प्राकृतिक खेती के लिए अनुदान योजना
देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने एवं खेती की लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। जिसमें प्राकृतिक खेती भी शामिल है। प्राकृतिक खेती से जहां गुणवत्ता युक्त उपज की प्राप्ति होती है तो वहीं उपज के अच्छे दाम मिलने से किसानों को मुनाफा भी अच्छा होता है। प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार किसानों को प्रशिक्षण के साथ ही गाय एवं अन्य सामग्रियों के लिए भारी अनुदान दे रही है।
हरियाणा सरकार मिट्टी के स्वास्थ्य को गिरावट से बचाने और खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग हतोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती योजना लागू की है। इसके लिए सरकार ने वर्ष 2023-24 में 20,000 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। योजना के तहत 16,000 एकड़ क्षेत्र में कृषि और 4,000 एकड़ क्षेत्र में बागवानी की जायेगी।
किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए दिया जा रहा है अनुदान
प्राकृतिक खेती योजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 3000 रुपये 4 ड्रम खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा। साथ ही किसान को देसी गाय खरीद के लिये 25,000 रुपए की सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा प्राकृतिक खेती उत्पाद की ब्रांडिंग व पैकेजिंग पर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है।
राज्य में किसानों को योजना से जोड़ने के लिए एक प्राकृतिक पोर्टल भी शुरू किया गया है। पोर्टल पर अब तक 9169 किसानों ने पंजीकरण कर योजना से जुड़ने में अपनी रुचि दिखाई है।
किसानों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण
सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान के साथ ही प्रशिक्षण भी दे रही है। एनएफटीआई, गुरुकुल कुरूक्षेत्र पहले से ही प्रदेश में प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण दे रहा है तथा प्राकृतिक खेती बागवानी प्रशिक्षण केन्द्र मांगियाना, सिरसा में 15 अप्रैल, 2023 से प्रशिक्षण शुरू हो गया है कृषि विभाग अभी तक 9238 प्रतिभागी (129 प्रगतिशील किसान, 611 युवा किसान, 362 महिला किसान, 6234 सरपंच व एक्स सरपंच, 294 बागवानी किसान, 1608 अधिकारी व किसान राज्य/अन्य राज्य इत्यादि को प्रशिक्षण दे चुके है।