कृषि ऋण माफी योजना
किसानों को कृषि ऋण से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से कई राज्य सरकारों के द्वारा राज्य में कृषि ऋण माफी योजना लाई गई थी, परंतु कुछ कारणों से सभी पात्र किसानों को योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना (JKRMY) की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्य मंत्री ने कृषि ऋण माफी योजना के वंचित पात्र किसानों की ऋण माफी कार्य को गति देने की बात कही साथ ही किसानों के ऋण माफी से संबंधित समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने को भी कहा।
समीक्षा बैठक में बताया गया कि जेकेआरएमवाई के तहत राज्य में 9 लाख 7 हजार 753 पात्र किसानों का ऋण माफी किया जाना था परंतु विभिन्न बैंकों द्वारा 9 लाख 7 हजार 753 पात्र किसानों के विरुद्ध मात्र 6 लाख 6 हजार किसानों का डाटा ही अपलोड किया जा सका है।
मुख्यमंत्री ने किसान कर्ज माफी को लेकर दिए यह निर्देश
झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि अधिकारी अभियान चलाकर पात्र किसानों का पंचायत वार डाटा बेस तैयार कराएं, ताकि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत उन्हें ऋण माफी का लाभ उपलब्ध कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वैसे पात्र किसान जिनका ऋण माफी किया जा चुका है उनका डाटा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी सार्वजनिक किया जाए।
क्या है कृषि ऋण माफी योजना
किसानों को कृषि ऋण से मुक्ति देने के लिए झारखंड सरकार ने वर्ष 2020-21 में “झारखंड कृषि ऋण माफी योजना” की शुरुआत की गई थी। इस योजना का लाभ राज्य के सभी रैयत/ गैर रैयत किसानों को दिया जा रहा है, जो झारखंड राज्य स्थित किसी भी बैंक से फसल अल्पावधि ऋण (KCC) पर लिए हैं। योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया बैंक खातों में 50,000 रुपए तक की बकाया राशि माफ की जाएगी। इस योजना में एक परिवार के एक ही सदस्य को लाभ दिया जाएगा।
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