॉर्टेड सीमेन या लिंग वर्गीकृत वीर्य तैयार करना: देश में 90 प्रतिशत तक सटीकता के साथ केवल मादा बछिया के जन्‍म के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन या लिंग वर्गीकृत वीर्य तैयार करना शुरू किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत, सुनिश्चित गर्भावस्था पर किसानों के लिए 750 रुपये या सॉर्टेड सीमेन की लागत का 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।
• डीएनए आधारित जीनोमिक चयन: राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने स्वदेशी नस्लों के विशिष्ट जानवरों के चयन के लिए इंडसचिप विकसित किया है और रेफरल आबादी तैयार करने के लिए चिप का उपयोग करके 25000 जानवरों का जीनोटाइप किया है। दुनिया में पहली बार, भैंसों के जीनोमिक चयन के लिए बफचिप विकसित किया गया है और अब तक, रेफरल आबादी बनाने के लिए 8000 भैंसों का जीनोम टाइप किया गया है।
• पशु की पहचान और पता लगाने की क्षमता: 53.5करोड़ जानवरों (मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर) की पहचान और पंजीकरण 12अंकों के यूआईडी नंबर के साथ पॉलीयुरेथेन टैग का उपयोग करके की जा रही है।
• संतान परीक्षण और नस्‍ल चयन: गिर, शैवाल देशी नस्ल के मवेशियों और मुर्रा, मेहसाणा देशी नस्ल की भैंसों के लिए संतान परीक्षण कार्यक्रम लागू किया गया है।

राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन

भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने एनडीडीबी के साथ एक डिजिटल मिशन, “राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (एनडीएलएम) शुरू किया है। इससे पशुओं की उर्वरता में सुधार करने, पशुओं और मनुष्यों दोनों को प्रभावित करने वाली बीमारियों को नियंत्रित करने, गुणवत्तापूर्ण पशुधन और घरेलू और निर्यात बाजार दोनों के लिए पशुधन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

नस्ल वृद्धि फार्म

इस योजना के तहत नस्ल वृद्धि फार्म की स्थापना के लिए निजी उद्यमियों को पूंजीगत लागत (भूमि लागत को छोड़कर) पर 50 प्रतिशत (प्रति फार्म 2 करोड़ रुपये तक) की सब्सिडी प्रदान की जाती है। अब तक डीएएचडी ने 76 आवेदन स्वीकृत किए हैं और एनडीडीबी को सब्सिडी के रूप में 14.22 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 

किसानों को उपभोक्ता से जोड़ने वाले शीत श्रृंखला बुनियादी ढांचे सहित गुणवत्तापूर्ण दूध के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना और उसे मजबूत करना। वर्ष 2014-15 से 2022-23 (20 जून 2023) तक 28 राज्यों और 2 केन्‍द्र शासित प्रदेशों में 3015.35 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सेदारी 2297.25 करोड़ रुपये) की कुल लागत के साथ 185 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। योजना के तहत 20 जून 2023 तक मंजूर नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कुल 1769.29 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। मंजूर परियोजनाओं के अंतर्गत 1314.42 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है।

डेयरी कार्यों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों का सहयोग करना

गंभीर प्रतिकूल बाजार स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण संकट से निपटने के लिए डेयरी कार्यों में लगी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को आसान कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करके सहायता करना। वर्ष 2020-21 से 30/04/2023 तक, एनडीडीबी ने देश भर में 60 दुग्ध संघों के लिए 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 37,008.89 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण राशि के विरुद्ध 513.62 करोड़ रुपये की रियायती ब्याज सहायता राशि की मंजूरी दे दी और 373.30 करोड़ रुपये (नियमित रियायती ब्याज दर के रूप में 201.45 करोड़ रुपये और अतिरिक्त ब्याज अनुदान राशि के रूप में 171.85 करोड़ रुपये) जारी किए गए हैं।

डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास निधि (डीआईडीएफ)

योजना का उद्देश्य दूध प्रसंस्करण, शीतलन और मूल्य वर्धित उत्पाद सुविधाओं आदि घटकों के लिए दूध प्रसंस्करण, शीतलन और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचे का निर्माण/आधुनिकीकरण करना है। डीआईडीएफ के तहत 31/05/2023 तक 6776.86 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 37 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं और 4575.73 करोड़ रुपये के ऋण के मुकाबले 2353.20 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। रियायती ब्‍याज दर के रूप में नाबार्ड को 88.11 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन

