भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना
ग्रामीण कृषि मजदूरों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई जा रही “राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना” के तहत पहली किश्त दे दी गई है | योजना का उद्घाटन सांसद श्री राहुल गाँधी ने 3 फरवरी को किया | योजना का उद्घाटन करते हुए राहुल गाँधी ने राज्य के मुख्यमंत्री से राशि बढाने की आग्रह किया | इस पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह हमारे नेता का आदेश है इसलिए योजना की राशि बढ़ाई जाएगी | मुख्यमंत्री ने योजना की राशि को बढ़ाकर 7,000 हजार रुपए सालाना करने की घोषणा भी कर दी है |
राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की पहली किश्त लाभर्थियों को दे दी गई है | पहले से इस योजना के तहत 6,000 रुपया तीन किश्तों में राज्य के भूमिहीन कृषि मज़दूरों को देने की घोषणा की जा चुकी थी, जिसके तहत भूमिहीन किसानों से पंजीयन कराए गए थे | सरकार की माने तो योजना के तहत राज्य के 10 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा |
अभी कितने भूमिहीन किसानों को दी गई किश्त
योजना के तहत 4 लाख 41 हजार से अधिक आवेदन आये थे , जिसे जांच के बाद 3 लाख 55 हजार परिवारों का का योजना के तहत चयन हुआ है | इन सभी लाभार्थी को योजना की पहली किश्त के रूप में 71 हजार करोड़ रूपये सीधे उनके बैंक खातों में ट्रान्स्फ़र किया गया है |
योजना का लाभ कौन प्राप्त कर सकते हैं ?
योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के एसे मूल निवासियों को दिया जायेगा, जिनके पास कृषि भूमि नहीं है | योजना के तहत बढई, चरवाहा, लोहार, मोची, नाई, धोबी और पुरोहित जैसे पारंपरिक काम से जुड़े लोगों को भी शामिल किया गया है | पौनी – पसरी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय – समय पर नियत ऐसे अन्य वर्ग भी पात्र होंगे जिनके परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है |