योजना में मुख्‍य रूप से रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास; प्रति पशु उर्वरता में वृद्धि और इस प्रकार मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत, पहली बार, केन्‍द्र सरकार व्यक्तियों, एसएचजी, जेएलजी, एफपीओ, सेक्शन 8 कंपनियों, एफसीओ को हैचरी और ब्रूडर मदर इकाइयों के साथ पोल्ट्री फार्म स्थापित करने, भेड़ और बकरी की नस्‍लों की वृद्धि, फार्म, सूअर पालन फार्म और चारा एवं चारा इकाइयों के लिए सीधे 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है। अब तक, डीएएचडी ने 661 आवेदन स्वीकृत किए हैं और 236 लाभार्थियों को सब्सिडी के रूप में 50.96 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास निधि

व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और कंपनियों द्वारा डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचे, मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचे और पशु चारा संयंत्र, मवेशी/भैंस/भेड़/बकरी/सुअर के लिए नस्ल सुधार टेक्‍नोलॉजी और नस्ल वृद्धि फार्म स्थापित करने और तकनीकी रूप से सहायता प्राप्त पोल्ट्री फार्म के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए। अब तक, बैंकों द्वारा 309 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनकी कुल परियोजना लागत 7867.65 करोड़ रुपये है और कुल परियोजना लागत में से 5137.09 करोड़ रुपये सावधि ऋण है। रियायती ब्याज सहायता के रूप में 58.55 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम

इस योजना का मुख्य उद्देश्य टीकाकरण द्वारा आर्थिक और ज़ूनोटिक महत्व के पशु रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और रोकथाम है । अब तक इयर टैग किए गए पशुओं की कुल संख्या लगभग 25.04 करोड़ है। एफएमडी के दूसरे दौर में अब तक 24.18 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है।

एफएमडी टीकाकरण का तीसरा दौर चल रहा है और अब तक 4.66 करोड़ जानवरों को टीका लगाया जा चुका है। अब तक 2.19 करोड़ जानवरों को ब्रुसेला का टीका लगाया जा चुका है। 16 राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों में 1960 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) को हरी झंडी दिखाई गई है। 10 राज्‍यों में 1181 एमवीयू कार्यरत हैं।

पशुधन जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण योजना

एकीकृत नमूना सर्वेक्षण: दूध, अंडा, मांस और ऊन जैसे प्रमुख पशुधन उत्पादों (एमएलपी) का अनुमान सामने लाना। विभाग के बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी (बीएएचएस) के वार्षिक प्रकाशन में अनुमान प्रकाशित किए जाते हैं। हाल ही में, 2021-22 की अवधि के लिए बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी (बीएएचएस)-2022 प्रकाशित किया गया है।

पशुधन जनगणना: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परिवारों के स्तर तक उम्र, लिंग–संरचना आदि के साथ प्रजाति–वार और नस्ल–वार, पशुधन की आबादी के बारे में जानकारी प्रदान करना है। हाल ही में, सभी राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों के पशुपालन विभाग की भागीदारी के साथ वर्ष 2019 में 20वीं पशुधन जनगणना पूरी हो गई है। “20वीं पशुधन जनगणना-2019” नामक अखिल भारतीय रिपोर्ट में शामिल पशुधन की प्रजाति–वार और राज्य–वार आबादी प्रकाशित हो चुकी है। उपरोक्त के अलावा, विभाग ने पशुधन और कुक्कुट पर नस्ल–वार रिपोर्ट (20वीं पशुधन जनगणना के आधार पर) भी प्रकाशित की है।

दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों के डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी): अब तक, एएचडी किसानों के लिए 27.65 लाख से अधिक नए केसीसी स्वीकृत किए गए हैं।

भारत में पशुओं की संख्या

पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। यह 2014-15 से 2020-21 के दौरान (स्थिर कीमतों पर) 7.93 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा है। कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र में पशुधन का योगदान सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) (स्थिर कीमतों पर) 24.38 प्रतिशत (2014-15) से बढ़कर 30.87 प्रतिशत (2020-21) हो गया है। पशुधन क्षेत्र का योगदान 2020-21 में कुल जीवीए का 6.2 प्रतिशत है।

20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार देश में लगभग 303.76 मिलियन गोजातीय (मवेशी, भैंस, मिथुन और याक), 74.26 मिलियन भेड़, 148.88 मिलियन बकरियां, 9.06 मिलियन सूअर और लगभग 851.81 मिलियन मुर्गियां हैं।